२४ जेठ २०८३, आइतबार
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल लाइफले ३९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफामा ३० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
देशका अन्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा निकै कठिन र जोखिमपूर्ण भएपनि जीवन बिमा कम्पनीहरूले राम्रो व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा खडा रहेको जीवन बिमा क्षेत्रका अभ्यास र चुनौतीबारे नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ प्रवीण रमण पराजुलीसँग लोकान्तरकर्मी अंकुश विष्टले गरेको कुराकानी पराजुलीकै शब्दमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई हेर्दा दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्छ । समग्र बजारमा बिमा शुल्कको हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि भयो भने करिब ३४/३५ अर्बको बजार बन्यो । त्यसमा पनि करिब ६ अर्बको वैदेशिक रोजगार र म्यादी जीवन बिमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको जीवन बिमाको कुल बजारमा हामीले करिब साढे ७ अर्बको व्यापार गर्यौं भने वैदेशिक रोजगार तथा म्यादी जीवन बिमामा करिब ६५ करोडको व्यापार भयो । दुवै पक्षमा हेर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले समग्रमा करिब २० प्रतिशतले व्यापार बढाएको छ ।
हाम्रो ग्रोथले के दर्साउँछ भने बजारमा एक खालको सकारात्मकता बढेको छ । हामीले पनि त्यस सकारात्मकतालाई सम्बोधन गर्न सक्यौं । यसका साथै हामीले हाम्रो बजार हिस्सालाई करिब २४ प्रतिशतको हाराहारी ओगट्न सफल भयौं । समग्रमा हाम्रो कूल बिमा शुल्कका हिसाबले बजारको करिब २६ प्रतिशत शेयर प्रिमियम ओगट्न सफल भएका छौं, जुन हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको छ ।
बिमा क्षेत्रमा देखिएका मुख्य चुनौती
गत आर्थिक वर्षको शुरूआति ६ महिनासम्म समग्र बिमा क्षेत्रको अवस्थामा ख्यासै ग्रोथ भइरहेको थिएन । केही हदसम्म माइनसमा पनि व्यवसाय गइरहेको देख्यौं, जहाँ बिस्तारै मार्केटले लय समात्यो ।
अर्को भनेको बिमा सरेन्डरमा पनि व्यवसायीहरूलाई चुनौती नै भएको देख्यौं । ग्राहकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले पोलिसी सरेन्डर गर्ने क्रममा पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
बिमा सरेन्डरको सकस कायम नै रहेको देखिन्छ । ठूलो चुनौतीको रूपमा हिजोको दिनदेखि बिमा सरेन्डर पनि कायम नै रहेको छ । बिमा सरेन्डरमा केही कमी भएको छ । तर, संस्थागतरूपमा जति कम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
बिमा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या
नीतिगततर्फ जाँदा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय भनेको बिमा कम्पनीहरूलाई लगाइएको कर्पोरेट ट्याक्स हो । अर्थात्, हामीले आर्जन गर्ने बिमा शुल्क लगानी गर्छौं । त्यसको प्रतिफल ९० प्रतिशत पोसिलीहरूमा जान्छ भने १० प्रतिशत जति शेयर धनीलाई जान्छ । यहाँ यो फन्डलाई आयको रूपमा गणना गर्न दियो ।
तर, त्यो लगानी आम्दानी गरेर आइसक्दा, पोसिली होल्डरलाई जाने भनेको पोलिसिको मच्युरिटी, कुनै क्लेम पर्दा क्लेममा जाने बोनस, मच्युरिटीमा जाँदा सेभिङ प्लानको खण्डमा त्योसँग आउने बोनस हुन्छ । यो बोनसलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न दिएको छैन ।
बिमा शुल्कलाई लगानी गर्दा आम्दानीको रूपमा गणना भएको छ । तर, जुन पोसिली होल्डरलाई खर्चबाटै गइसकेको हुन्छ, त्यसलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न दिइएको छैन । यसले नीतिगत चुनौती थपेको छ । आम्दानी एक किसिमको छ, तर खर्चको हिसाबले हेर्दा त्यो व्यापार बढ्दैन ।
