‘मुफ्त’ (फ्री)मा आएको सत्ता गुमाउनु परेको चोटले ग्रस्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विक्षिप्त छन् । बहुमत गुमाइसकेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणमा उनले क्षणिक बाधा उत्पन्न गर्न कोशिश गरिरहेका छन् ।

केही दिन अर्घेल्याइँ गरे पनि उनले कांग्रेस–एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न रोक्ने छैनन् । सत्ता गुमाउनु पर्दाको पीडाका कारण उनले सत्ता हस्तान्तरणमा अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तायात्रा असहज बनाएर प्रचण्डले एमालेसँग बदलाको राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ, यसमा उनी असफल हुनेछन् । प्रचण्डको राजनीतिक सामर्थ्य केवल ३० दिन सत्ता लम्ब्याउनु हुनेछ । उनले बालहठ गरिरहे पनि साउन १७ भन्दा पर उनी प्रधानमन्त्री रहने छैनन् । बरु उनले भन्नुपथ्र्यो– संसद्मा सम्बोधन गरेर राजीनामा गर्छु, त्यतिञ्जेल धैर्य गर्नुहोस् । प्रतिनिधि सभाको बैठक असार २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । 

राजनीतिक रूपले बहुमत गुमाइसकेका र कामचलाउको हैसियतमा पुगेका प्रचण्डले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको समीकरण बनाएका कांग्रेस–एमालेलाई रोक्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन्, संसद्को अंकगणित उनको विपक्षमा उभिइसक्यो । तर, पनि उनले राजीनामा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा परिसकेपछि सोही दिनमै राजीनामा दिएको भए उनको बचेखुचेको इज्जत बढ्ने थियो । ‘०६४ सालको प्रचण्ड’को भ्रममा परेर उनी सत्तामा टाँसिन लालायित देखिन्छन् । तेस्रो, दलको नेताको रूपमा यस्तो हठ अशोभनीय हो ।

कागताली परेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा विकास र समृद्धि भएको फुइँ लगाइरहेका छन् । तीतो यथार्थ के हो भने कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेको काँध चढेर सत्तामा टिकिराख्ने प्रवृत्तिले उनी ‘लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुर’को नयाँ संस्करण बनेका छन् । 

आधुनिक संसदीय लोकतन्त्रको कुरा गर्दा ३२ सीटेले कांग्रेस–एमालेलाई नचाएको घटना एउटा विद्रुप घटनाको रूपमा चित्रित भइसकेको छ ।

त्यसैमाथि जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि गरेको उनको कृत्य संसदीय इतिहासमा स्मरणीय रहनेछ । सो दिन प्रतिपक्षलाई मार्सल लगाएर विश्वासको मत लिएको नाटक गरिएको थियो । 

यहाँनेर रोचक कुरा, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको मसिहा र नयाँ ठानिरहेको रास्वपाको चरम सत्तालिप्साले उसको असलीरूप पनि उदांगो भएको छ । जनतालाई प्रलोभन दिएर केही भोट ल्याई सत्तामा पुगे पनि त्यो भीडले अहिलेसम्म राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नभएका उनीहरूमा देशप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन ।

अनुकूल भएन भने यो समूहका सबै नेता विदेश भाग्छन्, लोकतन्त्र खतरामा पर्दाको दिन सडकमा आएर नारा लगाउने उनै गगन थापा र रामकुमारी झाँक्री नै हुन् । आफैँ भाँडभैलो मच्चाइरहेको दलको चिन्ता गरेको होइन, चरम सत्तामुखी प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । जसरी ३२ सीटेले प्रधानमन्त्री पड्कायो, २१ सीटेले गृहमन्त्री पड्काउनु नौलो भएन  । 

यो पार्टी हुँदा वा नहुँदा मुलुकको लोकतन्त्रलाई सर्दी वा गर्मी लाग्दैन । सहकारी ठगी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुँदाको दिन यो पार्टीको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रचण्डको आत्मघाती अर्घेल्याइँ

१६ वर्षअघि प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको माओवादी पार्टी अहिले पुरानो जनमोर्चाको साइजमा झर्दैछ ।

रुकुम–रोल्पाबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै दलसँग चुनावी तालमेल नगरेको अवस्थामा अधिकांश स्थानमा उसका उम्मेदवारले जमानत जोगाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । माओवादी पार्टी पूर्णतः परजीवी पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । 

भविष्यमा कसैसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट गरिसकेको अवस्था छ ।

