समाज कल्याण परिषदमातहत रहेका ५ वटा कोष 'कल्याण'को क्षेत्रमा काम गर्नुको साटो कर्मचारी पाल्नमै सीमित भएका छन् ।

परिषद मातहत उपकार कोष, राष्ट्रिय अपांग कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष र सामाजिक उद्यमशीलता कोष वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन् ।

परिषदले ती सबै कोषमा मासिक तलब भत्ता खाने गरी सभापति र सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक, ती कोषहरूमा भत्ता खाने गरी बोर्ड सदस्य र कर्मचारीहरू छन् ।

परिषद्ले दिने वार्षिक अनुदानले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत नपुग्दा लक्षित वर्गको 'कल्याण'को काम हुन सकिरहेको छैन ।

समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्‍याउने, पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिकरूपमा सक्षम बनाउने, कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषदको स्थापना भएको हो । २०३४ सालमा स्थापना भएको परिषदले आफ्नो मुख्य उद्देश्य 'समाज कल्याण'को काम नै गरिरहेको छैन ।

परिषद्को ध्यान तथा प्राथमिकता संघ–संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा परियोजनामा मात्र केन्द्रित भएपछि 'कल्याण'का निम्ति स्थापना गरिएका ती कोषका कार्यालयहरूमा व्यापक बेथिति बढेको छ ।

राष्ट्रिय अपांग कोषमा व्यापक आर्थिक अनियमितता

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको 'कल्याण'का लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय अपांग कोष पनि कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पाल्नमै सीमित छ । भृकुटीमण्डप परिसरमा सञ्चालित कोषको कार्यालयमा १४ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । ती कर्मचारीको वार्षिक तलब भत्तामा मात्र ९६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

त्यसबाहेक कोषको सभापतिमा २०७८ फागुन २५ गते नियुक्त भएका डेकराज भट्टराई र सदस्य सचिवमा २०८१ असार १० गते नियुक्त भएकी भिमा खतिवडाले परिषदको सहसचिवसरह तलब भत्ता पाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक ती पदाधिकारीले घर भाडा, यातायातसहित अन्य सुविधा समेत लिने गरेका छन् ।

त्यसैगरी, बैठक भत्ता तथा यातायात भत्ता समेत पाउने गरी नवराज नेपाल, समिप चौधरी, गोविन्दबहादुर विष्ट, उपेन्द्रबहादुर खडायत, कीर्तन श्रेष्ठ दुवाल र सुनिता महर्जन बोर्ड सदस्य छन् ।

समाज कल्याण परिषदले उक्त कोषका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिने गरेको छ ।

मन्त्रालय र परिषदबाट कुल ५० लाख रुपैयाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री प्रदान गर्ने नाममा उपलब्ध हुन्छ । तर, उक्त रकमले परिषदका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत पुग्दैन ।

'परिषदले दिने अनुदान रकम १० लाख रुपैयाँले परिषदले नियुक्त गर्ने सभापति र सदस्यसचिवको तलब समेत पुग्दैन,' ती कर्मचारीले भने, 'तर, परिषद र मन्त्रालयमा पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री ह्वीलचेयर, कृत्रिम हातखुट्टा वितरण गरिएको भनेर उल्लेख हुन्छ ।'

देखिने गरी नै अनियमितता हुने गरेको उनी बताउँछन् । परिषद र मन्त्रालयलाई समेत त्यो कुराको जानकारी नभएको होइन, तर उनीहरूले पनि बजेट नै न्यून दिने गरेका कारण कागजी हिसाब मिलान भएको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेर अनुमोदन गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको कोषका ती कर्मचारीले खुलाए ।

अन्य संघ–संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराउने नि:शुल्क ह्वीलचेयर कोषले किनेर सेवाग्राहीलाई निःशुल्क वितरण गरेको भन्ने कागजी प्रतिवेदन बनाई परिषद तथा मन्त्रालयमा पेश हुने गरेको ती कर्मचारीले खुलाए ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहितका निकायले अनुसन्धान गर्ने हो भने सबै अनियमितता उजागर हुन्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

