सधैं झै पुँजीगत खर्च नहुने रोग चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको ७ महिना  सकिनै लाग्दा मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ ।

अहिलेसम्म समग्र पुँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिल्यै तोकेको खर्च पनि गर्न नसकेका ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले चालू आर्थिक वर्षका लागि तय भएका नयाँ आयोजनामा ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति दिइसकेको बताएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले अहिलेसम्म ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । कतिपय मन्त्रालयले यसअघि नै चालू अवस्थामा रहेका आयोजनाको भुक्तानसमेत गरेका छैनन् । मन्त्रालयहरूले बजेटको रातो किताबमा उल्लेखित आयोजनामध्ये केहीको स्रोत सहमति अझै लिएका छैनन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च जम्मा १२ प्रतिशत

आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिन लाग्दा शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति जम्मा १२ दशमलव ५८ प्रतिशत छ । अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा १२ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताए ।

उनी भन्छन्, 'अहिलेसम्म कति ठेक्का लाग्यो भन्न गाह्रो छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र अन्य निकायहरूले यस सम्बन्धमा काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा आएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा १२ दशमलव ५८ प्रतिशत छ ।'

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई कूल बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो । जसमध्ये संघतर्फको बजेट हाल ६८ अर्ब २४ करोड २८ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । संघतर्फको कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ  ४ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख २ हजार र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ७८ करोड ४५ लाख १६ हजार विनियोजित छ । 

समग्रमा मन्त्रालयको वित्तीय खर्च जम्मा ८ अर्ब ६६ करोड मात्र रहेको छ । भण्डारीले कुन–कुन आयोजनामा ठेक्का लाग्यो भन्नेबारे समेत आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

तर, मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार कुनै पनि नयाँ आयोजनाका लागि अहिलेसम्म ठेक्का लागेको छैन । 'मापदण्डअनुसार काम भएको छ । अर्थले स्रोत सहमति दिइसकेको छ,' ती कर्मचारीले भने, ''प्रक्रियामै छौं । ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छौं ।'

ऊर्जाको खर्च २१ प्रतिशत

ऊर्जा मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर अर्थले स्रोत सहमति दिइसक्दा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन नसकेको हो । 'अहिलेसम्मको समग्र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ,' ऊर्जा योजना महाशाखा प्रमुख चुर्णबहादुर ओलीले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ठेक्का विद्युत प्राधिकरणमा हुन्छ । जलस्रोत तथा सिँचाइतिर चाहिँ अहिलेसम्मको प्रगति जम्मा १८ प्रतिशत जति मात्र छ ।'

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ ८७ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ऊर्जातर्फ ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

महाशाखा प्रमुख ओलीले कतिपय ठेक्का प्रक्रिया चलिरहेकाले कुन-कुन आयोजनामा ठेक्का लागिसक्यो भन्ने आफूलाई पूर्ण जानकारी नआएको बताए ।

'६ महिना बित्दा १८/२० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुनु त्यति राम्रो त होइन, तर अन्य मन्त्रालयले गरेको प्रगतिभन्दा राम्रो हो,' ओलीले भने, 'नयाँ आयोजनाको पहिचान, सर्भे, डीपीआरजस्ता काम गर्दागर्दै ढिलो हुन जान्छ । अझ ठूला आयोजनाको हकमा स्रोत सुनिश्चित पनि हुनुपर्‍यो ।'

उनले केही दिनमै राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा ठेक्का लाग्न शुरू हुने पनि बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानी मन्त्रालयको हालत पनि उस्तै

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का लगाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा २२ दशमलव ४१ प्रतिशत छ ।

मन्त्रालयकी इन्जिनियर रुबी कोजु भन्छिन्, 'ठेक्का लगाउने प्रक्रिया शुरू भएकाले यसको विवरण मन्त्रालयमा आइसकेको छैन । नयाँ आयोजनाहरू खासै छैनन् । पुरानैमा काम भइरहेको छ ।'

चालू आवमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब, ४३ अर्ब, ५ करोड बजेट पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो । सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने यस मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सातौँ महिना लाग्दा पनि जम्मा २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म जम्मा १६ दशमलव ६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । कुनै पनि नयाँ ठेक्का अहिलेसम्म लाग्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट जम्मा १५ अर्ब ३७ करोड थियो । यो बजेटमध्ये अहिलेसम्म २ अर्ब ५६ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

