नेपाली कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनप्रति आफ्नो दृढता देखाएका छन् ।

सहमति सार्वजनिक नगरेको भनेर निरन्तर आलोचना भइरहेका बेला ओलीले विश्वासको मतको प्रक्रियामै आइतबार ७ बुँदे सहमति वाचन गरे । सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा संविधान कार्यान्वयनको जटिलता फुकाएर राजनीतिक स्थायित्वमा पुग्न संशोधन आवश्यकता भएको उल्लेख छ । 

ओलीले कांग्रेस र एमालेले पटक–पटक काँध थाप्दा पनि सरकारले लय नसमातेकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने दुई पार्टी मिल्नुपरेको समेत प्रस्ट्याए । 

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटक–पटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन । थिति बसाल्न रुचि पनि राखेन,’ ओलीले भने, ‘जसका कारण समाजमा अनेकन दूषित परिणाम निस्किने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं । यही कुरालाई आत्मसात गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौं ।’

प्रतिस्पर्धी पार्टी भएपनि खास समयमा सहकार्य गरेर देशलाई परिणाम दिएको दाबीसमेत ओलीले गरेका छन् । २००७, २०४६, २०६२/६३ मा मिल्नुका साथै मिलेरै संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको दाबी गरे ।

यत्ति व्याख्या गरेपछि ओलीले ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरे । 

पहिलो बुँदा ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने,’ विषय उल्लेख गरिएको छ । 

लगत्तैको बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको छ । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ ओलीले वाचन गरेको संशोधनसम्बन्धी दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । 

तर, ओली यत्तिमा मात्रै रोकिएनन् । आफ्नो १२ पृष्ठको सम्बोधनका क्रममा विशेष ध्यान दिएर ओलीले संविधान संशोधनप्रति दृढता नै देखाएका छन् । आफ्नो सम्बोधनलाई टुंग्याउनुअघिको अन्तिम बुँदा खण्डमा ओलीले संविधान संशोधन किन आवश्यक छ भनेर लामै व्याख्या गरेका छन् । 

जसमा संविधान असंशोधनीय विषय नभएको र पश्चगामी कदम पनि नभएको उनले प्रस्ट्याएका छन् ।

‘संविधान असंशोधनीय विषय होइन । संविधान देश र जनताको हितको लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन/कानूनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ । तर, संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु,’ ओलीले भने, ‘आफूले भनेको कुरा नभए पश्चगमनको पोशाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ । त्यस्ता कुराको भ्रममा पर्नुहुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनमा जोड दिन चाहन्छु ।’

ओलीले संविधान संशोधनप्रति दृढता देखाउँदै आफूले कहिल्यै ‘ब्याक गियर’ लगाएर पछि सर्न नजानेको पनि बताए । ‘म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ । मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ,’ ओलीले संशोधनको आवश्यकताबारे भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान विकासको बाहक हुनुपर्छ, बाधक होइन । विकासका लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ । मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ ।’

निराशा चिर्न सिंगो देश एक भएर उभिने विश्वास पनि ओलीले गरे ।  ‘देशमा छाएको निराशा चिर्न सबै दल र माननीय सदस्यहरू असहमत हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ,’ ओलीले भने, ‘देशमा देखापरेको यो आर्थिक संकटको घडीमा मलाई विश्वासको मत दिएर सिंगो सदन एक भएको सन्देश दिई आमजनतालाई उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न म यस सम्मानित सदनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संविधान संशोधनले गणतन्त्र र समावेशितालाई झन् बलियो बनाउने बताए । आपसी संवाद र सहमतिबाटै संविधान संशोधन गरिने भन्दै देउवाले ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।

‘संविधान प्रारम्भ भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । यसको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो,’ देउवाले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ । संविधान संशोधन गर्दा नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहमतिबाट गर्नु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं ।’

ओली अनुभवी, योग्य र अध्ययनशील रहेको भन्दै देशले उन्नतिको बाटो समात्ने पनि बताए । 

सहमति गरेको दुई दलले संविधान संशोधनप्रति दृढता देखाए पनि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहितका दलले भने संशय व्यक्त गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संशोधनको नाममा समावेशिता काट्न खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे । ‘संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अस्थिरतालाई कारण देखाइयो । साढे ३ वर्ष नेकपाको दुईतिहाइको सरकार हुँदा स्थिरता थियो त ?’ पुनले भने, ‘०४८ देखि ०६३ सालसम्म अधिकांश समय प्रमुख दुई दलकै सरकार थियो, के यो बीचमा स्थिरता थियो ?’ गलत नियतले नयाँ समीकरण बनेको उनले बताए ।

‘महिला, दलित, जनजाति वा १०औं लाखले पाएका अधिकार खोस्न र आफ्ना असक्षमता लुकाउन संशोधनको विषय ल्याइएको हो कि भन्नेमा हाम्रो आशंका छ,’ पुनले भने ।  

प्रतिपक्षी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक अस्थिरताको कारक नै कांग्रेस–एमाले भएको आरोप लगाए । ‘३४ वर्षमा देखिसकेको छौं, के गर्नुभएको छ भनेर । कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि कथंकदाचित यो गठबन्धनले काम गरेन भने के हुन्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ ?’ रविले प्रश्न गर्दै भने, ‘समाजमा के सन्देश जान्छ सोच्नुभएको छ ?’ 

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ओली प्रधानमन्त्री भए पनि विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए । दुईदलीय व्यवस्थामा जाने गरी यी दलबाट अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनले आफूरू झस्किएको बताए । साना दललाई पेल्न खोजिएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू संविधानको संशोधनको पक्षमा रहेको बताए । ‘संविधानको पुनर्लेखन र संशोधन आवश्यक छ । क्षेत्राधिकार, साधन स्रोतको बाँडफाँटसहित धेरै विषय मिलाउनुपर्ने छ,’ यादवले भने, ‘संशोधनको चर्चा चलेपछि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश संरचनालाई नहटाए अहिले बंगलादेशमा आएकोजस्तै विरोधको बाढी नेपालमा पनि आउन सक्ने उनको चिन्ता थियो ।

‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । प्रदेशलाई हटाउनुपर्छ । काठमाडौंमा जे हुन्छ, प्रदेशमा त्यही जात्रा हुन्छ । प्रदेश खर्चिलो हुन्छ भनेर हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौं,’ केसीले भने, ‘बंगलादेशमा आएकोजस्तो बाढी प्रदेशका कारण नेपालले पनि बोक्नुपर्छ । २ नम्बर प्रदेशलाई हिमाल चाहिँदैन ? संविधान बनाउँदा त्रुटि भएका यस्ता विषयलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सबै बोलिसकेपछि जवाफ दिने क्रममा ओलीले संविधान संशोधन रहर नभएर आवश्यकता भएको बताए ।

‘सबैको छलफलको निष्कर्षबाट सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ । निर्माणका क्रममा पनि सर्वसम्मति थिएन । पहिलो संशोधनमा सर्वसम्मति थिएन । तर, दोस्रोमा सर्वसम्मति थियो । यसैले वैचारिक, राजनीतिक भिन्नता भए पनि अनेक भिन्नताका बाबजुद एक ठाउँमा आउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु,’ ओलीले भने, ‘आउन सकिएन पनि संविधानको प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ, यसमा चिन्ता गरिरहनुपर्दैन ।’