१८ माघमै संसदमा पेश भएका अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची फिर्ता लिएर पछाडिलाई सार्दा केही संशय देखिएको छ ।

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, भूमि, सहकारीसहितका विषयमा केही कानून संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशलाई बिहीबार नै दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलहरूको बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि यसको भाका पछाडिलाई सारिएको हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अध्यादेशबारे निर्णायक देखिएको छ । यसैले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छलफलपछि दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउनका लागि सत्तारुढ दलले ३ सदस्य रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग छलफल गरिरहेका छन् । 

अध्यादेश पारित गराउन पुग्ने बहुमतको सकसमा रहेका दललाई समर्थन गर्दा आफ्नो महत्त्व बढ्ने बुझाइमा यादव देखिएका छन् । यादवले सत्तारुढ दलले नै समय मागेपछि बिहीबार अध्यादेशबारे निर्णय नलिएको जानकारी दिए । 

‘प्रधानमन्त्री र शेरबहादुरजी दुवैले अध्यादेशमा समर्थन गर्नुपर्‍यो भनेर छलफलमा बोलाउनुभएको थियो । हामी पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौं भनेर फर्कियौं,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश हुने भएपछि बिहीबार नै पार्टी बैठकबाट छलफल गर्नेगरी जुटिसकेका थियौं । तर, सत्तारुढ दलले नै कार्यसूचीबाट फिर्ता लिएपछि हामीले औपचारिक निर्णय नगरेका हौं । संसद्ले कार्यसूचीमा यो विषय राख्नासाथ आइतबार वा सोमबारसम्ममा निर्णय गर्छौं ।’

तर, आफूहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्री मागेको भन्दै अनावश्यक हल्ला भइरहेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाए । 

‘हामी छलफलमा जुटेका हौं, तर मुख्यमन्त्री चाहियो, मन्त्री चाहियो भनेर कुनै माग तेर्स्याएका छैनौं । अनावश्यक, मनगढन्ते र हावादारी कुरा गरेर हामीलाई बदनाम गराउन खोजिएको छ,’ यादवले भने, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विवादमा हामीलाई अनावश्यक मुछ्ने काम भएको हो ।’ 

जसपाले अध्यादेशबारे निर्णय लिन कार्यदल नै बनाएर पार्टीलाई सुझाव दिएको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कार्यदलले सुझाव दिएको थियो, जसमा पाँचवटा अध्यादेशमा कुनै फरक मत नभएको सुझाव कार्यदलले दिएको बुझिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही विषयमा जसपाका केही सुझाव रहेको बुझिएको छ । 

अध्यक्ष यादवले के गर्ने भनेर कुनै निर्णयमा नपुगे पनि आफूहरूलाई अप्ठ्यारो नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘उहाँहरूले समर्थन गर्नुस् भन्नुभएको छ । हामीले कार्यसूचीमा आएपछि उपयुक्त निर्णय गर्छौं भनेका छौं,’ यादवले भने, ‘हाम्रा लागि निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छैन ।’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले पनि जसपा नेपालसँग प्रभावकारी छलफल भएको भन्दै एकदुई दिनमा यो विषय टुंगिने जानकारी दियो । 

‘बिहीबार जसपा नेपालका नेताहरूले अध्यादेशको विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर बालुवाटारमा आउनुभएको थियो । उहाँहरूले कांग्रेससँग पनि सकारात्मक छलफल भयो भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पनि सकारात्मक भएको छ । एकदुई दिनमा निर्णय गर्छाैं भन्नुभएको छ ।’

तर, बाहिर प्रचार भएजस्तो मधेशको मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका विषयमा छलफल नभएको उक्त स्रोतले बतायो ।

‘स्वाभाविक हिसाबमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस दुवैले जसपा नेपालसँग सहयोग माग्नुभएको छ । उहाँहरूले अधिकांश अध्यादेशमा सहमति जनाउनुभएको छ । एउटा मात्रै अध्यादेशको भाषामा केही सवाल उठाउनुभएको छ । तर, त्यो पनि नमिल्ने खालका छैनन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री माग्नुभएको छैन । कसरी समेटेर जाने भन्नेमा विस्तारै टुंगोमा पुगौं भनेर छलफल भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री भन्दा कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेशमा सहयोग गर्दा यादवको पार्टीलाई आवश्यक पोजिसन दिन सकिने बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन गर्ने बताए । 