कम खर्च हुनुको कारण बताउँदै योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव रमाकान्त दुवाडी भन्छन्, 'पुँजीगत खर्च कम हुनुका धेरै कारणहरू हुन्छन् । यसअघि पनि समयमा खर्च भएन, कम खर्च भयो भनेर आलोचना हुने गर्थ्यो, अहिलेको अवस्था पनि उस्तै जस्तो देखिएको छ ।'

उनले बजेट जेठ १५ मै आएको भएता पनि बहुवर्षीय ठेक्कामा गइसकेको आयोजना निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको र नयाँ आयोजनाको प्रक्रिया शुरू गर्न समय लागेको उनले बताए ।  

'पर्याप्त अध्ययन नभइकन ठूला बजेट भएका नयाँ आयोजनामा तत्काल ठेक्का लगाउन मुश्किल छ,' दुवाडीले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकबाट छानेर आएको हुँदैन । त्यसो हुन्थ्यो भने डीपीआरलगायत प्रारम्भिक काम भइसक्थ्यो ।'

उनले बजेट खर्च गर्न पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्ने बताए । 'हाम्रो मन्त्रालयसँग निकै कम प्राविधिक जनशक्ति छन् । त्यसैले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ,' दुवाडीले भने ।

किन लागेन ठेक्का ?

'आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८१'मा कात्तिक मसान्तभित्रै मन्त्रालयले ठेक्का सहमतिका लागि आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

'आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता, औचित्य र विनियोजित बजेट तथा स्रोत अनुमान समेतका आधारमा देखाएको विवरण संलग्न गरी कात्तिक मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने..' मापदण्डको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

त्यसपछि आयोगले ती आयोजनाको मूल्यांकन गरी बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मङ्सिर मसान्तभित्र स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ ।

उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'यसरी आएको आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका आधारमा स्रोत सहमति सम्बन्धमा पुस मसान्तभित्र निर्णय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।'

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि उक्त मापदण्डको शर्त अधीनमा रही आयोगले त्यस्तो वहुवार्षीय ठेक्का कार्यान्वयनका लागि सहमति वा स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई भन्छन्, 'मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार हामीले स्रोत सहमति दिनु पर्नेलाई दिइसकेका छौं । पुस मसान्तभित्र सबै गइसकेको छ । यदि कुनै मन्त्रालय वा निकाय अब सहमति चाहियो भनेर आउँछ भने त्यो मान्य हुँदैन ।'

पुस मसान्तभित्र स्रोत सहमति पाइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाका लागि सूचना निकाल्ने गर्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार सूचना निकालेको बढीमा ३ महिनाभित्र ठेक्का लागि सक्नुपर्छ । पुस मसान्तभित्र स्वीकृत आयोजनामध्ये अधिकांशले माघको अन्तिमसम्म पनि सूचना निकालेका छैनन् । यसकारण अहिले कहीं कतै पनि नयाँ ठेक्का नलागेको हो । 

कुल लागत अनुमान ५० करोडभन्दा बढीको वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान छ ।

यीमध्ये सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रोपवे, सुरुङ मार्ग, सडक पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार पर्छन् भने सिँचाई, ऊर्जा तथा जलस्रोत पनि बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत नै पर्छन् ।

मापदण्डअनुसार सूचना प्रविधि तथा संचार, भवन आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, ठूला पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विशिष्ट प्रकारको मेसिन वा उपकरण प्रयोग हुने पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक पूर्वाधार संरक्षणहरू यसअन्तर्गत पर्ने गर्छन् ।

माथि उल्लेखित सीमाभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना मन्त्रालय वा निकायले सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

तर, मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजनाको पनि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले स्रोत सहमति पाइसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएको बताए ।

'हामीले मापदण्ड र अन्य ऐनअनुसार नै आयोजनाको मूल्यांकन गरेर अर्थमा पठाएका छौं र अर्थले स्रोत सहमति दिएको छ । अब ठेक्का प्रक्रियामा जाने हो । त्यसको प्रक्रिया चलिरहेको छ,' डा. श्रेष्ठले भने ।

उनले ठेक्कामा जाने प्रक्रियाले लामो समय लिने भएकाले सधैं ढिलो हुने गरेको बताए । 'प्रक्रिया नै त्यस्तै छ, हामीले छिटो गर भनेर नहुने,' डा. श्रेष्ठले भने ।