दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक र यात्रुलाई सहज विश्राम केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा बनाउन थालेका ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ अलपत्र परेका छन् ।

कतै जग्गा अभावले बन्न सकेनन् भने कतै निर्माण अघि बढे पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने बर्दियाको कर्णाली पुलदेखि पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटसम्म डेढ/दुई घण्टाको यात्रा दूरीमा ५ वटा रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको अवधारणा अघि बढेको थियो । 

११ करोड रूपैयाँ लागतमा रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट तथा बर्दियामा प्रदेश सरकारले ‘रिफ्रेस सेन्टर’ बनाउने योजना अघि बढाएको थियो ।

दुई वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण अघि बढेका अत्याधुनिक रिफ्रेस सेन्टर बजेट अभाव, स्थानीयको अवरोध र सञ्चालनको कार्यविधि नबन्दा अलपत्र छन् । एमाले महासचिव तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लामो दुरीका चालक थाकेर हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना, चालक र यात्रुलाई आरामसहितको खाना/नास्ता र गुणस्तरीय सेवा दिने भनेर रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको अवधारणा ल्याएका थिए ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लामो दूरीका यात्रुबाहक गाडी यही सडक भएर ओहोरदोहोर गर्छन् । लुम्बिनी प्रदेश शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गुणनिधि पोख्रेलले बर्दिया र दाङको रिफ्रेस सेन्टर अब नबन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । 

‘बर्दियामा जग्गा नै पाउन सकिएन,’ पोखरेल लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘दाङको लमहीमा जग्गा पाएर टेन्डर भएपछि पनि वनले निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेपछि त्यो नबन्ने भयो । चन्द्रौटा, सैनामैना र बर्दघाटमा बनेका छन् । तिनीहरूको सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने प्रक्रियामा हामी छौं ।’ 

निर्माण सकिएपछि सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनेगरी कार्यविधि बनाउने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको छ । सरकारले शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर रिफ्रेस सेन्टर निर्माण अघि बढाएको थियो । 

रिफ्रेस सेन्टरमा चार्जिङ सेन्टरदेखि त्यहाँ झरेका यात्रु र चालकलाई शौचालय, स्नानगृह तथा खाजानास्ता लगायत ताजापन दिनाउने वस्तुहरू उपलब्ध गराउने अवधारणा रहेको सचिव पोख्रेलको भनाइ छ ।

सरकारले सेन्टर बनाउन पहिलो चरणका लागि ४ करोड २ लाख ६७ हजार ६६१ रूपैयाँको ठेक्का अगाडि बढाएको थियो । त्यसमा ३ करोड ५५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । 

लामो दुरीको यात्रामा गाडी रोक्ने, स्वस्थ्यकर खाना नास्ता र केही समय आराम गर्ने स्थान नहुँदा अहिले समस्या छ । केही बन्न नसके पनि बनिरहेका रिफ्रेस सेन्टरबाट यात्रुलाई लाभ दिलाउने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेश्वर घिमिरेले लोकान्तरलाई बताए ।

विदेशमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनमा रहे पनि नेपालमा यो पहिलो अभ्यास हो । बनिरहेका सेन्टर आधुनिक सुविधायुक्त हुने सूचना अधिकारी घिमिरेको भनाइ छ । 

‘रिफ्रेस सेन्टरले दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने हाम्रो अपेक्षा हो । राजमार्गमा लगातार गाडी चलाउँदा हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको सहजताका लागि बनाइएका हुन् । ती सबै एकदेखि २ घण्टाको दुरीमा बन्न लागेका हुन्,’ घिमिरेले भने । 

पोखरेल सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले योजनाको बजेट कटौती गरे । त्यसपछि छोटो–छोटो अवधिमा बनेका सरकारको चासोमा यो आयोजना परेन ।

रूपन्देहीको सैनामैनास्थित रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरणको भौतिक निर्माण सकिएको छ । कपिलवस्तुको चन्द्रौटाको झन्डै ७५ र बर्दघाटको ५० प्रतिशत निर्माण सकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सैनामैना र बर्दघाटमा रिफ्रेस सेन्टरको भौतिक निर्माण खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणमा ३ करोड ५५ लाख ७९ हजार ठेक्कामा वि.सं. २०७७ मंसिर १२ मा सैनमैनाको पिपलडाँडामा काम शुरू भएको थियो ।

दोस्रो चरणमा फोहोर व्यवस्थापन, पार्क निर्माण, चार्जिङ स्टेसन, पार्किङ स्थल, सिटिङ एरिया, पाथ वे, रोड एरिया, कार वाशिङ, चालक रूमलगायत काम बाँकी नै छन । सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि दोस्रो चरणको निर्माणसहित सञ्चालनको जिम्मा अब स्थानीय सरकारलाई दिनेगरी तयारी भइरहेको छ । 

नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि ३०० मिटर तल पारिजात सामुदायिक वन परिसरभित्र वि.सं. २०७७ चैतमा सम्झौता भएर ३ करोड १८ लाख २६ हजार ६१९ रूपैयाँमा निर्माण थालिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ असोज ११ मा पहिलो चरणको निर्माण सक्नुपर्ने भएपनि ठेकेदारले विभिन्न कारण देखाउँदै समयमै काम सकेन । 

चन्द्रौटास्थित रिफ्रेस सेन्टरमा पहिलो चरणको ठेक्काअनुसार निर्माणका धेरै काम सकिए पनि लाइट फिटिङलगायतका काम बाँकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख दिनेशप्रसाद शाहले जानकारी दिए । 

दोस्रो चरणका लागि बजेट नआएपछि काम अलपत्र छ । चन्द्रौटाका लागि ४ करोड २ लाख ६७ हजार ६६१ रूपैयाँको ठेक्कामा ३ करोड ५५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । 

शाहले सञ्चालन र रेखदेखका लागि शिवराज नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘पहिलो चरणको काम हामीले सकेका छौं,’ शाह भन्छन्, ‘लामो दूरीका गाडीले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनुपर्छ । पालिका सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौं ।’