२०७९ को स्थानीय निर्वाचनपश्चात् विभिन्न कारणले ४४ वटा पद खाली हुन पुगेका थिए । ती स्थानको पदपूर्तिका लागि यही मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन भइ मत परिणाम समेत आइसकेको छ । सामान्यतया निर्वाचनलाई नागरिकले मतदानमार्फत आफ्नो मत  प्रदान गरेर जनप्रतिनिधि चुन्ने र नागरिकको अपेक्षा जनप्रतिनिधिले पूरा गरिदिने विनिमयको नियमका रूपमा लिइन्छ । 

नागरिकले जनअपेक्षा अनुरूप जनप्रतिनिधिले काम गरून् भन्ने अपेक्षा राख्दछन् । आफ्नो अपेक्षा अनुसार राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भने अर्को निर्वाचनबाट आफ्नो मत परिवर्तन गरेर दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने दल वा प्रतिनिधिलाई पुनः दोहोर्‍याउने प्रणाली पनि आवधिक निर्वाचन । 

अहिलेको निर्वाचनले पनि त्यही संकेत गरेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने प्रमुख दलका प्रतिनिधिलाई नै नागरिकले विश्वास गरेर पुनः रोजेको देखिन्छ । जनअपेक्षा अनुरूप काम नगरेको भन्दै प्रायजसो स्थानमा मतदाताले दल र तिनका प्रतिनिधि परिवर्तन गरेर नागरिक सर्वोच्चताको संकेत दिएका छन् । 

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरि निर्वाचनमा गएको नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा धेरै स्थानमा हात धोएको भने  एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा जितेका अधिकांश स्थानमा नागरिकले दल र प्रतिनिधि फेरेका छन् । 

नयाँ भनिएका दलको बारेमा के भन्छन् नागरिक ?
पछिल्लो समयमा प्राप्त शासन सत्ताको मियोमा रहिरहेका तीन ठूला दलहरूप्रति वितृष्णा जनाई  नागरिकले २०७९ को निर्वाचनमा नयाँ केही दलका केही प्रतिनिधिहरूलाई संसद्‌मा पुर्‍याएका थिए ।  यसपटकको निर्वाचनमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने आँकलन नगरिएको होइन । तर, मत परिणामले नयाँ भनिएका दलहरूको स्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण नभएको र कार्य अनुभव नदेखिएकै कारण आम नागरिकमा आफ्नो दर्बिलो छाप छोड्न असफल देखिएको सन्देश दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रति अलि बढी आशा देखाएपनि उसको अस्पष्ट राजनैतिक एजेण्डा, नेतृत्वको अपारदर्शी कार्यशैली, निर्णय क्षमतामा देखिएको अपरिपक्वता, गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र विदेशीलाई छाप्न दिने निर्णय, दोहोरो नागरिकता र राहदानी, सहकारी ठगी काण्ड लगायतका विवादास्पद क्रियाकलापका कारण जनताले रूचि देखाएका छैनन् । 

नयाँ दल भएपनि क्रियाकलाप नयाँ देखाउन असक्षम रहेकै कारण ४१ मध्ये २७ पदमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपालाई मतदाताले काठमाडौं–१६ मा सीमित गरिदिएका छन् ।  काठमाडौंको परिणामप्रति उत्साहित भएको भान देखाएपनि काठमाडौंकै कीर्तिपुर नगरपालिका, जहाँ उसले गत संघीय निर्वाचनमा सम्मानजनक मत पाएको थियो । त्यहाँको तीन वटा पदमा रास्वपाले उम्मेदवारी नै दिन सकेन । 

आफ्ना उम्मेदवार नहुँदा कसलाई समर्थन गर्ने भनेर पार्टीको निर्णय कुरेर बसेका रास्वपाका मतदातालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएकै हुनाले कार्यकर्ताहरू निराश बने । उता नयाँ भनिएकै सिके राउतको जनमत  पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक जनमुक्ति पार्टी मात्र होइन पुरानो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत शून्य सिट प्राप्त गरेका छन् । २० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले मात्र १ वडा अध्यक्षमा चित्त बुझाउनु परेको छ । यसरी हेर्दा यो परिणामले यी दलप्रति पनि नागरिकले भरोसा गर्न सकेका छैनन् भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

माओवादलाई फाइदा भयो ?
समग्रमा हेर्दा यो उपनिर्वाचनमा माओवादीलाई फाइदा नै भएको देखिन्छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्दा माओवादी कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट थिए । यति सिट त एक्लै लड्दा पनि जितिन्थ्यो भनेर नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । ​