हामीले विगतका वर्षलाई हेर्दा २ अर्ब ५५ करोडको हाराहारीमा संस्थाले राजस्व तिरेको छ । राज्यलाई हामीले भ्याटदेखि लिएर सबै हेर्यौं भने ३ अर्बको हाराहारीमा राज्यलाई कर तिरेका छौं ।
यसले के देखाउँछ भने ट्याक्सेबल अमाउन्ट अर्थात् बुझाउनुपर्ने कर योग्य रकम आउँछ, त्यो आम्दानी र खर्चलाई घटाएपछि आउने रकम हो ।
त्यो खर्चमा बोनसको प्रतिशतलाई घटाउन नदिँदा जति पोलिसीहरू परिपक्व हुँदै गए, पे आउट हुँदै गए, त्यति नै बोनसको भार ठूलो हुँदै जान्छ ।
नीतिगतरूपमा हेर्दा गत वर्ष २५ प्रतिशत हुनुपर्ने कर करिब ५३ प्रतिशत पुगेको छ । वार्षिकरूपमा हेर्दा अहिले त्यसबीचको खाडल झन्डै ७० करोड रुपैयाँको देखिन्छ । आम्दानी त्यो हिसाबले बढेको छैन ।
आम्दानीको वृद्धि अनुसार खर्चलाई गणना गरिसकेपछि त्यो अनुसारको बराबर हिसाब हुनुपर्ने हो । आम्दानी निश्चित प्रतिशतमा छ भने करको गणना मात्रै वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यो नीतिगतरूपमा यस क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
हाम्रो लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा जाने गर्छ । हामीले निक्षेप संकलन हरेक व्यक्तिबाट गर्ने गर्दछौं । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
अर्को भनेको व्यक्तिले पाउने मुद्दती निक्षेपको दर र हामीले पाउने मुद्दती निक्षेपको दरमा पनि फरकपन छ । हामीले अरूभन्दा १ प्रतिशत कम ब्याज पाउँछौं । यो खालको अन्तर पनि हुनुहुँदैन । व्यक्तिले गरेको लगानीमा बढी प्रतिफल पाइन्छ । हामी संस्थाको रूपमा रहेकाले हामीलाई क्याप लगाइएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै जीवन बिमा गर्दा बुझाउने प्रिमियम हरेक वर्ष ४० हजारको बिमा शुल्क राज्यले कर योग्य रकम गणना गर्दा छुटको हिसाबले घटाउन दिन्छ । नेपालको छिमेकी भारतमा यो रकम तीन/चार गुणा बढी छ । एकातिर हामी सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरिरहेका छौं । यसका साथै नेपालमा बिमाको पहुँचमा नभएको जनसंख्या पनि धेरै छ । त्यसैले यो करयोग्य रकममा घटाउन दिने बिमा शुल्कलाई नीतिगतरूपमा प्राधिकरणको माध्यमबाट न्यूनतम् १ लाख पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । मानिसको सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिम भार पनि बढी हुन्थ्यो । यसले भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्थ्यो ।
नीतिगत समस्याहरूको भार जनतामाथि
सबैभन्दा पहिला नीतिगत व्यवस्थाका कारण जीवन बिमामाथि नै असर परिरहेको छ । जनताहरूबाट उठाइएको पैसा आम्दानी होइन, दायित्व हो । हामीले उठाएको पैसा लगानी गरेर आएको पैसा मात्रै आम्दानी हो ।
गत वर्ष २०७९/८० मा मात्रै हामीले २ अर्ब ५५ करोड राज्यलाई तिर्यौं । त्यहाँ हामीले तिरेको रकम २५ प्रतिशत मात्रै भएको भए, एक अर्बभन्दा बढी फन्ड संस्थाभित्र रहन्थ्यो । त्यसको ९० प्रतिशत लाभ पोसिली होल्डरलाई जान्थ्यो भने १० प्रतिशत शेयरधनीलाई । यसका साथै जीवन बिमामा फन्ड जति बढी भयो, त्यो त्यति नै बढी सुरक्षित आधार हो । त्यसैले ९० प्रतिशत असर पोसिली होल्डर्सहरूलाई पर्यो भने १० प्रतिशत शेयर धनीलाई प्रभाव पर्यो ।
सरकारलाई क्षणिक रूपमा कर कम उठे पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा सबैलाई फाइदा नै गर्छ । भोलिका दिनमा असीमित दायित्वहरूलई पनि कम गर्दै जान्छ । सरकारले पनि क्षणिक सुधारलाई हेरेर दीर्घकालीन असरलाई बिर्सिनुभएन । अहिलेको समयमा नै सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने होइन । सरकारले यहाँ समस्या छ भनेर हेर्नुपर्छ र देख्नुपर्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडिओ :
(कुराकानीमा आधारित)
