×

लाइसेन्समा झेलैझेल

सक्कली लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरिदिने नाममा कीर्ते धन्दा, गिरोह नै बनाएर लाखौं असुली

सीआईबीको अनुसन्धान एउटा पाटोमा मात्र सीमित, अर्को टोलीको धन्दातिर छैन ध्यान !

काठमाडाैं | असार ६, २०८१

ट्रायल परीक्षामा दुईपटक फेल भएका लाजरस दनुवारले एक दलाललाई १४ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि सहजै सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) पाए ।

पैसा बुझाएपछि न उनले ट्रायलका क्रममा झञ्झट व्यहोर्नुपर्‍यो, न स्मार्ट कार्ड पाउन ६ महिनादेखि १ वर्ष कुर्नु नै पर्‍यो ।


Advertisment

शुरूमा उनले वैध तरिकाले नै लाइसेन्स लिन कोशिश गरेका थिए । २०७९ मंसिरमा 'ए' क्याटोगोरीको लाइसेन्सका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिए । २०७९ पुस ४ गते एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लिइएको लिखित परीक्षामा पनि उत्तीर्ण भए । त्यसको भोलिपल्ट नै यातायात कार्यालयकै पछाडि रहेको सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरको ग्राउन्डमा भएको ट्रायल परीक्षामा भने उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उनले पुनः ५ सय रुपैयाँ राजस्व तिरेर पुस ११ गते दोस्रोपटक ट्रायल परीक्षा दिए, तर सफलता हात लागेन ।


Advertisment

त्यसैक्रममा उनी वेलकम ड्राइभिङ सेन्टरमा कार्यरत बिचौलिया प्रदीप सुनुवारको सम्पर्कमा आए ।

'तपाईंले चिन्ता लिनुपर्दैन, १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुभयो भने ट्रायल परीक्षामा सहभागी भए मात्र पुग्छ, बाँकी हामी मिलाउँछौं,' बिचौलियाको यस्तो प्रस्तावमा उनी स्वाभाविक रूपमा लोभिने नै भए ।

१० हजार त अलि बढी भयो नि भन्ने दनुवारको गुनासो पछि ७ हजारमा डिल भयो । उनी बिचौलियालाई ७ हजार बुझाएर फेरि ट्रायल दिन पुगे ।

गेटबाहिर लाइनमा पालो कुरिरहेको अवस्थामा उनलाई भित्रैबाट एक कर्मचारी आई नामै लिएर बोलाए । हाजिरी गराएर राम्रो कन्डिसनको मोटरसाइकल छानी ट्रायल दिन लगाइयो ।

केही गल्ती भएपनि पास गरिदिन्छौं भनेकाले उनी ढुक्क थिए । शुरूमा बोलाउने कर्मचारीले भनेजस्तै ट्रायल परीक्षामा कहीँ कतैबाट 'डिस्टर्ब' भएन र उनी पास भएको जानकारी गराइयो ।

सो दिन खुशी हुँदै फर्किएका दनुवारले लामो समयसम्म लाइसेन्स हात पारेनन् । त्यसपछि पुन: बिचौलियालाई भेट्न पुगे । तर, उनलाई अझै ७ हजार रुपैयाँ थप्नुपर्ने बताइयो ।

लाइसेन्स ८ दिनभित्रै हात पर्छ भनेपछि उनी ३ हजार रुपैयाँ दिएर ४ हजार ल्याइदिन्छु भन्दै निस्किए । एक सातापछि उनलाई लाइसेन्स लिनका लागि बोलावट भयो । भनेअनुसार नै उनले ०१-०६-१३९९७९५ नम्बरको लाइसेन्स पाए ।

पछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानका लागि भनेर बोलाएपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । उनलाई फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स दिलाउन नक्कली राहदानी, नक्कली भिसा र नक्कली ठेगाना उल्लेख गरेर अनलाइन सिस्टममा प्रविष्ट गरेको अनुसन्धानमा खुल्यो ।

कमल बुढाथोकीको नाममा जारी भएको राहदानी (पीए ०१०७१०२) को कपी र अस्ट्रेलीयन सरकारबाट जारी भएको भिसाको नक्कली कपी प्रयोग गरी उनलाई छिटो लाइसेन्स दिएको पाइयो । साथै, उनले पाएको स्मार्ट कार्डमा ठेगाना र नागरिकता जारी भएको जिल्ला समेत फरक लेखिएको थियो ।