फलस्वरूप उपनिर्वाचनमा माओवादी एक्लै होमियो । भलै, कुनै ठाउँमा एकीकृत समाजवादीले समेत साथ दिन निर्णय गरेको थियो । मूलत: यो माओवादीको एकल परीक्षण नै थियो । यो उपनिर्वाचनमा माओवादीले ११ स्थानमा जीत हात पार्दै 'कमब्याक' गरेको मान्न सकिन्छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका ठाउँमध्ये ८ स्थान  रिक्त थियो । 

माओवादी उत्साहित    
माओवादी सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन, गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादी शून्यमा झर्छ भनेर विपक्षीहरूले लगाउने गरेको आरोपलाई तोड्दै माओवादीले शानदार पुनरागमन गरेको छ । 

माओवादीले एक पालिका उपाध्यक्ष जोगाउँदै उपनिर्वाचनमार्फत थप दुई पालिका, मोरङको ग्रामथानमा अध्यक्ष र जाजरकोटको नलगाडमा उपप्रमुख जितेको छ । जसले माओवादी उत्साहित भएको छ । माओवादीले एक अध्यक्ष, तीन उपप्रमुख र ७ वडा अध्यक्षसहित ११ स्थानमा विजय प्राप्त गर्दै कांग्रेसपछाडीको दोश्रो शक्तिका रूपमा देखा परेको छ । यस परिणामले माओवादी केन्द्र हौसिएको पाइन्छ । 

निर्वाचनको परिणामले माओवादीप्रति नागरिकले विश्वास बढाएको देखिन्छ र सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसप्रति विश्वास घटाएको देखिन्छ । माओवादीले पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनु, मिटर ब्याज पीडितप्रति कानूननै बनाएर राहत दिनु, झण्डै श्रीलंकाको दिशामा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु लगायतका सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा गरेका उल्लेख्य प्रगतिको कारण माओवादीप्रति पुनः नागरिकमा आशा पलाएको मान्न सकिन्छ । त्यति नै बेला सरकारले भ्रष्टाचारीहरूप्रति तीर सोझ्याउँदै गर्दा संसदीय अभ्यास विपरीत प्रमुख दुई दलको लगनगाँठो बाँधिदा एकाएक जनतामा व्यापक निरासा छाएको यो उपनिर्वाचनबाट देखिएको छ ।

कांग्रेसले गत निर्वाचनको परिणाममा १० सिट घटाएर १७ स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो भने विगतमा जस्तो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन नहुँदा आफूलाई निकै ठूलो लाभ हुने आशामा रहेको एमालेप्रति नागरिकले भरोसा देखाउन सकेनन् । एमाले तेस्रो शक्तिको रूपमा ८ ठाउँमा मात्र खुम्चिनु परेको छ । यसको अलवा कुलमान, बालेन र केही हदसम्म रविजस्ता जनप्रिय कर्मचारी र नेतामाथि लगातार एमाले नेतृत्वले गरेको आक्रमण र प्रतिशोधकै कारण पनि जनताले यस्तो फैसला गरेका हुन सक्छन् ।

उपनिर्वाचनले माओवादीलाई दिएका सन्देशलाई बुँदागत रूपमा यसरी लेख्न सकिन्छ :

• यो परिणामले मतदाताले अहिलेको संविधान र परिवर्तनको प्रमुख शुत्राधार मानिएको माओवादी राज्यको लागि अपरिहार्य शक्ति हो भन्ने सन्देश दिएका छन् 
• कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेसँगै यसका नेताहरूले अब देशलाई  दुई दलीय राजनीतिक प्रणालीमा लाने कसरत गरिरहेको बेला आएको यो जनादेशले उनीहरूको योजनालाई खारेज गरिदिएको छ 
• पार्टी आफ्नो खुट्टामा उभियो भने जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने देखियो । आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्ने आधार स्पष्ट पारेको छ 
• उपनिर्वाचनको जनादेशले माओवादीलाई सत्ता बाहिरै बसेर कार्यकर्ता र जनमैत्री बन्दै संगठन बनाऊ भन्ने सन्देश दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ 
• उपल्लो तहका नेताभन्दा आधारभूत तहमा रहेका कार्यकर्ताको कारण यो पार्टी जीवित छ र शीर्ष नेता सच्चिनुपर्छ, हामी जोगाउँछौं भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । साथै, मेहनेत गरे आगामी २०८४ को चुनावमा माओवादी जीतको नजिक छ, कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

(तिवारी नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन्)