पटक–पटक प्रचण्डबाट धोखा खाएको कांग्रेस फेरि माओवादीलाई बोक्ने मनोविज्ञानमा छैन । स्वयं माओवादीले पनि कांग्रेससँगको चुनावी तालमेल नफापेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । 

र, स्वयं देउवा पनि यसपटक प्रचण्डको 'ललिपप'मा भुल्ने सम्भावना छैन । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी असार १७ गते मध्यरातमा एमालेसँग सम्झौता गर्न देउवा नै तातेका थिए । प्रचण्डले चलखेल गर्न लागे छिटो सहमति गरौं भनेर एमालेलाई तताउने काम देउवाले गरेका थिए । एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय कांग्रेसले सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरिसकेको छ ।  

एक्लै चुनावमा जान्छौं भन्ने माओवादीको दाबी आत्मरति हो, नेकपा एससँग तालमेल गरेर प्रचण्ड स्वयंले चुनाव जित्दैनन् । सधैं साथ दिएका उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाइदिएर प्रचण्डले उनीसँग सहकार्यको ढोका बन्द गरेका छन् । 

अहिले कांग्रेस एमालेको भित्री भद्र सहमति पनि ०८४ सालमा माओवादीलाई दुबै दलले नबोक्ने भन्ने हो । चुनावपछि सरकार बनाउन जसले सक्छ, उसलाई ५ वर्ष नै सरकार चलाउन दिने कांग्रेस–एमालेको मोटो सहमति हो । 

यी पृष्ठभूमिमा २०८४ सालको चुनावमा पार्टीको इज्जत जोगाउन प्रचण्ड शरण पर्ने भनेकै केपी ओलीसँग हो । माओवादीको उद्धार कसैले गर्छ भने एमाले र ओलीले नै हो ।

कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट मिल्नु प्राकृतिक र सजातीय हुन्छ । तर, कुनै हालतमा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने बरु संविधानको धारा ७६ (३)मा धकेलेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ लाग्नु प्रचण्डको भूल हुनेछ । 

प्रचण्डका बाँकी विकल्प

बिहीबार राजीनामा गर्न गएका रास्वपा मन्त्रीहरूलाई उनले संसदमा विश्वासको मत जित्छु भन्ने आश्वासन दिएर फर्काइदिए । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अहिले झण्डै ८० (माओवादी ३२, रास्वपा २०, जसपा, नेकपा एस १० (राई) ७ र जनमत गरी ७८  सांसदको समर्थन छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भइसकेकाले उसले पनि प्रचण्डलाई भोट दिने सम्भावना छैन । 

विश्वासको मतका लागि प्रचण्डले अरू ६० सांसदको समर्थन जुटाउनु आवश्यक छ । त्यो संख्या जुटाउन एकाध सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएजस्तो सहज छैन । फेरि प्रचण्डको सरकार जोगाइदिनका लागि कोही पनि दल फोर्नेजस्तो आत्मघाती काम गर्न तयार छैनन् । 

यस्तो बेला सहज सत्ता हस्तान्तरण गरेर प्रतिपक्षमा बस्नु प्रचण्डको सुझबुझ हुनेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गराउन पनि ओलीको समर्थन प्रचण्डलाई अनिवार्य हुनेछ । आफू प्रधानमन्त्री रहेको १९ महिनामा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको काममा प्रगति शून्य रह्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंगाउँछु भने पनि सिन्को भाँच्न सकेनन् ।

प्रतिपक्षमा बसेर पनि संवैधानिक परिषदमा बलियो हैसियत (प्रतिपक्षी दलको नेता स्वयं र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भाइ नारायण दाहाल)मा रहेका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढाउन दवाव दिन सक्छन् । शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्ने उपयुक्त मौका र अवसर ठानेर प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्ब नगर्नु नै उनको हितमा छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वैधताका लागि पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल नभएको पक्षको नेतृत्वमा सरकार रहेको समयमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु या टुंग्याउनु उपयुक्त हुनेछ । यो पृष्ठभूमिमा बहुमत जुट्न नसक्ने विश्वासको मतको लफडामा लाग्नुको सट्टा संसद्मै आफ्ना कुरा गरेर राजीनामा गर्नु राजनीतिक हुनेछ ।

कांग्रेस–एमालेजस्ता दललाई लडाएर सत्ताको तर मार्न सफल चतुर राजनीतिक खेलाडीले यति पक्कै बुझेका होलान् ।