
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक रंग दिने अभियानमा लागेको छ ।
गोरखा मिडियामा आएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाको सिंगो पार्टी पंक्ति यो अभियानमा लागेको हो ।
रास्वपाका सदस्यसमेत रहेका शिशिर खनालले समेत हस्ताक्षर गरेपछि प्रतिवेदन सर्वसम्मत बन्न पुगेको थियो । रविलाई भदौ ३१ गते संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
शुरूमै रास्वपाले समितिबाट क्लीन चिट पाएको भन्दै अफवाह फैलायो । रवि गोरखा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक रहँदाका सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि रवि पनि आत्तिए ।
गत असोज ६ गते जोशी पक्राउ परे । लगत्तै रविले समितिको प्रतिवेदनले भने अनुसारको गैरकानूनी, आर्थिक र नैतिक सबै दायित्व लिने दाबी पनि गरे ।
यसपछि रास्वपा र रविले प्रतिवेदनपछिको न्यायिक निरुपणलाई सघाउने अपेक्षा धेरै थियो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएपछि रवि कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । तर, थप अनुसन्धान, छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ । रवि पक्राउलगत्तै पदाधिकारीसहितका शीर्ष नेता, केन्द्रीय सदस्यदेखि लगभग २० जना सांसद पोखरा पुगेका थिए ।
पक्राउ परेका रविलाई म्याद थप गर्न लानुअगाडि नै पोखरामा कास्की प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने भनिए पनि रास्वपाले बेवास्ता गर्यो । त्यसपछि ४ गते म्याद थपका दिन रास्वपा पदाधिकारीहरू अदालतको गेटमै धर्ना दिन पुगे ।
गोरखा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा रकम अपचलन गरेको अभियोगमा थप अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित हुँदासमेत रविले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न अपिल गरे ।
उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका अभियुक्त हुन् । आफ्नो तर्फबाट न्यायिक लडाईं लड्नका लागि उनले कानूनी वकिल राख्न पाउँछन् । तथ्य र प्रमाण जुटाएर आफूमाथि लागेको आरोपलाई गलत सावित गर्ने अवसर उनीसँग छ । तर, यही न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा रवि र सिंगो रास्वपा आफूहरूमाथि प्रतिशोध भयो भन्दै राजनीतिक रंग दिइरहेका छन् ।
पोखरामै सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि माग गर्दै आएका छन् । तर, सभापति पक्राउ परेपछि रास्वपाले यसलाई बेवास्ता गर्दै सभापतिमाथि अन्याय भएको एकोहोरो रट लगाएको विषय आलोचित बनेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्छु भन्ने मान्छेले तलबाटै अदालतअगाडि जुलुस उतार्नु लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले नै सहकारी ठगीको छानबिन गर्न भनेको छ । यसैको आधारमा सबैले मानेको र सम्मान गर्नुपर्ने संसदीय छानबिन समिति बन्यो । यसकै रिपोर्टको आधारमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, रास्वपाका सांसदहरूले कानूनी प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेका छन्,’ तिवारीले भने, ‘सम्मान पनि गर्छु भन्ने अनि छानबिन गर्ने ठाउँ (अदालत) अगाडि गएर आन्दोलन गर्ने ? अदालतमा विचाराधीन विषयलाई राजनीति सुधार्छु भनेर आएको दललाई सुहाउने विषय होइन ।’
झन् छानबिन समितिमा रहेर कारबाहीका लागि हस्ताक्षर गर्ने दलले लफडा गर्नु आपत्तिको विषय भएको तिवारी बताउँछन् । ‘यसअघि ठूला अभियोगमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका थुप्रै नेताले मुद्दा खेपे, गिरफ्तार भए, जेल गए, तर कसैले आन्दोलन गरेनन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘तर समितिमा बसेर आफैं हस्ताक्षर गर्ने अनि न्यायिक प्रक्रियालाई बिथोल्ने यो लोकतन्त्रविरोधी कदम हो ।’
गम्भीर मुद्दा लागेपछि रविले रास्वपालाई आफूसँगै सती लगेको उनी बताउँछन् ।
‘गम्भीर मुद्दापछि सभापति लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर कार्यबाहकसमेत नतोकी सिंगो पार्टीलाई आफ्नो बचाउमा उतारेका छन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘रविसँगै रास्वपा जेलमा गएको छ । उनले मुकुल ढकालपछि महामन्त्री र प्रवक्तासमेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । आन्दोलनमा पन मानिसहरूको ऐक्यबद्धता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरू अब विरोधका लागि काठमाडौं आउँछन्, तर रविलाई प्रहरीले बुटवल लिएर जान्छ ।’

गोरखा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राईसँगको मिलेमतोमा कास्कीको सूर्यदर्शनसहितका सहकारीको रकम अपचलनमा रविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । जीबी पक्राउ नपरे गोरखा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडे पनि रविअगाडि नै पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि पनि प्रहरीले बयान लिइरहेको छ ।
छविलाई पोखराबाट अनुसन्धानका लागि रुपन्देहीको बुटवल लगिएको छ । उनले अनुसन्धानलाई सघाइरहेका छन् । केही बोलेका छैनन् । तर, पोखराका अनुसन्धान चलिरहेका रवि र रास्वपाले भने जनमानसलाई नै प्रभावित पार्ने गरी आफूहरूमाथि एकोहोरो प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