****

अजित मिश्र महोत्तरीको बर्दिबासस्थित यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिएको लिखित तथा ट्रायल दुवै परीक्षामा पास भए । त्यसपछि राजस्व तिरेर रसिद पनि लिए ।

रसिदमा स्ट्याम्प लगाइदिएका कर्मचारीले उनलाई ६ महिनाभित्र लाइसेन्स आउने बताएका थिए । तर, १ वर्षपछि गएर खोजी गर्दा पनि उनको लाइसेन्स आएन । अर्कातिर रसिदमा नाम समेत मेटिँदै गएको थियो । सोही कारण ट्राफिक जाँचका क्रममा जरिवाना समेत तिर्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि उनी काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागबाहिर साइबर पसल सञ्चालन गर्दै आएका बिचौलिया मिलन बास्तोलाको सम्पर्कमा पुगे । बास्तोलाले ५ हजार रुपैयाँ तिरे २ दिनमा लाइसेन्स तयार हुने बताए । लाइसेन्स नभएर सास्ती व्यहोर्दै आएका उनले हुन्छ भनेर तुरुन्तै ५ सय रुपैयाँ ई-सेवामार्फत ट्रान्सफर गरिदिए । थप रकम लाइसेन्स हात परेपछि दिने सहमति भयो ।

नभन्दै २ दिनमा उनको 'ए' वर्गको लाइसेन्स (०१-०४-०१४११२९४) प्रिन्ट भएर आयो । ४५०० रुपैयाँ ई-सेवामार्फत नै ट्रान्सफर गरिदिएर उनले लाइसेन्स लिए ।

तर, पछि सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिन पीए ०९९९९६६७ नम्बरको राहदानीको नक्कली कपी, शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्कैको नाममा जारी नो अब्जेक्सन लेटर र अस्ट्रेलीयन सरकारबाट जारी भएको भिसाको नक्कली कपी पेश गरेको खुल्यो ।

****

दीपक सारु मगरले पनि लिखित, स्वास्थ्य परीक्षण र ट्रायल पास गरी राजस्व समेत तिरेर रसिद लिएका थिए । केही महिनापछि एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा बुझ्न जाँदा स्मार्ट कार्ड बन्न अझै १ वर्ष लाग्ने जानकारी पाए । त्यसैक्रममा उनको भेट सविन नाम गरेका एक व्यक्तिसँग भयो । ती व्यक्ति कार्यालय छेउमा सानो पसल गरी बस्थे ।

आफू रोमानिया जान लागेको तर, लाइसेन्स नआएर तनाव भएको बताएपछि सविनले ६ हजार तिरे सबै कुरा मिल्ने सुनाए । त्यसपछि सविनले भने अनुसार उनले ६ हजार रुपैयाँ नगदै दिए । २ दिनपछि ०३-०६-०१५३१६६२ नम्बरको स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आयो ।

पछि सीआईबीले छानबिन गर्दा उनलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन क्यानडाको नक्कली भिसा, नक्कली नो अब्जेक्सन लेटर र पीए १५८५४२८ नम्बरको राहदानीको कपी विभागको वेबसाइटमा अपलोड गरेको भेटियो ।

****

माथि उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा केही बिचौलिया र यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत कर्मचारीले स्मार्ट लाइसेन्स दिनका लागि गिरोह नै बनाई रकम संकलन गर्ने गरेको खुलेको छ ।

लिखित र ट्रायल परीक्षा पास भएर राजस्व तिरेको ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रमा यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने भने पनि डेढ/दुई वर्षसम्म समेत कतिपयले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

विभागले विदेशको भिसा लागेकाहरूलाई अत्यावश्यकीय अवस्थामा फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने गरेको छ । त्यसका लागि राहदानी, विदेशको भिसा र हवाई टिकटलगायत कागजात पेश गर्नुपर्छ ।

२ दिनभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट हुने यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै उक्त गिरोहले नक्कली कागजात सिस्टममा अपलोड गरी सेवाग्राहीसँग रकम असुलेर धन्दा चलाएको खुलेको छ ।

