१२ साउन २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सदस्य सचिव ढकालले अनियमितता गरेको पुष्टि गरेको हो ।
मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाएको छ ।
ढकालले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयमा समेत विभिन्न उजुरी परेपछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले २०८१ जेठ २ गते छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख पुष्कर न्यौपानेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
सोही समितिले गरेको छानबिनमा ढकालले ऐन, नियम, विधि र प्रक्रियाविपरीत काम गरेको भन्दै पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको हो ।
२०८० जेठ १२ गते उनले सडकबाट उद्धार भएका बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने भनेर 'गैर आवासीय नेपाली संघ' र 'न्यूनतम् सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम नेपाल'सँग सम्झौता गरेको पाइएको हो ।
त्यसैगरी, ढकालले २८ मे २०२४ मा 'सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल नेपाल' तथा भुटानको 'कन्ट्री अफिस'सँग पनि एउटा परियोजनाका लागि उनले सम्झौता गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी, १६ जुलाई २०२३ मा नेपालको बालअधिकारलाई सबलीकरण गर्ने भनेर 'गूड शेफर्ड इन्टरनेसनल फाउन्डेसन नेपाल' (जीएसआईएफ) सँग समेत सम्झौता गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकबाट सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गरी सम्झौता गर्ने अख्तियारी परिषदका उपाध्यक्षलाई प्रदान गरिएको थियो । तर, ढकालले त्यसविपरीत आफैंले सम्झौता गरेकी थिइन् ।
'परिषद्को तत्कालीन समयका बैठकहरूको निर्णयको अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारीमा कार्य गर्ने वा सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा कुनै बैठकमा छलफल तथा निर्णय भएको पाइएन र परिषदबाट कुनै पदाधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता एवं हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन समेत भएको पाइएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस विषयमा छानबिन समितिले परिषद तथा ढकाल समेतसँग जवाफ माग्दा विगतमा यस्तै विषयमा निरन्तरता रहेकाले आवश्यकता र निरन्तरताको सिद्धान्तबमोजिम सम्झौता गरिएको जवाफ आयो ।
'अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सम्झौताको विषय संस्थाको महत्त्वपूर्ण रणनीतिगत विषय भएकाले परिषद्ले निर्णय गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यस्तो नीतिगत र महत्त्वपूर्ण विषयमा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार परिषद् सदस्य-सचिवस्तरबाट द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'संस्थागत निर्णय र प्रत्यायोजित अधिकारविना नै परिषद्को सदस्य-सचिवले गैरसरकारी संस्थासँगको दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा उक्त कार्य विधिसम्मत भएको मान्न सकिएन ।'
त्यसबाहेक सदस्य सचिव ढकालले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नै नगराई एनआरएनए नामक संस्थाको स्रोतसमेत निहित स्वार्थका लागि कुनै एउटा संस्थामा मात्र भुक्तानी दिनेगरी सम्झौता गरेको पाइएको हो ।
बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम ७६ उपनियम (१) मा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको सहायता परिचालन गर्दा त्यस्तो सम्झौता गर्नुपूर्व परिषदले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, ढकालले अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति नै नलिई एनआरएनएसँग सम्झौता गरेको पाइएको हो ।
गैरसरकारी संस्थाले स्रोत नेपालमा भित्र्याउँदाको अवस्थामा नै नेपाल सरकारको स्वीकृति लिने भएकाले कार्यक्रमगत रूपमा स्वीकृति लिन आवश्यक नदेखिएकाले स्वीकृति लिने नगरेको भनेर परिषद्को कार्यालय र सदस्य-सचिवले छानबिन समितिसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
'तर, प्रचलित नेपाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहायता सम्झौता गरेको पाइएकाले यस सवालमा परिषद्को सदस्य सचिवले गरेको द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सम्झौता गर्दा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएन,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धाविना नै आफूनिकटका ७ जनालाई करारमा नियुक्ति
सदस्य सचिव ढकालले विना प्रतिस्पर्धा नै ७ जनालाई करारमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ । २०७९ असार ३१ गते सवारी चालकमा दिनेश भट्टलाई, २०७९ फागुन ३० गते टेलिफोन अपरेटरमा निर्मला शर्मालाई, २०८० भदौ १ गते कार्यालय सहयोगीमा सम्झना भट्ट (बगाले)लाई करारमा जागिर खुवाएकी हुन् ।
त्यसैगरी, २०८० भदौ १८ गते कार्यक्रम सहायकमा प्रतिभा भुसाललाई, २०७९ मंसिर ६ गते कार्यक्रम सहायकमा पविता पौडेललाई र २०८१ वैशाख १२ गते परियोजना अधिकृतमा अवधनारायण चौधरीलाई ढकालले नियुक्त गरेकी हुन् ।
ती ७ जनाले दिएको व्यक्तिगत निवेदनको आधारमा सदस्य सचिव ढकालले निर्णय गरी नियुक्ति दिएको पाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
