गत असोज १० र ११ गतेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बढीको बीमा दाबी परेको छ । बाढी पहिरोबाट चल अचल सम्पत्ति क्षति भएको भन्दै ३ हजार ४६० वटा दाबीमा १० अर्ब ५३ करोड २७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बीमा भुक्तानी माग गरिएको हो । 

तर, अहिलेसम्म कुल बीमा दाबीको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । साढे १० अर्बको बीमा दाबीमध्ये गत बुधवारसम्म ४७ करोड १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको हो ।

केही बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिन शुरू नै गरेका छैनन् । बिमितले आवश्यक विवरणहरू बुझाउन ढिलाइ गर्दा भुक्तानी गर्न समय लागेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । बिमितले कागजात बुझाउनै समय लगाएकोले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको प्रोडक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पाठकले बताए । पाठकका अनुसार आइतबारसम्म कम्पनीले ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ‘आइतबारसम्म हामीले दुई वटा दाबीको ५१ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ । एक नो क्लेम भएको छ । अब करिब १ लाख ६५ हजारको दाबी बाँकी रहको छ’, उनले भने, ‘त्यो पनि कागजात आएपछि भुक्तानी गरिदिन्छौँ ।’

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई छिटो भुक्तानी गर्न दुई पटकसम्म निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरूले प्राविधिक खटाएर दाबीयोग्य क्षतिको प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसैका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने गर्दछन् । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार असोजको विपद्बाट देशभर कुल ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार कुल क्षतिको करिब २२ प्रतिशत मात्रै बीमा दाबी परेको देखिन्छ । 

नेपालमा विपदबाट अर्बौंको क्षति हुने गरे पनि कमैले मात्रै बीमा गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा विपद्बाट बीमा नगरेकाहरू आर्थिक रूपमा मारमा पर्ने गरेका छन् । बीमा अनिवार्य भएमा विपद्बाट भएको आर्थिक क्षतिलाई काम गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

प्राकृतिक विपद्बाट हुने ठुलो क्षतिबाट बाहिर निस्कन अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । अनिवार्य बीमाका लागि राज्य नै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘साक्षर भएर मात्रै बीमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दैन । त्यसका लागि राज्य नै लाग्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘यो विपद्बाट पनि बीमा गर्नेहरूको संख्या निकै कम रहेको देखिन्छ । सबैको बीमा अनिवार्य हुँदा आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।’ 

कुन क्षेत्रमा कति दाबी भुक्तानी ? 
बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सात वटै प्रदेशबाट बाढी पहिरोको क्षतिका लागि दाबी परेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कोशी र बाग्मती प्रदेशका जिल्लाबाट बीमा दाबी परेको छ । 

बाग्मती प्रदेशमा कुल ९ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँको माग गर्दै ३ हजार ५२ वटा दाबी परेका छन् । जसमा गत बुधवारसम्म बीमा कम्पनीहरूबाट ५९२ वटा माग दाबीको ४५ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

४ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी काठमाडौंमा मात्रै परेको छ । जसमध्ये १८ करोड २६ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै ललितपुर जिल्लामा २ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको छ । ललितपुरको कुल दाबीमध्ये १९ करोड १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

बाग्मती प्रदेशका सिन्धुली, रामेछाप र रसुवा जिल्लाबाट परेको माग दाबीमा एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी दिइएको छैन । 

त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा १३ वटा जिल्लाबाट ४७ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम माग गर्दै २३३ वटा दाबी परेको छ । गत बुधवारसम्म बीमा कम्पनीहरूले कोशी प्रदेशमा ५२ लाख ५८ हजार रुपैयाँको २२ वटा दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।  

कोशी प्रदेशमा पनि मोरङ, इलाम, झापा र सुनसरी जिल्लाबाट परेको माग दाबीको मात्रै केही प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ भने बाँकी पाँचथर, सङ्खुवासभा, इलाम, सोलुखुम्बु, भोजपुर, उदयपुर, ताप्लेजुङ, खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूबाट परेको माग दाबीमा भुक्तानी भएको छैन । 

मधेश प्रदेशमा कुल १७ करोड ६१ लाख ४ हजार ४९९ रुपैयाँको माग गर्दै ९८ वटा दाबी परेका छन् । अहिलेसम्म १५ वटा माग दाबीको २२ लाख ५४ हजार २५१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ भने धनुषा, सर्लाही, सप्तरी र सिराहा जिल्लाबाट परेका दाबीमा कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन । 

गण्डकी प्रदेशमा कुल ५ करोड ७२ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ बराबरको माग गर्दै २८ वटा दाबी परेका छन् । अहिलेसम्म बाग्मती प्रदेशमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट परेको दाबीमा गत बुधवारसम्म एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी भएको छैन । 

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १० करोड ५१ लाख ६८ हजार ७७८ रुपैयाँको माग गर्दै ४४ वटा दाबी परेको छ । जहाँ हालसम्म ६ वटा दाबीको ५१ लाख ६५ हजार ५२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ८ जिल्लाबाट बीमा रकमको दाबी परेकोमा गुल्मी, पूर्वी रुकुम, परासी, अर्घाखाँची र बाँके जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै भुक्तानी गरिएको छैन । 

कर्णाली प्रदेशबाट कुल ४ लाख रुपैयाँको माग गर्दै ३ वटा दाबी परेको छ । कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र दैलेखबाट परेको दाबीमा कुनै भुक्तानी दिइएको छैन । 

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ९ हजार रुपैयाँको मागमा २ वटा दाबी परेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिममा ९ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।