राष्ट्रिय अपांग कोषका सभापति डेकराज भट्टराईले पनि अन्य स्थानीय तहले दिने अनुदान तथा कोषले सेवाग्राहीलाई  बिक्री गर्ने ह्वीलचेयर, कृत्रिम हात/खुट्टाको रकमबाट हिसाब मिलान गर्ने गरिएको स्वीकार गरे ।

'विगतका वर्षहरूमा समाज कल्याण परिषदले ५/६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ दिएको छ,' सभापति भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'विगतमा महिला बालबालिका मन्त्रालयले ३० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिने गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।'

५० लाख रुपैयाँले तलबभत्ता समेत नपुग्ने स्वीकार्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तह तथा अन्य संघ–संस्थाले दिने अनुदान र कोष आफैंले उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सहायक सामग्रीबाट आउने रकमले धान्दै आएको बताए ।

कोषले रअ म्याटेरियल किनेर कोषमै कृत्रिम हात तथा कृत्रिम खुट्टा उत्पादन गर्दै आएको छ । कोषकी सदस्य सचिव भिमा खतिवडाका अनुसार एक्टिभ व्हील चेयर ६५ हजार रुपैयाँमा, कुहिनामुनिको कृत्रिम हात ३३ हजार रुपैयाँमा, कुहिनामाथिको कृत्रिम हात ६५ हजार रुपैयाँमा, घुँडामुनिको कृत्रिम खुट्टा ५० हजार रुपैयाँमा र घुँडामाथिको कृत्रिम खुट्टा १ लाख १० हजार रुपैयाँमा सेवाग्राहीलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ ।

'गत वर्ष ८ सय जनालाई हामीले ती सहायक सामाग्री बिक्री गरेका थियौं । यस वर्ष १२ सयलाई बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भनिन् ।

कोषको नाममा स्थापना भएको १ करोड ४० लाख रुपैयाँको अक्षय कोषको वार्षिक ब्याज ८ देखि १० लाख रुपैयाँ आउने गरेको छ ।

कोष व्यापारमा केन्द्रित हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकहितमा काम गर्न सकेको छैन । विगतमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिएर जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने गरेको कोषले पछिल्लो केही वर्षदेखि त्यस्ता कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

'ती काम गर्नका लागि विगतमा कोषले काठमाडौंको बागबजारमा अपांग पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको थियो । तर, झन्डै १३ वर्षदेखि उक्त पेट्रोल पम्प बन्द भएका कारण कुनै आम्दानी भएको छैन,' सभापति भट्टराईले थपे, 'अझै पनि कोषको नाममा नेपाल आयल निगममा पेट्रोल पम्प दर्ता छ तर अन्यत्र सञ्चालन गर्न देऊ भन्दा निगमले अनुमति दिएको छैन ।'

५ लाख जति कर तिर्न बाँकी रहेकाले कर मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पत्राचार गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले खुलाए ।

त्यसैगरी, विगतमा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ लिएर फिजियोथेरापी गर्ने गरिएकोमा उक्त सेवा अहिले बन्द छ । अकुपन्चर थेरापी सेवा पनि बन्द छ ।

नाम मात्रका स्वास्थ्य शिविरमा सीमित स्वास्थ्य कोष

भृकुटीमण्डपमै राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोषको कार्यालय सञ्चालित छ ।

पुस १ गते उक्त कोषको कार्यालयमा पुग्दा एक कर्मचारी (अस्मिना खड्का) मात्र उपस्थित थिइन् । २० महिनाअघि परिषदले नियुक्त गरेका कोषका सभापति नुरुल हक अन्सारी र २०८१ असारमा नियुक्त भएका सदस्य सचिव मेघराज न्यौपाने अनुपस्थित थिए ।

सभापति र सदस्य सचिवलाई मासिक ४३ हजार रुपैयाँ तलब, विविध भत्ता ४ हजार ५० रुपैयाँसहित अन्य सेवासुविधा दिने गरिएको छ ।

त्यसबाहेक १५ सय रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता तथा आतेजाते यातायात खर्चसहितको सुविधा पाउनेगरी भुवनलाल थारू, विष्णु कार्की, डा. आरिफ अन्सारी, बाबुरामप्रसाद बजगाईं र बरुणकुमार शर्मा बोर्ड सदस्य छन् ।

