देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ । यसअघि २०२१ र २०३६ सालमा भएका नापीको अभिलेखका आधारमा देशव्यापी सार्वजनिक जग्गा खोज्ने प्रयास लगभग सकिएको तर वास्तविक विवरण नआएकाले नयाँ नापीमा जानुपर्ने भएको हो । 

२०२१ र २०३६ सालमा गरिएको नापीमा देशव्यापी सबै भूक्षेत्रको नापी भएको थिएन । कुल भूभागको एक तिहाइ जग्गा मात्र नापी भएकाले कहाँ कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग नभएको खबर गोरखापत्रले छापेको छ ।