रविलाई पोखरामात्रै होइन, सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगंजको सानो पाइला सहकारी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्लामा समेत पुर्याउने सम्भावना छ । कास्की जिल्ला अदालतले शुरूमा दिएको ६ दिनको म्याद गुज्रिएपछि बिहीबार फेरि ७ दिनको म्याद थपिएको छ ।
छवि पक्राउ परेपछि आत्तिएका रविले त्यसैदिन छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सघाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘मेरो कार्यकालमा भएको गैरकानूनी कुराको नैतिक, कानूनी, आर्थिक जे जिम्मेवारी लिनुपर्छ म तयार छु,’ छविलाल जोशी पक्राउ परेलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा आउँदै रविले भनेका थिए ।
सबै दायित्व लिने बताएका रवि आफ्नो कुरामा अडिएनन् ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनले ‘सरकार मर्यो, हामीलाई जुठो पर्यो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापामाथि व्यक्तिगत आरोप नै लगाए ।
अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेर खुला घोषणा गरेर रविले कार्यकर्तालाई सडकमा ओर्लन निर्देशन दिए । ‘देशको आशा र भरोसामाथि प्रहार भएको छ । म न्यायिक र अदालती प्रक्रियालाई सम्मान गर्छु,’ पक्राउ पर्नुभन्दा ठीकअगाडि उनले भनेका थिए, ‘तर राजनीतिक पूर्वाग्रहको खुलेर प्रतिवाद गर्छु । राज्यले गरेको दादागिरीलाई डटेर सामना गर्नुस् ।’
रविको यो अपिलपछि २ कात्तिकयता पोखरामा रास्वपाका केन्द्रीय नेता र सांसदले रमिता देखाइरहेका छन् । ७७ वटै जिल्लाबाट पोखरामा कार्यकर्ता उतार्न अपिल नै गरिएको छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढेको विषयलाई विवादित बनाउँदै प्रधानमन्त्री र दलका नेताविरुद्ध लागेपछि सत्तारुढ दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘संसदीय छानबिन विशेष समिति कुनै एक दलको रहरमा बनाएको होइन । सर्वसम्मतरूपमा समिति र प्रतिवेदन बनेको होइन । प्रतिवेदनअनुसारको कानूनी प्रक्रियामा जाँदा रास्वपाले अदालत अगाडिसम्म पुगेर विरोध गर्यो, जुन गर्नुपर्ने थिएन,’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले बुधबार डाकेको सत्तारुढ दलको बैठकमा भनेका थिए, ‘भीडभाड जम्मा गरेर सहकारी प्रकरणको छानबिन र न्यायिक निरूपणलाई प्रभावित गर्न खोज्नु अनुचित हो ।’
गम्भीर ठगीको विषयमा स्टन्ट गर्दै न्यायिक निरुपणलाई प्रभावित गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो कदमको विरोध गर्न सत्तारुढ दललाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले बुधबार नै विज्ञप्ति निकाल्यो । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विज्ञप्ति निकाल्दै न्यायिक निरुपणको कार्यलाई रास्वपाले अवरोध पुर्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
‘राज्यका वैधानिक निकायबाट भइरहेको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणको कार्यलाई बाधा पुर्याउने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सद्भाव र स्थानीय शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुर्याउने गतिविधिप्रति नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि शुक्रबार विज्ञप्तिमा जारी गर्दै न्यायिक निरुपणको वैधानिक अदालती प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्न सांसद नै उत्रिनु कानुनी कसुरको विषय भएको चेतावनी दिएको छ ।
‘राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले ५ जनाभन्दा बढीको भेला गर्नु/गराउनु आफैंमा कसुर हो,’ पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुरमा संघीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानूनी कार्य हो । यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानूनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ ।’
पक्राउ पुर्जी जारी हुने दिन नै रास्वपाका सभापति रवि, उपाध्यक्षद्वय डोलप्रसाद अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ गरी ६ नेता विपक्षी दलको बैठकमा पुगेका थिए । तर, रविले बैठकबाटै आफूलाई पक्रन खोजेको भन्दै प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका थिए ।
रविको विषयमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एससहितको विपक्षी बैठकले कुनै स्वामित्व लिने गरी वक्तव्य जारी गरेन । त्यसपछि उपसभापति अर्यालको गाडी चढेर वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेपछि रवि साँझ पक्राउ परेका थिए ।
दोस्रोपटक म्याद थपिएको दिन बिहीबार पनि रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध नै भएको दोहोर्याएको छ । पोखरामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक प्रतिशोध नै साँधिएको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् । ‘१२५ घण्टा हिरासतमा राख्दा जम्मा ४/५ घण्टा मात्रै बयान लिइनुले राजनीतिक प्रतिशोध भएको पुष्टि भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारले के सोध्ने पनि तयारी नगरी देखाइदिन्छु भन्दै पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध नै हो ।’
पोखरामा रास्वपाले अपिल गरेअनुसार विरोध प्रदर्शन प्रभावकारी नभएपछि रास्वपा अब काठमाडौंकेन्द्रित कार्यक्रममा लाग्ने तयारीमा छ ।