त्यसैगरी, दानबहादुर बुढा, अस्मिना खड्का र गोमा खातीसहित ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कोषकी कर्मचारी खड्काका अनुसार कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत हुन् । ३ जना कर्मचारीको तलबभत्तामा मासिक १ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी, कोषले आफूले पाएको केही जग्गामा तीनवटा स्टल भाडामा दिएको छ । त्यसबाहेक आम्दानीको स्रोतको रूपमा कोषसँग एउटा एम्बुलेन्स पनि छ । 'तीनवटा स्टल र एम्बुलेन्सबाट मासिक १ लाख १० हजार रुपैयाँ हाराहारीको आम्दानी हुन्छ,' खड्काले लोकान्तरसँग भनिन्, 'त्यसैगरी कोषको अक्षय कोषमा ५६ लाख रुपैयाँ रहेकाले अहिले वार्षिक २ लाख २४ हजार रुपैयाँ ब्याजबाट आम्दानी हुन्छ ।'

समाज कल्याण परिषदले स्वास्थ्य 'कल्याण'का लागि प्रत्येक वर्ष कोषलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गर्छ । परिषदले दिने १० लाख रुपैयाँ अनुदानले त कोषका सभापति र सदस्य सचिवको तलब भत्ता पनि पुग्दैन । आम्दानी नै नहुने हुनाले कोषले कल्याणको क्षेत्रमा खासै काम गर्न नसकेको उनले जिकिर गरिन्छ ।

परिषद्को अनुदान तथा कोषको आन्तरिक आयसहित विभिन्न स्थानीय तहसँगको सहयोगमा कोषले वर्षमा ३/४ वटा आँखा शिविर, ५/६ वटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको उनले बताइन् ।

देशभरका कमजोर, असहाय तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने स्वास्थ्य कोष पदाधिकारी तथा कर्मचारी पाल्नमै सीमित बनेको देखिन्छ । कोषको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक नहुने हुँदा त्यहाँ पनि व्यापक अनियमितता हुने गरेको आशंका छ ।

बोर्डमा मात्र सीमित ज्येष्ठ नागरिक कोष

समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागको माथिल्लो तल्लामा परिषदअन्तर्गतकै ज्येष्ठ नागरिक कोषको कार्यालय सञ्चालित छ ।

पुस १ गते उक्त कार्यालयमा पुग्दा एक कार्यालय सहयोगी नङमाया गुरुङ मात्र उपस्थित थिइन् । परिषदबाट नियुक्त भएका उक्त कोषका सभापति देवीप्रसाद सुवेदी र सदस्य सचिव गोपाल महतो अनुपस्थित थिए ।

कोषमा कार्यरत अर्का कर्मचारी सुनिल चन्द पनि अनुपस्थित रहेको पाइए । कार्यालय सहयोगी गुरुङलाई कोषका बारेमा केही जानकारी नरहेको तथा पदाधिकरीदेखि कर्मचारीसम्मको फोन नम्बर समेत उपलब्ध नगराएकाले उक्त कोषका बारेमा केही जानकारी पाउन सकिएन ।

६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, सम्वर्द्धन, हकहित तथा कल्याणका निम्ति स्थापना भएको उक्त कोष बोर्डमै सीमित भएको छ ।

माथि उल्लेख भएकाबाहेक अन्य कोष पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिवले नियुक्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी पाल्नमै सीमित भएको परिषद्का कर्मचारीहरू बताउँछन् । हरेक मन्त्री तथा सदस्यसचिवले आफ्ना मान्छे पदाधिकारीदेखि कर्मचारीका रूपमा भर्ती गर्ने र पाल्ने काम मात्र गर्दै आएको पाइएको हो ।

समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव मनोज भट्ट भने बजेट अभावमा कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्न नसकिएको जिकिर गर्छन् ।

'विगतमा अर्थ मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषदलाई करोडौं बजेट विनियोजन गर्थ्यो,' भट्टले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयले परिषदका लागि १ रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरिरहेको छैन ।'

बजेट नै नभएपछि कल्याणको काम हुन नसकेको उनको जिकिर छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

समाज कल्याण परिषदमा नीतिगत भ्रष्टाचार– ७ वर्षसम्म एकै पदमा कामुको जिम्मा

समाज कल्याण परिषद् कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र– तोकादेशका भरमा अधिकृतसम्मको जागिर !