नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ राय–परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पुगेको छ । 

कानून मन्त्रालयले आफ्नो राय पठाएपछि गृह मन्त्रालयले दुवै विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप परामर्शका लागि आयोगमा पठाएको हो । 

शुरूमा दुवै संगठनका सकलदर्जाको अवकाश उमेर पुनरवलोकनमा कुरा बाझिएको थियो । अवकाश उमेर पुनरवलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थले स्वीकृति दिएर विधेयक सर्वसम्मत बनेको हो । 

गृहका कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार विधेयक ऐन बनेर लागू भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने छ । प्रहरीको विधेयकमा भने अरू व्यवस्था तत्काल लागू भए पनि ३० वर्षे सेवाअवधिको विषय ऐन लागू भएको तीन वर्षमा मात्र पूर्ण रूपमा हट्ने उल्लेख छ । 

प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ३ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सशस्त्रको वरिष्ठ हवल्दारदेखि तलको १६ वर्षमा पेन्सन पाक्ने उल्लेख छ । 

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र त्यसमाथिकाको २० वर्षमा पेन्सन अवधि हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

प्रहरीको विधेयकमा यसअघि महानिरीक्षकको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष सिफारिस गरिएकोमा गृहले पुनः छलफल गरेर एआईजीको पदावधि ३ वर्ष कायम गरेर पठाएको छ । 

उमेर हदमा दुवै संगठनमा एउटा व्यवस्था समेटिएको छ, जसमा  महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५८ वर्ष, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, वरिष्ठ सईदेखि सहायक निरीक्षकसम्मको ५४ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवानसम्मको ५१ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष कायम गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

दुवै विधेयकमा उमेर हद बढाउने र पेन्सन अवधि घटाउने विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै पूर्वानुमानयोग्य बढुवा र सरुवाको व्यवस्था समेत ऐनमै गर्न लागिएको गृहले जानकारी दिएको छ । 

सशस्त्रको मुख्य जिम्मेवारी सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने भएकाले विशिष्टीकृत सेवालाई विधेयकमा ध्यान दिइएको छ । 

मूल्यांकन अंकमा पनि एकरूपता समेटिएको स्रोतले जानकारी दियो । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ५०, जेष्ठताबापत २७, शैक्षिक योग्यताबापत ७, तालिमबापत ८, चुनौती वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ र बढुवा समितिले दिने अंक ३ गरी १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री भएको १०० दिनमा दुवै संगठनको ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, अब संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा जाने छ ।

‘विधेयक हामीले काम सकाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं । मैले बुझेअनुसार लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पुगेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि हिउँदे अधिवेशनका बेला संसद्मा दर्ता हुन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘आगामी अधिवेशनबाट दुवै संगठनको ऐन पास हुन्छ ।’ 

गृहमन्त्री लेखकले दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य वरिष्ठ अधिकृतसँग सुझावसमेत मागिसकेका छन् । ऐनको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले समेत चासो देखाएका छन् । उनले संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेशमा प्रहरी खटनपटन ढिलो भएकोतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । 

कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले दुवै संगठनको विधेयकमा धेरै विषयमा एकरूपता रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयका विषय राखिएका छन् ।