२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
विद्या भट्टराईले संवत् २०५९ सालतिर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढाउने गरेको समयमा कक्षा कोठामा विद्यार्थी बस्ने ठाउँ हुन्थेन ।
त्यो क्रम २०६१ सालमा काठमाडौंको ग्रामीण आदर्श क्याम्पसमा आइपुग्दा पनि अटुट थियो । २०६६ सालमा काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीको चाप उस्तै थियो ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी क्याम्पसका कक्षाकोठा खाली भएका छन् । सरकारी क्याम्पसका कतिपय कोठामा माकुराले जालो लगाएका छन् । कुनै बेला देशमा नाम चलेका क्याम्पस विद्यार्थीविहीन हुने र अर्कातर्फ उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी बाहिरिने विरोधाभास पूर्ण अवस्थाले बेचैन छन् विद्या भट्टराई ।
२०८१ असार ३१ गते शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी म्याडम (शिक्षिका) यही विरोधाभासको उत्तर खोज्न ४ महिनादेखि दत्तचित्त छिन् । केही दिनमा उनले कुनैबेला काठमाडौंका ‘शैक्षिक हब’ बनेका सरकारी क्याम्पसको साख कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा क्याम्पस प्रमुख, स्ववियु र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गर्दैछिन् ।
प्रायः बिहान ९ बजे उनी मन्त्रालय पुगिसक्छिन् । साँझ ७ बजेसम्म मन्त्रालयको काममै हुन्छिन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हुने अन्तरक्रियाबाहेक शिलान्यास र उद्घाटनका काम उनको प्राथमिकतामा छैनन् ।
शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँगको मिटिङ, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको अनुगमन, निरीक्षणलगायतका काम उनको दैनिकी हो ।
‘पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्रमै क्रियाशील भएकाले यस क्षेत्रका समस्याबारे धेरथोर जानकारी थियो, प्रचारभन्दा पनि नतिजा दिने खालले काम गरिरहेकी छु,’ मन्त्री भट्टराईले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘नतिजा विस्तारै देख्न पाउनुहुनेछ ।’
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा गइसके पनि शिक्षकहरू समस्या लिएर मन्त्रीकोमा आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरू विद्यालयको दरबन्दी खोल्नेदेखि विद्यालय भवन निर्माणको प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय आउने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तह आफूहरूले गरेको कामको जानकारी गराउन मन्त्रालय आउने गरेका छन् ।
१३ वटा विश्वविद्यालयदेखि गाउँका विद्यालयसम्मका समस्या सुन्ने र समाधानको पहल गर्ने काममा उनको दैनिकी व्यतीत छ ।
विनाहल्ला चुपचाप काम