विभागमा कम्प्युटर अधिकृत पदमा कार्यरत हरिश भट्ट, कम्प्युटर अपरेटर गणेश भण्डारी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर बिर्जुकुमार चौधरी, दीपा न्यौपाने  र वसन्त पाण्डे तथा बिचौलियाहरू प्रदीप सुनार, मिलन बास्तोला समेतले सेवाग्राहीबाट रकम उठाई एकआपसमा भागबण्डा गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले नै कीर्ते कागजात तयार गर्ने, अपलोड गर्ने र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर बिचौलियाको हातसम्म पुर्‍याइदिने काम गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

चौधरीले कीर्ते डकुमेन्ट बनाई सिस्टममा अपलोड गरिदिएबापत वसन्त पाण्डेलाई हालसम्म ५/६ लाख रुपैयाँ ई-सेवामार्फत तथा नगदै दिएको सीआईबीसँगको बयानमा स्वीकारेका छन् । आफूले २० थान जति लाइसेन्स कीर्ते गरी बनाएको उनको स्वीकारोक्ति छ । कीर्ते काम गरी ५/६ लाख कमाएको उनले स्वीकारेका छन् ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा हरिश भट्टले ४५ लाख रुपैयाँ फिक्स्ड डिपोजिट गरेको तथा १ वर्षको अवधिमा ई-सेवामार्फत उनको बैंक खातामा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिएको छ ।

'करारमा काम गर्ने हरिश भट्टले फास्ट ट्रयाकमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम गरेका हुन् । त्यसको जिम्मेवारी विभागले भट्टलाई नै दिएको थियो,' सीआईबीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले लोकान्तरसँग भने, '४५ लाख रुपैयाँ त उनले फिक्स्ड डिपोजिट नै गरेका छन् । १ वर्षको अवधिमा ई-सेवामार्फत उनको बैंक खातामा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आएको देखिएको छ ।'

ई-सेवाबाट ४–५ हजार रुपैयाँका दरले आउने रकम ५० हजार पुगेपछि उनले श्रीमतीको बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्ने गरेको पाइएको बोगटीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । तर, बयानमा भने भट्टले आफ्नो घडेरी बेचेर आएको पैसा सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरको शेयरमा लगानी गरेको र त्यसैको मुनाफा रकम खातामा आउने गरेको जिकिर गरेका छन् ।

'मैले महेन्द्रनगर बजारमा रहेको पैत्रिक सम्पत्तिको घडेरी बिक्री गरी सोबापतको करिब ४१ लाख रुपैयाँ सुजुकी ड्राइभिङ स्कूलमा शेयरबापत २०७१/०७२ सालतिर लगानी गरेको र सो शेयरबापतको मुनाफा खातामा राखिदिने गरेका हुन् । मेरो तलब-भत्तालगायत अन्य आयस्रोत यही खातामा आउने हो । सोहीक्रममा ४५ लाख रुपैयाँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेको हो,' भट्टले बयानका क्रममा भनेका छन् ।

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कम्प्युटर अधिकृत भट्ट, अपरेटर भण्डारी, सहायक अपरेटर चौधरी, न्यौपाने र पाण्डे तथा बिचौलियाहरू सुनार र बास्तोलालाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । थुनछेक प्रयोजनका लागि भएको सुनवाइपछि उनीहरू धरौटी तारेखमा रिहा भएका छन् । मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

कीर्ते कागजात पेश गरी स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गरेका लाजरस दनुवार, अजित मिश्र, दीपक सारु मगर, डिल्लिध्वज बस्नेत, सलिना ढकाल, राजन बस्नेत, अंकित गौतम र विशाल श्रेष्ठको हकमा प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजहरूउपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानूनबमोजिम हुने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।

ज्यान मार्नेलाई हिरासतमै अवैध बाटोबाट सक्कली लाइसेन्स

२०८० जेठ ३२ गते शशांक बस्यालले चलाएको लु ३ च ७३१६ नम्बरको गाडीले रुपन्देहीको तिलोत्तमा– ९ मा पैदलयात्री ६४ वर्षीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ठक्कर दिई गम्भीर घाइते बनायो ।

उपचारका क्रममा असार २ गते भट्टराईको मृत्यु भएपछि बस्याललाई नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले ज्यानसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्‍यो । अनुसन्धानमा खुल्यो– बस्यालसँग चारपाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स थिएन ।