‘सत्तारुढ दलका तर्फबाट उहाँसँग छलफल भइरहेको छ । छलफल सकारात्मक नै छ,’ घिमिरेले भने, ‘सत्तानिकटलाई सहयोग गरेर उहाँलाई आफ्नो महत्त्व बढाउने अवसर पनि छ । यसैले उहाँहरूले अध्यादेश पारित गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ । अप्ठ्यारोमा साथ दिएपछि कुनै पद माग्दा पाउने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’ 

अर्का एक नेता सत्तारुढ दलले दिएको प्राथमिकतालाई अवसरमा बदल्ने पक्षमा यादव रहेको बताउँछन् । 

‘हामीले लामो समय सहकार्य गरेका छौं । अध्यादेशमा समर्थन गरिदिनुस् भनेर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिले भन्नुभएको छ । यस्तोमा अगाडि कसरी जान सकिन्छ, छलफलका लागि खुला छौं भन्ने सभापतिको कुरा हो,’ ती नेताले भने, ‘उपेन्द्रजी राजनीति बुझेको मान्छे हो । उहाँले अध्यादेशमा समर्थन गर्नुहुन्छ ।’

बहुमतको अप्ठ्यारोमा परेका कांग्रेस–एमालेलाई अहिले साथ दिए केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारमा विस्तारै हिस्सा पाइने बुझाइमा उपेन्द्र रहेको बताइन्छ । अप्ठ्यारोमा सत्तारुढ दललाई साथ दिँदा सिके राउत, अशोक राईलाई राजनीतिकरूपमा पछाडि पार्न सकिने बुझाइ समेत उपेन्द्रको रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

यसैले उनले तत्काल निःशर्त नै अध्यादेशमा समर्थन जनाउने दाबी नेताहरूको छ । 

‘उपेन्द्रजी आफैंले हामीले कुनै पदका लागि बार्गेनिङ गरेका होइनौं भनेर छलफलका क्रममा भन्नुभएको छ । अहिले सत्तारुढ दलको अप्ठ्यारोमा साथ दिँदा कुनै पद माग्न नपर्ने, आफैं आउने उहाँको बुझाइ देखिन्छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘उहाँ सत्ता पक्ष नै हो । हिजो भोट पनि हाल्नुभएको थियो । अहिले दिएको साथले सीके राउत र हिजो पार्टी फुटाएका अशोक राईसँग बदला लिन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै मन्त्रीहरूले अध्यादेश पेश गरेका थिए, जसमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसदमा पेश भएको थियो । यसैगरी, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि पेश भएको थियो । तर, बहुमतको सकसले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश भएनन् । प्रतिनिधिसभापछि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश हुनेछ । 

यस्तो छ राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि पेचिलो अंकगणित 

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दललाई अध्यादेश पास गराउन पुग्ने सहज बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । यसैले कम्तीमा थप २ सदस्य चाहिने स्थिति छ । 

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी १७ सीटसहित पहिलो स्थानमा छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेसको १६, दोस्रो दल एमालेको १० गरी २६ सीट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, स्वतन्त्र २ र १/१ सदस्य लोसपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका छन् । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्योदश पारित गर्न सत्तारुढ दलसमक्ष आवश्यक ३० सीट पुग्दैन । कांग्रेसका १६, एमालेका १० गरी २६ र मनोनीत अञ्जान शाक्य समेत २७ सदस्य छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको लोसपाबाट शेखरकुमार सिंह पनि सदस्य छन् । उनकै १ मत जोड्दा २८ पुग्छ । राष्ट्रपतिबाट नारायणप्रसाद दाहाल, वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य मनोनीत भएका थिए । 

जसमा दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् । शाक्य एमाले कोटाबाट हुन् । उनले सत्तारुढ दललाई भोट दिने पक्का छ । गौतमले कता भोट दिने प्रस्ट पारेका छैनन् । त्यसैले २८ सीट रहेका सत्तारुढ दललाई बहुमतका लागि २ सीट आवश्यक पर्छ । जसपा नेपालले भोट दिए आवश्यक बहुमतभन्दा १ सिट बढी हुने देखिन्छ ।