निवर्तमान मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जस्तो हल्लाखल्ला नगरी विद्याले नीतिगत सुधारमा जोड दिइरहेकी छिन् । उनले कात्तिक ७ गते सरकारका सय दिनमा गरेका ४२ वटा उपलब्धि सार्वजनिक गरिन्, जहाँ देख्दा साना तर दूरगामी महत्त्वका निर्णय पनि छन् ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनःसंरचनामार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको लगायत विषय त्यसमा छन् ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमा चारपटकसम्म छलफल भएको छ । पाठ्यक्रममा भाषागत त्रुटि दोहोरिएकाले विज्ञ नै फेर्ने कि भन्ने ढंगले पनि छलफल भइरहेको छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा मन्त्री भट्टराईको जोड छ । ‘शिक्षक नै पाठ्यपुस्तक हुन्, विद्यार्थीलाई सिकौं–सिकौं हुने ढंगले हामीले शिक्षकलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ, त्यसको गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि शिक्षकको समयानुकूल सेवासुविधा वृद्धिदेखि निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजाप्रति सरकार सन्तुष्ट छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नतिजा वृद्धिमा जोड दिइरहेका छन् । एसईई या कक्षा १२ को परीक्षा किन जटिल भयो ? ‘पाठ्यक्रम एकप्रकारको छ । पाठ्यपुस्तक छन्, तर प्रश्नपत्र आर्कैखाले आउँछ । यी कुराको कम्बिनेसन नमिल्दा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको मेरो मूल्यांकन छ,’ उनले भनिन्, ‘यी तीनवटा कुराको कम्बिनेसनका लागि परीक्षा बोर्डमा गएर छलफल गरेका छौं, यसमा सुधार गर्छौं ।’
कतिपय नीतिगत सुधारका लागि पनि गृहकार्य चलिरहेको छ– प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धमा । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको छ ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने काम यसबीचमा भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन नेपाल मजदूर किसान पार्टीले पटक–पटक संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना भएमा नेपालमै सबैभन्दा कम शुल्कमा एमबीबीएस अध्ययन गराउने नगरपालिकाले बताउँदै आएको छ ।
देखिने गरी सुधारका काममा लागेकी मन्त्री भट्टराई प्रचार/प्रसार तथा उद्घाटन र शिलान्यासको भोकबाट टाढै रहन चाहन्छिन् । हालैको दिनमा एउटा स्थानीय तहका प्रमुख आएर आफ्नो पालिकामा एउटा विद्यालयका लागि दरबन्दी दिन प्रस्ताव गरे । सँगसँगै उनले स्कूल शिलान्यास पनि मन्त्रीबाट गराउने र उद्घाटनमा पनि बोलाउने प्रस्ताव राखे ।
विद्याले तत्कालै जवाफ फर्काइन्, ‘कृपया मलाई शिलान्यास र उद्घाटनमा कुनै रूचि छैन । मलाई त्यसबाट मुक्त गर्नुस् ।’
वाहवाही कमाउँला भनेर नचाहिने कुरामा आश्वासन बाँड्ने उनको शैली छैन । केही दिन पहिले मुद्रण उद्योगका प्रतिनिधि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छाप्नका लागि कुनै निश्चित कागजमा छाप्ने प्रस्ताव लिएर मन्त्रीकोमा पुगे । मन्त्रीले जवाफ फर्काइन्, ‘म यस क्षेत्र (कागजको गुणस्तर)को विज्ञ होइन, तर निर्णय लिनुभन्दा पहिले मैले विज्ञसँग कुरा गर्छु । कुन कागजमा पढ्दा विद्यार्थीको आँखा बिग्रिँदैन, त्यस आधारमा मात्र निर्णय गर्छु ।’
प्रचारप्रसारभन्दा पनि उनले यस्तै स–साना सुधारका काम गरिरहेकी छिन् । त्यस्तै अर्को घटना छ, अभिभावक संघको तर्फबाट भेट्न आएका प्रतिनिधिलाई उनले सोधिन्, ‘तपाईंहरू कति जनाको छोराछोरी सामुदायिक स्कूलमा पढ्छन् ?’