संयोग कस्तो परेको थियो भने उनले चारपाङ्ग्रे सवारी लाइसेन्सका लागि दाङबाट वर्ग थपको आवेदन दिएका थिए । मेडिकल गराएर ट्रायलका लागि राजस्व समेत तिरिसकेका थिए । तर, ट्रायल दिन भ्याएका थिएनन् ।

यसैको दुरुपयोग गरी बिचौलिया र यातायातका कर्मचारीको मिलेमतोमा उनलाई 'बी' वर्गको लाइसेन्स उपलब्ध गराइयो । शशांक थुनामै रहेका बेला बुवा ठानेश्वर बस्यालले यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाएर 'बी' वर्गको लाइसेन्स हात पारेका थिए । सोही लाइसेन्स पेस गरी शशांक हिरासतमुक्त भए ।

बस्यालको नाममा 'बी' वर्गको लाइसेन्स जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा सरकारी विद्युतीय अभिलेखको रूपमा शिवपूजन मल्लाहको लाइसेन्स विवरणमा कीर्ते गरिएको सीआईबी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

मल्लाहको (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-०११६५५०४ )मा नाम/थर, ठेगाना, फोटो, बायोमेट्रिक समेतको विवरण मेटाई, बस्यालको नाम, थर, ठेगाना, फोटो, बायोमेट्रिक समेतको विवरण कायम राखी कीर्ते गरेर लाइसेन्स दिइएको खुलेको छ । मल्लाहको उक्त विवरण एडिट गर्दा केही विवरण यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङबाट र केही बुटवलबाट 'इन्ट्री' गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेले कार्यालयको ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा विद्युतीय अभिलेखको रुपमा रेकर्ड रहेको मल्लाहको लाइसेन्स विवरण हेरफेर गरेको पाइएको थियो । २०८० असार ८ गते २:१८ बजे पाण्डेले सिस्टमको अभिलेखमा रहेको मल्लाहको जन्ममिति १९९३-०२-२२ लाई परिवर्तन गरी २००५-०२-०१ कायम गरेका थिए ।

सोही दिन दिउँसो २:२३ बजे पाण्डेले मल्लाहको पुरानो फोटो परिवर्तन गरी बस्यालको नयाँ फोटो राखेको यातायात व्यवस्था विभागको डेटाबेसअन्तर्गत लग रेकर्डबाट खुलेको छ ।

उक्त मुद्दामा सीआईबीले विभागमा साविकमा काम गरेका सुरजप्रकाश अर्याल, बुटवल कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे र अकरामुद्दिन मुसलमान, विभागमा काम गरेका करारका कर्मचारी हरिश भट्ट, बिचौलिया अरुण कार्की, शशांक बस्याल र उनका बुवा ठानेश्वर बस्याललाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अकरामुद्दिन मुसलमान, शशांक बस्याल, ठानेश्वर बस्याल र अरुण कार्की फरार रहेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूको बयान गराएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुद्दाको फैसला हुन बाँकी नै छ ।

फेक लाइसेन्समा सीअईबीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान 

कीर्ते कागजात तयार पारेर सक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उपसचिवसहित ५ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

पेपर लाइसेन्सलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यालयको ढड्डामा गलत विवरण उल्लेख गरेर कुल १४९ वटा फेक लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै सीआईबीले ११ जनाविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, जसमध्ये अहिले ५ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ६ जनालाई पक्राउ गर्न बाँकी रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

साविकमा यातायात कार्यालय बुटवलको प्रमुख रही हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव केशव अर्याल, नवलपरासीको यातायात कार्यालयमा कम्प्युटर अधिकृत पदमा कार्यरत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत दिलिप साहलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेको छ ।

त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, साविकमा यातायात कार्यालय बुटवलमा काम गरी हाल लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा काम गरिरहेका शाखा अधिकृत सुवास पौडेललाई पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कीर्ते कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागको पत्र जाहेरीले ११ जनाउपर कीर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको हो । ५ जना पक्राउ परे पनि बाँकी ६ जनाको खोजी कार्य जारी रहेको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख समेत रहेका उपसचिव केशव अर्यालको कार्यकालमा अवैध तरिकाले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरिएको थियो ।

