तल ठूलोफेदीदेखि धागो तान्दै माथि पाथीभरा माता अर्थात् मुक्कुम्लुङ पुग्ने पुरानै चलन हो । त्यो धागोको लठ्ठामा आफ्नो आयु, मनोकांक्षाका लागि गरिएको भाकलको आस्था तानिएको हुन्छ । पाथीभरा माता अर्थात् मुक्कुम्लुङ साझा देवीस्थल, शक्तिपीठ भएकाले आस्था सबैको छ । शक्तिपीठलाई सम्झने, पुज्ने, भाकल गर्ने आ–आफ्नै शैली छन् । मन्दिर उक्लिँदा दाँयाबाँया रूखहरूमा देखिने धागोका लठ्ठा ‘मुन्धुमी’हरूको शैली हो ।

पाथीभरा माता मन्दिर अर्थात् मुक्कुम्लुङ दर्शन सहज गराई विकास गरेर दर्शनार्थीहरू भित्र्याउने भनी केबलकार निर्माण शुरु गरेदेखि ‘द्वन्द्व’ शुरू भएको छ । द्वन्द्व पाथीभरा अर्थात् मुक्कुम्लुङ हो कि विकासमा ? भन्ने विषयले यतिखेर कोशी प्रदेशमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । ‘नो केबलकार’ भनेर आन्दोलनरत पक्षले नारा तय गरेको छ । 

आन्दोलनरत पक्षले व्यापारिक घराना आईएमई समूहप्रति यतिखेर कोशी प्रदेशमा ‘अनास्था, घृणा’ फैलाउने काम गरेको छ । रेमिट्यान्स, बैंकिङ सेवा र केबलकार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति होटल सेवामा ‘गुडविल’ बनाएको आईएमई समूहप्रति घृणा, वितृष्णा फैलिनु निजी व्यवसायीका लागि सुखद् क्षण पक्कै पनि होइन । खैर, आईएमई समूहप्रति जे–जति आरोप लागेको छ, त्यो ‘ड्यामेजलाई कसरी कन्ट्रोल’ गर्ने भन्ने जिम्मेवारी व्यापारिक घरानाले अख्तियार गर्ने शैलीमा भर पर्छ ।

तर, यतिखेरको ‘द्वन्द्व’को भाष्य हिन्दूवादी र मुन्धुमी, विकासवादी र विकास विरोधी, व्यापारी–सरकार र पहिचान पक्षधरबीच जस्तो देखिएको छ । केबलकार निर्माण कार्य रोक्न जाने आन्दोलनकारीमाथि सशस्त्र प्रहरीको हस्तक्षेपका कारण व्यापारिक घराना र राज्य मिलेको आरोप आन्दोलनरत पक्षले लगाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो कार्यकालमा वामपन्थीहरूले दुईतिहाइ बुहमतवरपर सरकारको नेतृत्व गरेका बेला पाथीभरामा केबलकार बनाउने परियोजना यती होल्डिङले हात पार्‍यो ।

यति होल्डिङको व्यवसायका धेरै आयामहरूलाई ओली सरकारसँग जोडेर प्रचार गरियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि संयोगले ताप्लेजुङबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री बने । सोही समयमा केबलकार बनाउने योजना आईएमई समूहमा आइपुग्यो । अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईलाई आन्दोलनकारीहरूले व्यापारिक घरानासँग जोडेर बदनाम गरिरहेका छन् ।

पाथीभरामा केबलकारको पहिलो सपना बुन्ने टासी लामा थिए । केबलकारको परियोजना तयार गरेका लामाको केही समयमै निधन भएपछि परियोजना त्यत्तिकै हराएको थियो । त्यसपछि विराटनगरका ध्रुवनारायण श्रेष्ठले २०७२ सालतिरै ‘रञ्जुमार्ग’ भनेर केबलकारको परियोजना शुरूआत गरेका थिए । त्यहीबेलादेखि विवाद शुरू भएको थियो । त्यससँगै सांघाई समूहको पनि हात हाल्यो । 

ध्रुवनारायणको परिवारको नाममा निर्माणस्थलमा अझै विवादित जग्गा छन् । ध्रुवनारायण धेरै कुरा गर्न चाहँदैनन् । ‘मेरो परिवारको ८/१० रोपनी जग्गा अझै त्यहीँ छ । कसरी कम्पनी लिए भन्ने कथा लामै छ । यसबारे धेरै बोल्दिनँ’, सम्पर्कमा आएका ध्रुवनारायणले आक्रोशित बनेर कुरा टुंग्याए ।

त्यसपछि यती होल्डिङले २०७५ सालमा केबलकार शुरू गर्ने तयारी गरेको थियो । यति होल्डिङका आङछिरिङ शेर्पा पाथीभरा माताको मन्दिर दर्शन गरी फर्किने क्रममा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि परियोजना अलपत्र परेको थियो । 

यती होल्डिङपछि परियोजना लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलमा आइपुग्यो । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलबाट आईएमई समूहमा केबलकार निर्माणको चरणमा शेयर आइपुगेको हो । काठमाडौंको चन्द्रागिरि, नवलपुरको मौलाकालिका, बुटवल गोलबजारदेखि नुवाकोट डाँडासम्मको केबलकार सफलताका साथ सञ्चालन गरेको आईएमई समूहका लागि पाथीभरा केबलकार निर्माण स्वाभाविक हो । तर, पाथीभरा केबलकार निर्माण आईएमई समूहका लागि भारी परेको छ ।

मुक्कुम्लुङमा किन ‘नो केबलकार ?’

