हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते नै संसद्मा लामो समय बोल्ने तयारी गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार मात्रै धोको पुर्‍याएर बोल्न पाए । अघिल्लोपटक २० मिनेट मात्रै पाएको भन्दै नबोलेका प्रचण्डले बिहीबार १ घण्टा ५ मिनेट बोले । 

प्रचण्ड २०७९ को चुनावपछि आलोपालो कांग्रेस–एमालेको बुइ चढेर डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भएका थिए । आफूहरूलाई तेस्रो दलका नेताले खेलाएको भन्दै गत असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ७ बुँदे सहमति गरे । यसै सहमतिपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिने र ओली सत्तामा आउने स्थिति बन्यो । 

लामो भाषण गर्ने क्रममा पटक–पटक सत्तारुढ दलप्रति समग्रमा प्रचण्डले कटाक्ष गर्न छुटाएका छैनन् । तर, उनको निशानामा देउवाभन्दा प्रधानमन्त्री ओली बढी परेका देखिन्छन् । 

सात बुँदे अनुसार दुई दलबीच आलोपालो सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिको साढे ६ महिना बितिसकेको छ । यही साढे ६ महिनापछि संसद्मा उनै प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीप्रति गरम र कांग्रेसप्रति केही नरम देखिएका छन् । बैठकको शुरूमै प्रचण्डले अघिल्लोपटक (माघ १८ गते) आफ्नो भाषण आफूलाई थमाएका प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवा आएपछि प्रचण्डले उनलाई धन्यवाद दिँदै बोल्ने क्रम अगाडि बढाएका थिए ।

आफूले सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ शुरू गरेपछि २ दल रातारात मिलेको दाबी प्रचण्डले गरेका छन् । ‘सरकारले पछिल्ला ५ महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन, तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्‍यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भीआईपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ शुरू गरेको थियो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस–एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाईंहरू रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।’

समग्रमा प्रचण्ड संयुक्त सरकारमाथि खनिएका छन् । तर, प्रचण्डले सत्ता साझेदारीको सकस, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको विवाद, चुनावी गठबन्धनको दोहोरो चरित्र र सत्तारुढ दलभित्रैको असन्तुष्टि जस्ता चार विषय उल्लेख गर्दै सत्तारुढ २ दलबीच खेल्न खोेजेका छन् । प्रचण्डले पटक–पटक ‘इतिहासको शिक्षा लिएर सत्ताको खेलमा लाग्दिनँ’ भन्ने प्रण गरे । ‘आफ्नै सामथ्र्य’मा सरकार बनाउँछु भन्न पनि छुटाएनन् । तर, सत्तातिर आँखा लगाउँदिनँ भन्दै गर्दा सत्ताको खेलबाट बाहिर नरहेको हुटहुटी लुकाउन सकेनन् । 

सात बुँदे सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धता आफैंमा डर भएको उनको भनाइ थियो । ‘अझै पनि गठबन्धनका साथीहरू माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर डराइरहेको देख्छु म । सम्मानित संसद्मै म फेरि एकपटक दोहोर्‍याउँछु, हामी अब सत्ताको खेलमा छैनौं । तपाईंहरू देखिरहनुभएको छ, हामी त जनतातिर फर्किसक्यौं,’ प्रचण्डले भने, ‘शहीदका सपना र संकल्पतिर फर्किसक्यौं । तपाईंहरूका संगतले थोरै मैलिएका थियौं, धुलिएका थियौं । आधारभूत वर्गबाट थोरै टाढिएका थियौं, त्यो धुलोमैलो टक्टक्याएर हामी फेरि गरीब, सीमान्त वर्ग र वर्णतिर फर्किसक्यौं ।’ 

ओलीले सत्ता साझेदारीको प्रण पटक–पटक गरेको भन्दै प्रचण्डले ‘देउवाको कान र आँखा तगडा छन्’सम्म भनेर कटाक्ष गरे । ‘अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा गीत गाउनुभयो– ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ....। तपाईंहरूबीच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनेको भन्दा सात दिनअगाडि छाड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पटक–पटक भन्नुपर्छ त ?’ प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, ‘हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने शेरबहादुरजीलाई म समयमै छाड्छु, के शेरबहादुरजीले सुन्नुहुन्न र ? शेरबहादुरजीका कान र आँखा तगडा छन् । धेरैपटक भन्न पर्दैन । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु । सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँड्दैनौं, तर यो सरकार कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यही हो ।’ 

प्रचण्डले सदनमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई होइन, कांग्रेसलाई प्रश्न रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटक–पटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ,’ ओलीप्रति आक्रामक हुँदै कांग्रेसलाई प्रश्न गरेका प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उहाँले यसअघि पनि पटक–पटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई ।’ 

राजनीतिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन आएको भन्दै विवेक र विचारमा अडिन उनले कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । ‘के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरू यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो, आज कता हुनुहुन्छ ?,’ प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘तपाईंहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनुहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईंहरूको वैचारिकी ?’ 

प्रचण्डले खेल्न खोजेको अर्को विषय छ, चुनावी गठबन्धन । चुनावमा रूखबाहेक अन्त भोट हाल्दैनौं भनेर ताली खाएकाहरू कहाँ छन् ? भन्दै कांग्रेसभित्र खेल्ने अर्को कार्ड पनि प्रचण्डले फाले ।

‘मैले वैचारिकीको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै ‘गतिशील’ देखिन थालेको छ । माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरू पनि थिए कांग्रेसमा,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रूखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरूले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए ।’ 

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको प्रसंग ल्याउँदै प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेबाट चुनाव चिह्न नै भाडामा लगाउने काम गरेको बताए । 

‘देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईंहरूले नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्नुभयो । तर, गत स्थानीय तहको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठूला दलबीच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईंहरूले एकअर्कालाई आफ्ना चुनावचिह्न भाडामा पनि दिनुभयो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिह्नमा पनि चुनाव लड्नुभयो । कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै सुनिएन । पत्रकार र अरू व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भयो ।’

माओवादी सकिने दाबीका बीच बरु पुनरोदय भएको बताउन पनि उनी भुलेनन् । प्रचण्डले चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याएको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद रहेको बताए । 

‘रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईंहरूको नियत सही छैन । अरू बेला संसद्मा दुईतिहाइको घमण्ड सुन्नुपर्ने, बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने, अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ?,’ प्रचण्डको प्रश्न थियो, ‘यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

संसद् बस्ने मुखैमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको, सामाजिक सञ्जल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसभित्र केही फरक मत रहेपछि प्रचण्डले यसैलाई सत्तापक्षको असन्तुष्टि भन्दै व्याख्या गरेका हुन् ।