नेपाल प्रहरीले विभिन्न ६ देश र संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयमा  ‘प्रहरी सहचारी’ राख्न प्रस्ताव गरेको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । 

वैदेशिक रोजगारीसँगै अध्ययन गर्न जाने नेपालीको चाप भएका मुलुकमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव प्रहरीको थियो ।

२०६९ यता मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँचपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत २०८० भदौमा मात्रै पत्राचार गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई आश्वस्त मात्रै पारेनन्, अर्थमन्त्रीलाई समेत ‘कन्भिन्स’ गराउँछु भनेका थिए ।

कुँवर तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि भेट्न पुगे । पुनले आफू सकारात्मक रहेको तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले अनिच्छा देखाएको जवाफ दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद थिए । महानिरीक्षक कुँवरलाई साउदले पनि ‘गर्दिनँ’ भन्न सकेनन् । 

तीनवटै मन्त्रालय सकारात्मक देखिएपछि प्रहरी नेतृत्वसँगै मुख्यालयका उच्च अधिकृतहरू खुसी भए । तर, १४ महिना भयो, सहचारी राख्ने प्रस्ताव अर्थमै पुगेर अड्किएको छ ।

प्रहरी मुख्यायलयले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश, यूएई तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । 

अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोग्नुपर्ने समस्या समाधान र त्यसका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वयलाई बढाउन ६ मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगमा सहचारी राख्ने प्रस्तावलाई अर्थले बजेट नभएको र परराष्ट्रले दूतावास भएका मुलुकमा प्रहरी किन चाहियो भन्दै टार्दै आएका छन् । 

त्यसो त गृह मन्त्रालयले गत वैशाखमा संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधि रहने उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म समिति गठन भएको छैन । समिति गठन गरेपनि समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । 

भारतमा प्रहरी सहचारीका रूपमा एसएसपी कार्यरत छन् । खुला सिमाना रहेकाले नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेर बस्ने अभियुक्तको संख्या ठूलो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्नुको कारण पछाडि भने शान्ति मिसनमा जानेको संख्या बढाउनु नै हो । अहिले शान्ति मिसनमा प्रहरीको सहभागिता न्यून जस्तै छ । 

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी दानबहादुर कार्कीले पटक–पटक गरेर सहचारीका लागि गृहमा प्रस्ताव पठाएको बताए । 

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले आवश्यकता हेरेरै विभिन्न मुलुकमा सहचारी राख्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव गृहमा पटक–पटक पठायौं, तर निर्णय भएको छैन ।’

उनले धेरै नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्दा उसले त्यहाँ नेपालीको पीडा, उनीहरू मुछिएका अपराध एवं समस्याका बारेमा सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए ।

‘खाडी मुलुकमा कति नेपाली अनाहकमा जेल गएका छन्, अलपत्र परेका छन्, त्यहाँ प्रहरी राख्न पाइयो भने उसले उनीहरूको समस्या बुझ्छ र सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्छ,’ कार्कीले भने,‘ दैनिक नेपाली कामदारको शव विदेशबाट आइरहेको छ । सहचारी राख्न सकिए के कारणले मृत्यु भयो, क्षतिपूर्ति पाउँछ वा पाउँदैनजस्ता विषयमा पनि केही हदसम्म समन्वय हुन्थ्यो ।’

प्रहरी मुख्यालयले गृहमा पठाएको प्रस्ताव वर्षौंसम्म अलपत्र रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव केशव उप्रेतीले गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी सहचारी राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि फाइल राय परामर्शका लागि नआएको बताए । उनले भने, ‘ओएनएम समिति बन्ने भन्नेसम्म कुरा सुनेको थिएँ, तर सहचारी राख्नका लागि अर्थसँग राय परामर्श माग भएको छैन ।’

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव छवि रिजालले सहचारी राख्नका लागि ओएनएम समिति गठन गर्ने प्रक्रियामै रहेको बताए । उनले भने, ‘समितिमा को–को बस्ने भन्ने तय भइसक्यो, अब केही दिनमा गठन हुन्छ होला ।’