बागमती किनारका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्न भनी काठमाडौंकै इचंगुनारायणमा बनाइएका अपार्टमेन्ट अलपत्र अवस्थामा छन् ।

भूत पनि तर्सिन्छजस्तो देखिने यी बंगला १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन् । भित्तामा लेउ लागेको छ । गेट तथा रेलिङहरू खियाले काला भएका छन् । घर बाहिर मात्र होइन, भित्रै पनि झाडीले ढाकेको छ । 

सरकारले सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासका लागि भनेर यो बंगला निर्माण गरेको थियो । तर, आजसम्म वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गरिएको छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधान यसअघिका कुनै पनि संघीय तथा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेन । 

खोलाको तीरमा घर टहरा बनाएर बसेका सुकुम्बासीलाई बर्खायामभरी छटपटाहट हुन्छ । यद्यपि खोला किनारमा हुकुम्बासीहरूको बोलवाला रहेको चर्चा भने नचल्ने गरेको होइन ।

वास्तविक सुकुम्बासी भने साँच्चै पीडामा छन् । जब बर्खा आउँछ, उनीहरूको मन चिसो हुन्छ । आकाशतिर मडारिएको कालो बादल र आडैको खोलाको बहाब हेरी बस्नु उनीहरूको दैनिकी हुन्छ । 

अविरल वर्षाले खोला उर्लिन थालेपछि टहराका झिटीगुन्टा नबगाइदियोस् भनेर प्रार्थना गर्छन् । रातभरि नै अनिँदो बस्छन् । हरेक वर्षायामको नियती नै हो यो । हिउँदमा पनि सुकुम्बासीले चैनको सास फेर्न पाउँदैनन् । ढलमिश्रत खोलाबाट आउने गन्धका कारण बसिसाध्ये हुँदैन । 

वास्तविक सुकुम्बासीका लागि भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा अध्ययन शुरू गरी २०७१ सालमा निर्माण नै सम्पन्न भएको थियो ।

तर, यति लामो समय गुज्रिसक्दा स्थानीय र संघीय सरकारको तालमेल नमिलेकै कारण २०० कोठाको  पाँचवटा अर्पाटमेन्ट भूत बंगलामा परिणत भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति लगायतले खोला किनार खाली गर्न गराउन पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि उनीहरू सुविधायुक्त विकल्प नभई खोला किनारबाट नउठ्ने अडानमा रहँदै आएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष २०७९ को मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग गरी डोजर चलाउने प्रयास गरे । तर, संघीय सरकारको साथ नपाउँदा उनको प्रयास सफल हुन सकेन । 

त्यसो त सुकुम्बासी बस्तीलाई उचित विकल्पसहित खोला किनारबाट हटाउन र इचङ्गुनारायणस्थित अर्पाटमेन्टमा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यसै साता सार्वजनिक भयो ।

इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने र ती स्थानमा जान नचाहनेको हकमा राहतस्वरूप नगद उपलब्ध गराई खोला किनारबाट उठाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

यता बागमतीको सौन्दर्यीकरण र बागमती किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन शहरी विकास मन्त्रालय मातहत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति क्रियाशील छ ।

तीनपटक नाम परिमार्जन भइसकेको यस समितिले स्थापनाको ३० वर्षमा १४ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गरिसकेको छ । तर, आजसम्म न बागमती ढलमुक्त हुन सकेको छ, न त किनारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाएर हरिया उद्यान नै बनेका छन् । 

सिनामंगल, शंखमूल, थापाथली, बल्खुलगायत क्षेत्रका २७ स्थानमा ३५ सयको हाराहारीका परिवार सुकुम्बासी रहेको समितिको तथ्यांक छ । तर, तीमध्ये २० प्रतिशत मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी रहेको आयोजना निर्देशक रवीन्द्र बोहराको दाबी छ । 

यता इचङ्गुनारायणका जनप्रतिनिधि भने सुकुम्बासी स्थानान्तरण गर्ने मात्रै नभई उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी समेत गरिदिनुपर्ने माग गर्छन् ।

सरकारले देशभरिका भूमिहीन दलित र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गर्न र लालपुर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै आफूअनुकूलको अयोग गठन र पुरानो आयोग खारेजीको खेल चल्दै आएको छ ।

सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावमा जेलिएको सुकुम्बासी समस्या सर्वोच्चको फैसलापछि दीर्घकालीन समाधान होला कि नहोला, त्यो भने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

भिडियो :