पेपर कार्ड 'इन्ट्री' युजर आईडी, लाइसेन्स अप्रुभल युजर आईडी र बायोमेट्रिक क्याप्चर युजर आईडी प्रयोग गरेर अवैध तरिकाले सक्कली लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्ने विभागको पत्र जाहेरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो । साविकमा पेपर कार्ड पाएकालाई स्मार्ट कार्ड दिने नाममा अवैध काम भएको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा केशव अर्यालको कार्यकालमा उक्त धन्दा चलेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो । यातायातका कर्मचारीहरूले अन्य यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर गिरोह खडा गरी लाइसेन्स बनाइदिने, लाइसेन्स जारी गर्नेजस्तो काम भएको सीआईबीको दाबी छ ।

'लिखित, मौखिक कुनै परीक्षा नै नदिएकालाई १० वर्षअघि २०७० सालको ब्याक डेटमा लाइसेन्स पाएको भनेर बुटवलको कार्यालयको ढड्डामा 'इन्ट्री' गर्ने, 'इन्ट्री' गरिसकेपछि ५ सालमा नवीकरण फेल भएको भन्दै १० वर्ष पछि २०८० सालमा जनकपुर, पोखरा, नवलपरासी, पोखरा र डुम्रेस्थितका कार्यालयबाट लाइसेन्सको नवीकरण गराउने, फेरि अर्को जिल्लाबाट बायोमेट्रिक गराइदिएर स्मार्ट कार्ड वितरण गरिएको पाइएको हो,' अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।

पेपर कार्डलाई स्मार्ट कार्ड बनाउनका लागि बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्यालले नै गिरोह बनाएको सीआईबीको दाबी छ । 'बुटवल कार्यालयको १० वर्षअघिको ब्याकडेट राखेर पेपर कार्ड लिइसकेको भनी अभिलेखमा चढाएर नवीकरण गराउने, बायोमेट्रिक गराउने र लाइसेन्स दिने काम भएको पाइएको छ,' ती अनुसन्धान अधिकारीले थपे, '११ जनामध्ये ३ जना कर्मचारी पेपर कार्ड 'इन्ट्री' युजर आईडी चलाएकामध्ये हुन् भने ७ जना कर्मचारी बायोमेट्रिक युजर आईडी प्रयोग गर्ने र एकजना बिचौलिया हुन् ।'

पेपर कार्ड 'इन्ट्री' गर्ने, लाइसेन्स अप्रुभ गर्ने, बायोमेट्रिक युजर आईडी चलाउने अधिकार कसलाई दिने भन्ने निर्णयको जिम्मा सम्बन्धित यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको हुन्छ । ती कार्यालय प्रमुखले कम्प्युटर अधिकृत वा कम्प्युटर अपरेटरलाई युजर आईडीको पासवर्ड दिएका हुन्छन् ।

देशभरका यातायात कार्यालयमा कुन बेला कसले के 'इन्ट्री' गर्‍यो ती सबै कुराको अभिलेख भने यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा लगइन हुने हुनाले नक्कली 'इन्ट्री'बारे तथ्य सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

विभागले नै गरेको अनुसन्धानमा टेकेर सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो । सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यसहित ३ जनाले पेपर कार्ड युजर आईडी प्रयोग र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्यालसहित ७ जनाले बायोमेट्रिक युजर आईडी प्रयोग गरेर नक्कली विवरण 'इन्ट्री' गरेको पाइएको हो ।

यस विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले थप केही भन्न नमिल्ने सीआईबीका प्रवक्ता बोगटीले बताए ।

सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यसअघि पनि अनुसन्धान गरी गत जेठमा दुईवटा फरक–फरक मुद्दा अदालत समक्ष पेश गरिसकेको छ । यो दोस्रो चरणको अनुसन्धान फरक केसको हो ।

विभागको पत्र जाहेरीमा मात्र अनुसन्धान, अन्य नक्कली लाइसेन्समा छैन सीआईबीको ध्यान

सीआईबीले यसअघि अनुसन्धान सम्पन्न गरेर अदालतमा दायर गरेका दुईवटा मुद्दा र अहिले ५ कर्मचारीलाई पक्राउ गरी शुरू गरेको दोस्रो चरणको अनुसन्धान मात्र प्राथमिकतामा छ । खासगरी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले दिएको पत्र जाहेरीका आधारमा मात्र सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ । तर, विभागकै अर्को टोलीले चलाएको धन्दाको विषय भने सीआईबीको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

