नयाँ सरकारको पहिलो महिना– शेयर बजारमा उत्साह, अन्यत्र निराशा उस्तै !

संसद्का २ ठूला एवं प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले एक महिना गुजारेको छ । गत असार १७ गते सहमति भएर कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार २८ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

यसअगाडि जस्तो प्रभावशाली मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकस नपरी सरकारले पूर्णता पाएको थियो । ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्टै शपथ लिएर २१ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

एक हप्तामै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारले नतिजा दिनेगरी काम गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

विशिष्ट अवस्था भएकाले २ ठूला दल मिल्नुपरेको र यो सरकारले नतिजा दिनेगरी काम गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका छन् ।

बुधबार टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनुअघि ओलीले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सरकार प्रयत्नरत रहेको बताएका थिए ।

‘हामी पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सामाजिक न्यायसहित सुशासन भएको र समृद्धि नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं । समृद्ध नेपाल बनाएर तमाम नेपालीलाई सुखी बनाउन चाहन्छौं,’ ओलीले भने,  ‘समृद्धि र सुखका प्यारामिटरहरू पूरा गर्न चाहन्छौं । हामी सकारात्मक दिशामा देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।’

नेपाली मौलिकतामा टीआरसी विधेयक अगाडि बढेको भन्दै ओलीले विधेयक छिटो पारित गर्ने पक्षमा सरकार रहेको प्रस्ट्याए । ‘हामी छिटो काम गर्न चाहन्छौं । टीआरसी विधेयकलाई अबको १० दिनमा पास गरेर अरू ऐन पनि छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्छ’ ओलीले भने ।  

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत पनि सरकारले गति बढाएर काम गर्ने मानसिकता बनाएको बताउँछ ।

‘यसअघि सरकार गठनलगत्तै मन्त्रिमण्डल एकैपटक विस्तार भयो । छिट्टै विश्वासको मत लिने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेदेखि सचिवहरूलाई सेवाग्राही केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिने काम भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘कतिपय मन्त्री नयाँ हुनुहुन्छ, केही बुझ्दै हुनुहोला । तर, मन्त्रीलाई यसपटक नतिजा दिनेगरी काम गर्न भनिएको छ । काम गर्नैका लागि सरकार बनेको हो । अब एकपछि देखिने गरी काम हुन्छन् । 

सरकार बनेयता शेयर बजार बढ्नेबाहेक नागरिकले अनुभूत गर्ने र महंगी नियन्त्रण गर्ने कुनै विकल्प अगाडि सारिएको छैन । निराश नागरिक आश्वस्त हुने गरी सरकारले अपिल गर्न र कदम चाल्न पनि यो एक महिनामा सकेको छैन । 

परम्परा छाड्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

यसअघि दिनकै तीन/चारवटा कार्यक्रममा जाने र सामान्य कार्यक्रममा देश दौडाहामा निस्कने परम्परालाई बदल्न यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब छ ।

नतिजा दिएर नागरिकलाई विश्वास दिलाउनकै लागि सरकार बनेको दाबी गरिसकेपछि यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई बरालिने छुट छैन । राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारी एक महिनामा मन्त्रीलाई बधाई थाप्दैमा फुर्सद नमिलेको बताउँछिन् ।

‘एक महिनामै सरकारको समीक्षा गर्न टु अर्ली हुन्छ । खादामाला लगाउने, बधाई थापेर फोटो खिच्ने काममै मन्त्रीको एक महिना बितेको छ । एक हप्ता अघिसम्म यो क्रम जारी छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘क्याडर्सले काम गर्न दिँदैनन्, शुभकामना दिने नाममा उपस्थिति देखाउनुपर्ने, नजरमा पर्न खोज्ने संस्कार छ । राजनीति गर्नेले पनि उपेक्षा गर्न सकेको देखिँदैन ।’ 

सरकारको बोलीले होइन, व्यवहारले साँच्चै काम गर्छौं भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नागरिकमा निराशा छ भनेर २ ठूला दल मिलेको भनिएको छ । हिजो पनि यी दुवै दल सरकारमा थिए । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा उठाउने गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयले सरकार कुन दिशामा छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘साँच्चै चेतेर काम गर्न आएका हुन् भने नबोली नतिजा देखाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै कहिले बिहे गर्ने, कहिले बच्चा पाउने भन्ने जस्ता हलुका कुरा गर्न थाल्दा सरकार लयबाहिर पुग्छ ।’

कामभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी कुरा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीले त्याग्नुपर्ने उनले बताइन् । केही पीडित र सुरक्षाकर्मीको असन्तुष्टि भए पनि दलीय सहमतिमा टीआरसी पास हुने स्थिति यो सरकारको राम्रो काम भएको उनले बताइन् । 

‘कांग्रेस र माओवादीको मुद्दा हो, यसैमा खेल्छु, दपेट्छु भन्नेमा एमाले रहँदा टीआरसी विधेयक लामो समय अलपत्र पर्‍या छ । यसपटक सरकारमा भएकाले जिम्मेवार हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘टीआरसी टुंगोमा पुर्‍याउनु असाध्यै राम्रो काम हो ।’ दलबीच सहमति भएपछि कानून समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट टीआरसी विधेयक बुधबार मात्रै सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । यससँगै १८ देखिएको शान्ति प्रक्रियाका काम सकिने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ ।

सरकारले राम्रो गर्दैछ भनेर डाटाले नै देखाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछिन् । 

‘एक महिनाको अवधिमा सरकारले राम्रो काम गर्दैछ भनेर सेन्स गरिसकेको अवस्था छैन । तथ्यांकले नै सरकार राम्रो गर्दैछ भन्ने देखाउनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘दलीय राजनीतिबाट माथि उठ्ने, क्षुद्रता नदेखाउने, राज्यको दुरुपयोग गर्ने, संघ र स्थानीय तहलाई आक्रमण नगर्ने हो भने मात्र सरकार वास्तविक सरकार कहलाउँछ ।’

साना दलको बार्गेनिङ बढेको र राजनीतिक विकृति पनि उनीहरूकै कारण आएको दाबी गर्दै कांग्रेस–एमाले मिलेका हुन् । निराश नागरिकको आत्मविश्वास बढाउन संविधान संशोधन गर्ने र डेलिभरी दिने दाबी सरकारको छ । तर, साना दलले समावेशिता मार्नेगरी संविधान संशोधनको प्रयत्नमा गम्भीर सबाल उठाएका छन् । 

साना दलबाट शंका उत्पन्न हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसदमा जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन संविधान संशोधन गर्न खोजिएको प्रस्ट्याए । 

‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको हामीलाई जे गर्न मन लागेको छ, त्यो गर्ने भनेको होइन । देशमा सुशासन, विकास, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर गर्न खोजिएको हो,’ ओलीले भने, ‘देश, जनता, विकास र सुशासनविरुद्ध तथा समावेशिता र संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता मास्नेगरी संविधान संशोधन हुँदैन ।’

जसोतसो होइन, सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको उनले बताए ।  

‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति सरकार दृढ छ । जहाँ विकासको लागि बाधा छन् र केही कुरामा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ छलफल र परामर्शका साथ संशोधन गरिनेछ,’ ओलीले भने, ‘जसोतसो दुईतिहाइ पुर्‍याएर होइन, मिलेर बनाएको संविधान संशोधन गर्दा पनि सर्वस्वीकार्यताका साथ गर्ने र कार्यान्वयन पनि मिलेर गर्ने पक्षमा छौं ।’ 

सहयात्रीबाटै प्रश्न

प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाको समय मात्रै गुजारे पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । विपक्षीले त अपेक्षित प्रश्न उठाउँछन् नै तर, सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसबाटै सरकारका काम मात्रै होइन, यसको निर्माणका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । 

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले २ ठूला दलको मिलनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदै आएको बताएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै कोइरालाले कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन् । म यहाँ हाम्रा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन्, भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काट्न चाहन्नँ,’ शेखरले केन्द्रीय समितिमा राखेको लिखित धारणामा भनिएको छ, ‘तर, अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरूले जनताको विश्वास र मन जित्नेगरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु ।’

शेखरले मात्रै होइन, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत कांग्रेस र एमाले मिलनमा आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

दुई दल मिल्दा गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सहकारी ठगीको विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ ।

साना दलको बार्गेनिङ धेरै भयो भनिए पनि मधेशमा कांग्रेस र एमालेकै अडानले ८ राज्यमन्त्रीसहित २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो ।

सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि मंगलबार ८ जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

यी मात्रै होइन, सरकारले यसअघिका नियुक्तिलाई पनि उल्ट्याउने, आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रहरी र प्रशासनलाई अनावश्यक चलाउने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

स्थिरताको नारा दिए पनि एक महिनासम्म प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, लुम्बिनी, बागमतीसहितका प्रदेशमा विवादित पात्रलाई मन्त्री बनाएको लगायत विषयले भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई विवादमा पारेको छ ।