मुक्कुम्लुङमा ‘नो केबलकार’का अभियन्ताहरूले अहिले सरकारसँग वार्ता टोली बनाएर छलफल गरिरहेका छन् । वास्तवमा मुक्कुम्लुङ के हो त ? भन्ने विषयमा उनीहरू (खासमा लिम्बू समुदाय) आफ्नो इष्टदेवी ‘मुन्धुम’सँग मुक्कुम्लुङको साइनो गाँसिएको तर्क गर्छन् । ‘मुक्कु’ भनेको ‘शक्ति’,  ‘म्लुङ’ भनेको ‘ढुंगा’ भनेर मुन्धुमीहरू अर्थ्याउँछन् । ‘हामी लिम्बूहरू धागोको तान बुन्छौं । त्यो तान बुन्ने पहिलो सभ्यताको इष्टदेवी नै मुक्कुम्लुङ हुन् । त्यही भएर हामी मुक्कुम्लुङ दर्शन गर्न जाँदा दाँयाबायाँ धागो तान्दै उक्लिन्छौं’, अभियन्ता राम मादेन भन्छन् ।

पाथीभरा खासमा सबै जातजाति, धर्मका भक्तजनहरूको साझा आस्थाको देवस्थल हो । त्यसमा आन्दोलनकारी पनि प्रस्ट छ । यद्यपि ‘नो केबलकार’ र आईएमई समूहको विरोध बाहिर देखिने पर्दा मात्रै हो । लिम्बूहरूले आफ्नो ‘पहिलो निशाना’ मुक्कुम्लुङलाई बनाएका छन् । अहिले ‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’जस्तो मात्रै भएको हो । बरु सत्य के हो भने पाथीभरा विकास समिति गठनका लागि २०७५ मा संशोधित ऐन जारी गर्दा कम्तीमा २५ सय घरधुरी समेटिएको थियो । त्यसको सम्बोधनका लागि विरोध, कोशी प्रदेशप्रति असहमति जनाएका ‘पहिचानवादी’को रोष खासगरी नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारप्रतिको आक्रोश अहिले नो केबलकारमा गएर जोडिएको मात्रै हो ।

कोशी प्रदेश नामकरणका विरुद्ध ‘पहिचानवादी’हरूलाई उठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयासरत शक्तिहरूको चलखेल प्रस्टै देखिन्छ । मुक्कुम्लुङ पक्षधरहरूको नो केबलकार भन्ने नारा हो । बाहिर भन्न सकेका छैनन्, तर भित्री आशय भनेको– ‘मुन्धुमको शिरमै गएर केबलकारको संरचना बनाएर मुन्धुममाथि अतिक्रमण भयो । पहिले समितिको नाममा बस्ती पारियो । २०५८ मा पाथीभरा माताको मूर्ति स्थापित गरियो । मुन्धुमी परम्पराअनुसार धागो तान्ने रूखहरू समाप्त पारियो । हाम्रो मूल्य/मान्यता समाप्त पार्न खोजियो । हिन्दूकरण मात्रै गर्न खोजियो !’ 

खासमा मुक्कुम्लुङ भने जस्तै पहिले ढुंगालाई पुजिन्थ्यो । २०५८ सालतिर पाथीभरा माताको मुर्ति स्थापित गरियो । मुन्धुमी शैलीमा तलबाटै तान्दै लगेको धागोको लठ्ठा फ्याँक्ने जस्ता काम भएका छन् । मुक्कुम्लुङ पुजनका लागि गरिने सबै विधिको शिरमा केबलकार बनाउँदा ‘शक्तिशाली ढुंगा’को शक्ति समाप्त हुन्छ भन्ने बुझाइमा आन्दोलनकारीहरू देखिन्छन् । 

‘नो केबलकार’ भन्ने अभियन्ताहरू अहिले वार्तामा बसेका छन् । उनीहरूलाई विकासविरोधी देखाएर केबलकार निर्माण गर्ने व्यापारिक घराना र सरकारले जबरजस्ती गरेजस्तो सतहमा देखिएको छ । यसै मेसोमा केही ‘पहिचानवादी’ भन्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका आह्वानबाट एक पक्ष हौसिनु र एक पक्ष विचलित हुनु हुँदैन । 

निजी लगानीकर्तालाई सुरक्षानुभूति दिने पक्कै पनि राज्य हो । तर, लोकतन्त्रमा माग राख्ने जनतामाथि प्रहरी दमन गर्ने शैली लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन । वार्तामा बसेपछि आन्दोलनरत पक्षले माग पूरा गराउने, लिने/दिने हुन्छ नै । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरी निर्माण पक्ष लगानीकर्ताले मुन्धुम परम्पराको संरक्षण, पाथीभराको महात्मयलाई जोगाउन निर्माण संरचनामा केही फेरबदल गर्दा केही बिग्रिँदैन । 

लगानी गरिसकेपछि पक्कै पनि मुनाफा लिने नै हो । त्यसका लागि सधैँ राज्यको आडभरोसामा ‘पेलेरै’ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने भूल गर्नुहुँदैन । मुक्कुम्लुङ जोगाउन त्यहाँका रैथानेहरूले आफ्नो पुर्खासँग जोडिएको मुन्धुमी मनोविज्ञानलाई भड्काउँदा लगानीको नोक्सानी र एउटा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाको बदनामबाहेक केही हुँदैन । रैथानेसँगको सहकार्यबाट मात्रै केबलकार सरर हुनेछ । यसका लागि वार्ताबाट मझधारको बाटो छिटो नखोज्ने हो भने मुक्कुम्लुङका संरक्षक, व्यवसायी र सरकार सबैका लागि ‘गलगाँड’ बन्नेछ ।