३१ असार २०८३, बुधबार
‘सरकार कहिले ढल्छ ?’
‘फागुनसम्म भन्छन्, के हो ?’
प्रत्यक्ष भेट, फोन र म्यासेजमार्फत दैनिक सरदर १० जनाले सोध्ने प्रश्न हो यो ।
यस्तो प्रश्न गर्नेमा बहालवाला सांसददेखि सुरक्षा निकायका मान्छे, सरकारी कर्मचारी र राजनीति गर्नेदेखि शेयर कारोबार गर्नेहरू समेत छन् ।
कोही कतै आफन्तको घरमा पुग्यो भने सञ्चो–बिसञ्चो होइन, सरकार कहिले ढल्छ ? भनेर सोध्छन् ।
स्वयं पत्रकार साथीहरू पनि यदाकदा ठट्ठा गर्दै भन्छन्– ‘फेरि राजनीतिक घटनाक्रमको ब्रेक गर्ने कहिले हो ?’ अर्थात्, फेरि सत्ता समीकरण फेरबदल हुन लागेको हो ?
यस्ता प्रश्न सोधिनुपछाडिको कारण छ, पछिल्लो दुईपटक गठबन्धन फेरबदलमा लोकान्तर डट्कमले नै समाचार ब्रेक गरेको थियो । हेर्नुहोस्, अर्काइभ :
...अनि चल्न छाड्यो ३२ को जादु, त्यसपछि खुल्यो कांग्रेस–एमाले मिल्ने ढोका
कसरी सम्भव भयो कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने असाधारण सहमति ?
२०८० फागुन र २०८१ असारमा भएको सत्ता हेरफेरको समाचार लोकान्तर डट्कमले ब्रेक गरेको थियो । समाचार ब्रेक केही घण्टा अगाडि नभएर केही दिनदेखि शृंखलाबद्ध लेखिएको थियो । त्यही बेलाको प्रभावस्वरूप राजनीतिक दलका नेता र सांसदले समेत प्रश्न सोध्छन् ।
सरकार फेरबदलको बेमौसमी बहस पटक–पटक दोहोरिने गरेको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताविरुद्ध भदौ १० गते काठमाडौंमा गौरा पर्व समारोहमा नाराबाजी भएपछि एकपटक सरकार ढालिने चर्चा भयो । दशैंको समयमा फेरि त्यस्तै भयो । अहिले पनि सरकार परिवर्तनको उल्टो बतास चलिरहेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर अफवाह फैलिनुमा युट्युबका बतासे विश्लेषक हावी छन् । सरकार परिवर्तन, सहकारी ठगी, डोनाल्ड ट्रम्पको जीत, सन्दीप लामिछानेदेखि शिखर धवन र आशिका तामाङदेखि तोसिमा कार्कीसम्मको बारेमा एकै विद्वानले युट्युबमा धारावाहिक दिन्छन् ।
चिया पसलमा गएर फजुल गफ र्ने बानी त छैन, तर आक्कलझुक्कल पुग्दा त्यस्ता ठाउँमा पनि त्यही गफ गरेको सुनिन्छ– ‘सरकार कहिले ढल्छ ?’ मानिसलाई अरू कुराको जवाफ चाहिएको छैन, केवल एउटै प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ– ‘सरकार कहिले ढल्छ ?’ मानौं, नेपालमा सरकार गठन/विघटनको राजनीतिक सिरिज चलिरहेको छ ।
सरकार बनेको भर्खर ६ महिना पूरा भएको छ । तर, गठन भएको दिनदेखि नै मानिसहरूले सोधिरहेका छन्, ‘सरकार कहिले ढल्छ ?’
काममा व्यस्त हुनेलाई भन्दा चियापसलमा फाल्तु कुरा गरेर बस्ने बेरोजगारलाई धेरै चासो हुन्छ, सरकारको भविष्यबारे । मानौं कि, चलिरहेको सरकार ढलेर नयाँ बनेपछि देशका यावत समस्या समाधान हुनेछन् ।
‘सरकार कहिले ढल्छ ?’ भन्ने नेपाली समाजमा महारोग बनेको छ । के वास्तवमा फेरि सत्ता समीकरण फेरबदलको गृहकार्य चलिरहेको हो ?