१ करोड ५० लाख नम्बरसम्म सिरियल्ली लाइसेन्स वितरण भएकोमा विभागमा आईटी निर्देशकको रूपमा मुकेश रेग्मी आएपछि दशैंयता एकैपटक सिरियल नम्बर जम्प गरेर ८ करोडबाट वितरण गरिएको छ । डेटाबेसमा गएर ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी तथा नवीकरण गर्न उक्त ग्याप राखिएको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय आईटी कन्सल्टेन्टका रूपमा विभागमा काम गरिरहेका सविन श्रेष्ठले सेटिङ गरी बेलबहादुर देवकोटाको लाइसेन्स जारी गरिदिएको आरोप लागेको छ । देवकोटाको लाइसेन्स नम्बर ०१–०८–८८९९०४३१ हो । ‘०८’ भनेको लुम्बिनीको कोड हो । बाँकी ८८९९०४३१ लाइसेन्स नम्बर हो, जुन आठ करोडभन्दा बढी छ । यसअघि यस्तो नम्बर ०१–०१५०००००० अर्थात् १ करोड ५० लाखमा चलिरहेको थियो ।

उदाहरणका लागि लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदिएका व्यक्तिको लाइसेन्स शुरूमा वीरगञ्ज, बुटवल वा राजधानीबाहिरका अन्य कुनै कार्यालयबाट २०७० मै जारी भएको डेटा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको छ ।

फेरि २०७५ मा उपत्यकाबाहिरकै अन्य कुनै कार्यालयबाट नवीकरण गरेको विवरण समेत सिस्टममा राखिएको छ । तेस्रोपटक २०८० सालमा नवीकरण भएको भनी विभागबाटै लाइसेन्स बाँड्ने गरिएको छ ।

शुरूमा एउटा कार्यालयबाट लाइसेन्स जारी भएको देखाउने, ५ वर्षपछि अर्को कुनै कार्यालयबाट नवीकरण गरेको विवरण राख्ने अनि विदेश जानुछ, फास्ट ट्रयाकमा लाइसेन्स चाहियो भनेर यातायात व्यवस्था विभागबाटै तेस्रो नवीकरण गरी स्मार्ट कार्ड लिने काम भएको छ । २०७२ साल अघिसम्म यमरी प्रणालीले बनाएको डेल सिस्टमअन्तर्गत लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने गरिन्थ्यो । २०७२ सालसम्मको लाइसेन्स नवीकरण गर्न डेल सिस्टममा छिर्नुपर्थ्यो । तर, अहिले डेल सिस्टम हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ ।

धिरज खत्री (लाइसेन्स नम्बर ०१-१२-८८९९०३३६), पुनम शाही (०१-०८-८८९९२३२०), पवित्रा खनाल (०१-०८-८८९८७०९२), सञ्जिता पुन (०१-०८-८८९८८१७५), सिमरन थापा (०१-१०-८८९९०६९१), वीरबहादुर कुमाल (०१-०१-०८-८८९८६७६३)को लाइसेन्स फेक रहेको विभागका कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

त्यसैगरी  प्रकाश पौडेल (०१-०८-८८९९०४३२) र भुवन सापकोटा (०१-०८-८८९८७५४४) मनिष केसी (०१-११-८८९९०१५७), भवीन्द्रबहादुर कार्की (०१-०८-८८९९०४४१), मोहनराज शाही (०१-०८-८८९८७५४०), सन्दर्भ पुन (०१-०८-८८९८९७४१), मनिष सेढाईं (०१-०८-८८९८७०८९), सुनिता खरेल (०१-०८-०१५२७६५७) र जयराम थापा (०१-०८-८८९८७५८३)को नाममा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको विभागकै कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

तर, यी लाइसेन्सको विषयमा भने सीआईबीले छानबिन गरेको छैन । त्यस विषयमा उजुरी नै नआएकाले छानबिन नगरेको सीआईबीका प्रवक्ता बोगटीले बताए ।

तलको लिंकबाट पढ्नुहोस्, यसअघिका सम्बन्धित समाचार :

अवैध लाइसेन्समा अख्तियारलाई विभागको 'हास्यास्पद' जवाफ– कर्मचारी हैन, प्रविधिको दोष !
 

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

जेठ ४, २०८१

जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने नेताहरू मन्त्री बनेलगत्तै जीवनशैली बदलेर विलासी बन्न खोज्छन् । २ महिनाअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि निवासमा विलासिताका सामान जोड्न प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको ...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x