सरकारले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि बाटो खुलाइदिएको छ ।

सरकारले गत पुस २६ गते अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्दै नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बाटो खुलाएको हो । 

सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने, लगानी गर्ने र आर्जित आम्दानीलाई स्वदेश भित्र्याउने कानूनी आधार तयार भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू समेत भइसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएको बाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी (सब्सिडियरी) तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली आईटी क्षेत्र अहिले उत्साहित बनेको छ । तर, सरकारले यसलाई कसरी लागू गर्छ ? यसको रेगुलेट कसले गर्ने ? कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट भएको छैन । 

आईटी कम्पनीहरूले कसरी विदेशमा लगानी गर्ने त्यसको कुनै गाइडलाइन तथा मापदण्ड नबनाई कानून संशोधनको औचित्य नरहेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् ।

आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा पैसा पठाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई नै पठाएको अथवा पठाएको रकमको ट्र्याकिङ गर्ने मेकानिजम नभई नीतिले काम नगर्ने उनको भनाई छ । 

‘कुनै कम्पनीले अमेरिकाको शाखामा पैसा पठायो भने त्यसलाई कसरी ट्र्याकिङ गर्ने ? यो पाटो छैन । ठूला व्यापारी तथा राजनीतिज्ञहरूले दुरुपयोग गरेर विदेशमा पैसा पठाउन सक्ने सम्भावना ठूलो रहन्छ । यसमा सरकारले ठूलो गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।’

जोखिम भएपनि सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि ल्याएको अध्यादेश आवश्यक रहेको र सरकारको अग्रसरता प्रशंसनीय रहेको अधिकारीको भनाइ छ । 

आईटी क्षेत्र उत्साहित 

सरकारको यस कदमलाई ऐतिहासिक निर्णयकोरूपमा स्वागत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले दिएको छ ।

यस व्यवस्थाले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने क्यान महासंघको विश्वास छ ।

लामो समयदेखि आफूहरू आईटी क्षेत्रलाई माथि उठाउने र प्रतिस्पर्धी बनाउने कानूनको प्रतीक्षामा रहेको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का कोषाध्यक्ष अभय पौडेल बताउँछन् । अध्यायदेशमार्फत नेपाली आईटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशको बाटो खुलाउने सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण र स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । 

‘आईटी क्षेत्रबाट विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशमा लगानी गर्न पाउने विषयमा सरकारसँग पहिलेदेखि नै माग गरिरहेका थियौं । सरकारले अग्रसरता देखाएको छ’, उनले भने, ‘यो प्रशंसनीय छ । यसबाट नेपालको आईटी क्षेत्र आशावादी छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सब्सिडियरी कम्पनी खोल्न र त्यहाँबाट नेपाली कम्पनीहरूले बिजनेस ल्याउन सक्छन् । जसबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

दुई साताभित्रै निर्देशिका

नेपाली आईटी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच कसरी पाउँछन् भन्ने बारेमा २ साताभित्रै निर्देशिका तयार गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । अहिले मन्त्रालयमा निर्देशिकाबारे छलफल भइरहेको र २ साताभित्रै तयार भइसक्ने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानका लागि बाटो खुलाइदिएको छ । तर, कसरी जाने, कुन माध्यमबाट जाने भन्ने कुरा अझै उठिरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी कानून बनाएरै अगाडि बढिरहेका छौं । दुई साता अथवा १० दिनभित्रै निर्देशिका तयार हुनेछ । उक्त निर्देशिकाले उठेका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।’

आईटी क्षेत्र र सरकारको लक्ष्य 

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले नयाँ क्षेत्र आईटीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नेपाललाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटले चालू आर्थिक वर्षलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’को प्रस्थान वर्षका रूपमा घोषणा समेत गरेको छ । 

नेपालले आईटी क्षेत्रबाटै १० वर्षमा ३० खर्बको सेवा निर्यात गर्ने तथा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेटले घोषणा गरेको छ । 

नेपाललाई आईटी हब बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको निर्णयले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली आईटी कम्पनीहरूको छाता संगठन नास–आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए ।

नेपाली आईटी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाउनुले नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर पनि सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउँछन् । आईटी एक्सपर्ट र सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर सम्भावित नीतिगत सहजतामा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।