२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
कात्तिक १ गते विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले ट्राफिक प्रहरीले ड्राइभिङ लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिनु कसरी प्रचलित कानुनअनुसार हो ? भनी प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
निवेदकको रिटमा भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने अधिकार पाएको भए पनि ब्लुबुक वा लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिन पाउने कानुनी अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए ।
चौधरीले आफ्नो निवेदनपत्रमा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वा ब्लू बुक जफत गर्ने अधिकारका साथै ट्राफिक प्रहरीहरूले सडकमा लुकेर सवारीको गति जाँच गर्ने कार्य कुन कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको हो भनी प्रश्न उठाएका थिए।
अदालतले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम आदेशको क्रममा मात्र व्याख्या गरिने बताउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको बताएको छ।
निवेदक चौधरीको तर्फबाट अधिवक्ता थीरबहादुर कार्की र अधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
यस्तो छ आदेश