नमिलेका सरकार ढाल्ने भविष्यवाणी
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आवश्यक ठाने एक हप्तामै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका थिए– कात्तिक ३, २०७८ सालमा ।
‘अहिले पनि यो सरकार ढाल्दिऊँ भन्ने हो भने एक हप्तामा ढल्छ । यस्तै साँठगाँठ र गठबन्धन गर्ने हो भने त हामी सात दिनभित्र ढालिदिन्छौं । लोभीपापीहरू छन्, दिए भइगो नि, ढलिहाल्छ नि ! दिए सिध्दिने कुरा छ त्यहाँ,’ पार्टीको बागमती प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भनेका थिए ।
तर, ओलीको भविष्यवाणी मिलेन । अपर्झट बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो । शान्तिपूर्णरूपमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएर मात्र देउवाले राजीनामा दिए । त्यो बीचमा सरकार बाहिरका दलले सरकार ढाल्छौं भनेर कतिपटक भने त्यसको गिन्ती नै छैन ।
एक हप्तामा सरकार ढाल्ने धम्की माओवादीले पनि दिएको थियो–२०६६ सालमा । रूक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि सडकमा आएको माओवादीले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई एक हप्तामा ढाल्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सरकार अहिल्लै ढल्छ, केही हप्तामा ढल्छ, क्रिसमस अघि नै ढल्छ, अंग्रेजी नयाँ वर्षमा ढल्छ भनिँदै आएकोमा अहिले फेरि त्यस्तै भाष्य राजनीतिक बजारमा गुञ्जिइरहेको छ ।
आइतबार चितवनका पत्रकारले सोध्नुअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफमा भने– ‘म जहाँ पनि जान्छु, एउटा जिज्ञासा राखिरहेको पाउँछु । तपाईंहरूलाई पनि त्यही जिज्ञासा होला सरकार फेरबदल हुन्छ ?’
कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनका एकजना सूत्राधार लेखकले जवाफमा भने– ‘कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध सौहार्द छ । सहमति अनुसार नै ०८४ सम्म जान्छ । सरकार फेरबदल या मन्त्री फेरिने कुरा निरर्थक हुन् । जनतामा अस्थिरताको सन्देश दिन यो भइराखेको छ ।’
सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन २२ गते विराटनगर पुगेर ओली सरकार धेरै लामो नजाने भविष्यवाणी गर्दिए । पछि उनले दशैंपछि (२०८१ असोज)मा सरकार ढल्ने समेत दाबी गरे ।
‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ (प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता)ले सरकारबारे अनेक खालका टिप्पणी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीदेखि कर्मचारीको कार्यक्रममा पुगेर सरकार नढल्ने स्पष्टीकरण दिनुपर्यो ।
सरकार ढल्ने अफबाह फैलिँदा कर्मचारीले काम नगर्ने भय हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
असोज ३० गते नेपाल प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सरकार ढाल्ने भनेर गाइँगुइँ सुनिएको भन्दै त्यो प्रयास सफल नहुने बताएका थिए ।
‘अहिले दिनै सरकार परिवर्तनको हल्ला सुनिन्छ । दशैंपछि तुरुन्त परिवर्तन हुन्छ रे, कुन दशैं भनेको हो ? ०८४ सालको दशैंपछिको चुनावमा ? ठीकै हो । त्यसभन्दा यता म १ वर्ष ९ महिना रहन्छु । त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु । मैले पहिला नै भनेको छु । आफैं फेरिन्छ यो सरकार । त्यसपछि शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ । चुनाव उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए ।
ओली यत्तिमै रोकिएनन्, कात्तिक ७ गते सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने बेलामा पनि ओलीले दोहोर्याए– ‘सरकार ढाल्ने कुरा दिवासपना हो ।’
‘सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्नेजस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ । यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो । कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका तथा अन्य दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ,’ ओलीले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए ।
