१५ असार २०८३, सोमबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत जितेका छन् । आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २६३ मध्ये १८८ सांसदले ओलीको पक्षमा मतदान गरे ।
संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने दुर्लभै अवसर ओलीले पाएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रतिनिधि सभामा झण्डै ९९ प्रतिशतको समर्थन प्राप्त गरेका थिए, त्यो अस्वाभाविक र अस्थायी थियो । भरपर्दो सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसको दह्रो समर्थन ओलीले पाएका छन् ।
संविधान संशोधनलगायतका निश्चित एजेन्डासहित संसद्को पहिलो र दोस्रो दलले सत्ता सहयात्रा शुरू गरेका छन् । असार १७ गते दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्यको केही कुरा खुलेका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कुरा सहमतिमा उल्लेख छ ।
नयाँ सरकारसँग जनताका असीमित आकांक्षा छन् । संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मलाई सबैभन्दा डर लागेको कुरा देशप्रति आमजनताको भरोसा टुटेको छ । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ । देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो ।’
देशको अहिलेको अवस्थाको झलक ओलीले संसदमा भनेको भन्दा भिन्न छैन । सरकारको अकर्मण्यताका कारण आमनागरिकमा निराशा र बेचैनीले सीमा नाघेको यथार्थ हो । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा जनतामा राज्य संयन्त्रप्रति आशा मरेको छ । फलस्वरूप देशमा केही हुन्न भनेर युवाहरूको पलायन थामिनसक्नु अवस्थामा पुग्दैछ ।
देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको, पूँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा रहेको, ठेकेदारले कामको भुक्तानी नपाएकोलगायत तमाम् अप्ठ्याराका बीच ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । ओलीले सरकार सञ्चालनका लागि पाँच प्राथमिकता पनि निर्धारण गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा अर्थतन्त्र र लगानीकर्तामा आत्मबल बढेको एउटा उदाहरण शेयरबजारमा भइरहेको बढोत्तरी हो । तर, शेयर बजारको सूचक हेरेर अर्थतन्त्रमा सुधार भइहाल्यो भनेर रमाउने समय यो होइन । यस्तै सुधार र आशाको छनक अन्य क्षेत्रमा पनि दिनुपर्नेछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले केही नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ । भविष्यमा तरकारी, फलफूललगायत केही वस्तु आयात नै गर्नुनपर्ने गरी किसानलाई बजारको सुनिश्चिततासहित व्यावसायिक कृषिमा लगाउने वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । यसले गाउँमा रोजगारी र आम्दानी बढाउँछ भने युवा पलायनको गति रोकिन्छ ।
ओली सरकारले तत्कालै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने काम सरकारी स्वास्थ्यको सुधार हो । राज्यले गरेको लगानीको तुलनामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सरकारी अस्पताल चिकित्सकका लागि राम्रो जागिर खाने ठाउँ मात्र बनेको छ ।
सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा अमूल सुधार आवश्यक भएपनि कुनै सरकारले यसलाई महत्त्व दिएका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरणले सरकारी संस्थाहरू धराशायी बन्दैछन् । सरकारी संस्थालाई सक्षम बनाएर शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो मौलिक अधिकारलाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न यो बलियो सरकारले केही काम गर्न जरुरी छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन होस् । अन्तिम विकल्प भनिएको यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।