चार महिनामा उनी झण्डै एक दर्जनपटक भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेका सरकारी कार्यालयको अनुगमन र निरीक्षणमा गएकी छन् ।
परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सीटीईभीटीदेखि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र निरीक्षण गरेर काम चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।
दुई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क भने पनि कक्षा ९ र ११ मा रजिस्ट्रेसनका नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क लिइने गरेको थियो । कक्षा ९ मा लिइने गरेको शुल्क सरकारको राजस्वमा संकलन भइरहेको थियो । कक्षा ११ को भने परीक्षा बोर्डमा जाने गरेको थियो ।
कात्तिक ३० गते बसेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले रजिस्ट्रेसनका नाममा शुल्क नलिने निर्णय गर्यो । सोही दिनको बैठकमा अर्को पनि निर्णय भयो– सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्ने । अहिलेसम्म सार्वजनिक सेवामा विद्यार्थीले इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था सीमित क्षेत्रमा मात्र थियो ।
भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि लिने वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै संकायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय भएको छ । देशको अग्रणी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा र नतिजा सम्बन्धमा हुने गरेको ढिलाइबारे उनले चासो राखेर पटक–पटक छलफल गरेकी छिन् ।
‘त्रिविले समयमा परीक्षा लिनु र नतिजा दिनुपर्छ । केही समस्या भए सहजीकरण गर्न हामी तयार छौं । तर, कुनै पनि बहानामा नतिजा ढिलो गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
कर्मचारी सरुवामा ४ मापदण्ड
मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा गर्ने नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा देखिएको महारोग हो । तर, विद्याले कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाएकी छिन् ।
‘पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरूको सरुवा ४ वटा प्रावधानका आधारमा गर्न शुरू गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एकदुई वर्ष मात्र भएका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने । २ वर्षभन्दा बढी भएका सबैको सरुवा गर्ने गरिएको छ ।’ तेस्रोमा, स्तनपान गराउने महिला, दृष्टिविहीन र शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई उनीहरूको रोजाइअनुसार सरुवा गर्ने गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवाको चौथो मापदण्डमा लामोसमय औषधोपचार गराइरहेका कर्मचारीलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट नै उपचार गर्नुपर्नेहरूको हकमा पायक पर्ने गरी उनीहरूको रोजाइलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।
‘मन्त्रालयमा अहिलेसम्म नीति बनाएर सरुवा गर्ने गरिएको थिएन । पहिलोपटक नीतिलाई अवलम्बन गरेर सरुवा गरियो, जसले गर्दा तजबिजमा हुने सरुवाको अभ्यासलाई अन्त्य गर्न सघाउ पुगेको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
लिँदिनन् बैठक भत्ता
सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयमा आकर्षक भत्ता लिनकै लागि पनि अनावश्यक बैठक राख्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्रालयमै एकैदिन चार/पाँचवटा बैठक राखेर फरक–फरक शीर्षकमा भत्ता लिने प्रवृत्ति बाँकी नै छ । तर, विद्या यसमा अपवाद बनेकी छिन् ।
मन्त्रीले पाउने मासिक तलबबाहेक अन्य भत्ता उनले लिएकी छैनन् । त्रिवि सिनेटको एउटा बैठकमा भत्ता लिए पनि त्यसपछि कुनैपनि बैठकको भत्ता नलिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रीले भत्ता नलिएपछि अन्य कर्मचारीलाई नैतिक संकट परेको छ । मन्त्रीको यो निर्णयप्रति कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन्,’ ती अधिकारीले भने ।
त्यो एउटा बैठकमा पनि हाजिरी सम्झिएर भूलवश भत्ताका लागि तयार पारिएको पेपरमा हस्ताक्षर गरेको उनी बताउँछिन् । मन्त्रीले बैठक भत्ता नलिएको विषय प्रचार गर्न योग्य नभएको उनले बताइन् ।
‘विभिन्न विभाग र बोर्डका बैठकमा सहभागी भएबापत भत्ता पाउने व्यवस्था विगतदेखि नै छ, मैले लिएकी छैन र लिँदिनँ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘म भत्ता खानका लागि मन्त्री बनेकी होइन, काम गर्न आएकी हुँ । जनताको सेवा गर्न राजनीति गरेका नेता मितव्ययी हुनुपर्छ भनेर स्वविवेकले यस्तो निर्णय लिएकी हुँ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थायी जागिर छाडेर राजनीतिमा आएकी विद्या सांसदको भूमिकामा पनि उत्तिकै अब्बल थिइन् । पति रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि २०७६ सालमा उनी उपनिर्वाचन जितेर प्रतिनिधिसभामा आएकी थिइन् ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि उनी कास्की– २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संसदमा आइन् । मन्त्री बन्नुअघि संसद् बैठक र संसदीय समितिका बैठकमा नियमित उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने सांसद थिइन्, विद्या । ‘पार्टीले विश्वास गरेर जिम्मा दिएपछि नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेकी छु, हेरौं कति सकिन्छ ?’ उनले भनिन् ।