मंसिर २० गते चीनबाट फर्केपछि पनि ओलीले त्यही सन्देश दिनुपर्यो, ‘मेरो कार्यकाल अब १८ महिना मात्र हो, २०८३ असार पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’
ओली–देउवा समझदारी, मिलेको स्वार्थ
सरकार ढल्ने विश्लेषण गरेकाहरू र ढल्छ भनेर प्रतीक्षा गरेकाहरूलाई खासै शुभ संकेत छैन । धेरैको आशंका थियो– ‘ओलीले चीनमा बीआरआई ऋण सम्झौता गर्छन् र त्यसको असरले सरकार ढल्छ ।’ ओलीको चीन भ्रमणका बेला बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, तर ऋण लिने सम्झौता नभई कांग्रेसले तयार गरेको ड्राफ्टमा । विमानस्थलमा आर्लेलगत्तै ओलीले प्रस्ट्याए– ‘हामी ऋण लिन गएका थिएनौं, तर पनि किन त्यही ऋण भनेर सारंगी रेटिएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
ओलीले चीनमा गरेको सम्झौता कांग्रेस सभापति देउवाले गठबन्धनमा अनुमोदन मात्र गरेनन्, ऋण नलिने सम्झौता गरेको भन्दै ओलीलाई बधाई समेत दिए । मंसिर २१ गते विराटनगर विमानस्थलमा देउवाले भने– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ । ऋण लिएको छैन भनेपछि बुझ्नुस्, ऋण लिएकै छैन ।’
ओली सरकारप्रति देउवाको समर्थन एमालेकै नेताको भन्दा जब्बर छ । सरकारको सय दिनको कामलाई लिएर एमालेकै नेताभन्दा पहिला देउवाले भन्दिए– ‘सरकारको कामबाट कांग्रेस सन्तुष्ट छ, राम्रो काम भएको छ ।’
एमालेसँग असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिप्रति कांग्रेस र त्यसमा पनि देउवा प्रतिबद्ध छन् । साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिने क्रममा भनेको कुरा देउवाले दोहोर्याइरहेका छन्, त्यो हो– ‘७ बुँदे सहमतिप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध छ, एमाले इमान्दार होस् ।’
सरकारको नेतृत्व लिनुस् भनेर बूढानीलकण्ठ धाउनेलाई देउवाले भनेका छन्– ‘पख्नुस्, १८ महिनापछि । अर्थात्, एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार २०८३ असारपछि । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै निश्चित अवधिपछि देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नेतृत्व लिइदिनुस् भनेर प्रचण्डले हप्तामा एकपटक खबर पठाउने गरेको भनेर मंसिर १३ गते कीर्तिपुरमा भाषण गरेका थिए । कांग्रेसका लागि ‘राजनीतिक विश्वसनीयता’ ठूलो कुरा भएको भन्दै देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनेलाई थर्काएर पठाउने गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
असार १७ मा कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बन्दा यसलाई ‘अन्तिम विकल्प’को सरकार भनिएको थियो । संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने जोखिमपूर्ण अभ्यास थाल्नुअघि कांग्रेस र एमालेबीच धेरै चरणको छलफल भएको थियो ।
‘अन्तिम विकल्प’ असफल भयो भने परिस्थिति सम्हालिनसक्नु हुन्छ भन्नेमा दुई दलका शीर्ष नेता र सूत्राधारहरूले विमर्श गरेका थिए । ‘३२ सिटे’ दलले संसदका पहिलो र दोस्रो दललाई हल्लाउने परिस्थिति, कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिलेर एकअर्काविरुद्ध खेलेको निष्कर्षसहित उनीहरू मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
कांग्रेस–एमाले मिल्ने परिस्थिति घरेलु आवश्यकताले निम्त्याएको थियो, न कि प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो समुद्रपारिबाट सरकार ढालिएको हो । जुन परिस्थिति र आवश्यकताले कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाएका थिए, त्यसमा कुनै बदलाव आएको छैन ।
बरु प्रचण्डको बोलीमा काफी बदलाव आएको छ– ‘बेचन झा पक्राउ भएकाले सरकार ढलेको, गिरिबन्धुको फाइल खुल्न थालेपछि सरकार ढलेको, बंगलादेशमा हसिनालाई हटाउने शक्तिले सरकार ढालेको आदि ।’
देउवा र ओली एकठाउँमा हुँदासम्म (जुन अहिलेसम्म छन्) अरू आन्तरिक या बाह्य कारणले सरकार ढल्ने सम्भावना क्षीण छ । सरकार गठन/विघटनको मुख्य फ्याक्टर आन्तरिक नै हो, बाह्य भन्ने जुन हौवा छ, त्यो सहायक मात्र हो । उत्पात राम्रो काम गरेर होइन, ओली र देउवाको स्वार्थ मिलेका कारण गठबन्धनलाई सर्दी लाग्ने सम्भावना तत्काल देखिन्न ।