'सार्वजनिक निकायमा पदपूर्ति गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिको छनोटका लागि व्यक्तिको निवेदनको भरमा नियुक्ति गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको अवलम्बन गरिनुपर्ने देखियो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आधिकारिक मनोनयनविनै विदेश भ्रमण
नेपाल सरकारका निकायका जुनसुकै तहका कर्मचारी पदाधिकारीहरू नेपाल सरकारको पदीय हैसियतले विदेश भ्रमण गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय र मनोनयन गरेर मात्र वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सदस्य सचिव ढकालले आधिकारिक रूपमा भ्रमणको स्वीकृति वा मनोनयनका लागि निर्णय नै नगराई माल्दिभ्स भ्रमण गरेको पाइएको हो ।
१७ मे २०२३ मा माल्दिभ्स सरकारको चिल्ड्रेन अम्बुस्डम्यानको कार्यालयबाट सदस्य सचिव ढकाललाई आमन्त्रण आएको थियो ।
भ्रमण स्वीकृतिका लागि सदस्य-सचिव इन्द्रादेवी ढकाल र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नामबाट सादा कागजमा मन्त्री, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र त्यसका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति सम्बन्धमा २०८० असार ९ गते पत्र प्रेसित भएको थियो ।
'उक्त पत्रमा 'भ्रमण स्वीकृत गरिएको' भन्ने तोक आदेश गरिएको छ । उक्त पत्रमा मन्त्रालयमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर नभएको र मन्त्रालय तथा मन्त्रीज्यूको छाप समेत नलागेको पाइयो । संलग्न कागजात हेर्दा सदस्य-सचिवको उक्त भ्रमणको मनोनयन तथा स्वीकृतिको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेन,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ढकालको योग्यतामाथि थप छानबिन माग
त्यसबाहेक सदस्य सचिव ढकालको योग्यताको विषयमा पनि उजुरी परेको थियो । प्रमाणपत्रहरू नक्कली र कीर्ते गरेको भन्दै उजुरी परेको हो । तर, विभिन्न सीमाका कारण समितिले यस विषयलाई टुंग्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले थप छानबिन हुनुपर्ने देखियो भन्दै छानबिन समितिले त्यस विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम ७८ उपनियम (१) अनुसार परिषद्को सदस्य-सचिवको
रूपमा कामकाज गर्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बाल संरक्षण, बाल सम्बर्द्धन र बालविकासको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट एकजना नियुक्ति गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले छानबिन गर्दा ढकालले पेश गरेको सात वर्षको कार्य अनुभवसम्बन्धी कागजात नै नक्कली रहेको पाइएकाले त्यसमा थप छानबिन हुनुपर्ने भनिएको हो ।
'सदस्य सचिव ढकालले एक शैक्षिक संस्थाको कार्य अनुभव भनेर पेश गर्नुभएको छ । छानबिन समितिले छानबिन गर्दा ढकालले जुन संस्थाको कार्यअनुभव पेश गर्नुभएको छ त्यो संस्था नै फेक रहेको पाइयो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'त्यसैले त्यस विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको हो ।'
त्यसबाहेक ढकालले आफूखुशी बालगृह सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने उजुरीका विषयमा छानबिन गर्दा सदस्य सचिव स्तरबाट विभिन्न मितिमा बालगृह सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णय भएको पाइएको थियो ।
बालगृह सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने अख्तियारी परिषदलाई वा परिषदले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ ।
'तर, निर्णय पुस्तिका अध्ययन गर्दा परिषदले अनुमति दिनेसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको तथा कुनै पनि पदाधिकारीलाई अधिकार समेत प्रत्यायोजन नगरेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न सवालमा घुस लिएको, रकम मागेको भन्ने विषय प्रमाण कागजात तथा संलग्न कागजातको छानबिन समितिले टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रीमानलाई विज्ञमा नियुक्ति
सदस्य सचिव ढकालले आफ्ना श्रीमानलाई विज्ञको रूपमा नियुक्ति दिएको समेत पाइएको छ । ढकालले आफ्ना श्रीमान राजेन्द्रराज पौडेललाई विज्ञ भनेर मनोनयन गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
ढकाल सरकारी विद्यालयका शिक्षक हुन् । 'दुवै दम्पतीले मिलेर ललितपुरमा एक निजी बोर्डिङ स्कूल पनि सञ्चालन गर्ने गरेको भनेर सुनेको हो,' मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नातेदार रहेको भन्दै तत्कालीन मन्त्री उमा रेग्मीले ढकाललाई नियुक्त गरेको हल्ला भएको थियो ।'
स्रोतका अनुसार ढकालमाथि छानबिन हुँदा तत्कालीन मन्त्री चौधरीले राजीनामा दिन भनेकी थिइन् ।
'राजीनामा दिएर जानुस् वा कारबाही भोग्नुस् भनेर तत्कालीन मन्त्रीले ढकाललाई स्पष्टरूपमा भन्नुभएको थियो,' स्रोतले थप्यो, 'तर, राजीनामा नदिएपछि कारबाही गर्ने तयारी हुँदै गर्दा मन्त्री फेरियो ।'
उनको ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीका नवलकिशोर साह सुडी मन्त्री बनेपछि ढकालको पद जोगियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएकाले अब अख्तियारले नै कारबाही गर्ने उनले बताए ।
