१४ असार २०८३, आइतबार
सरकारले एक दशक अगाडिदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको योजना अगाडि सारेसँगै यो मुद्दा चर्को रूपमा उठिरहेको छ । त्यसमा पनि २०७८ असार १२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेसँगै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच डाइभर्सन गर्न हुने र नहुने विषयलाई लिएर जुहारी नै चल्न पुग्यो ।
जुहारी यतिसम्म चल्न पुग्यो कि पौडेलले डाइभर्सन बनाउन सबैलाई मनाउने जिकिर गर्दैगर्दा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘विष्णु या ब्रह्मा या महेश्वर ल्याए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्भव नभएको’ जवाफ फर्काएका थिए । त्यस्तै, एमालेकै अर्का नेता किरण गुरुङले समेत ‘शीर छेदन होस् तर डाइभर्सन हुँदैन’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीले वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति नामेट पार्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
तत्कालीन समयमा कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा राजनीतिक तवरबाट मात्र नभई आमनागरिकको तर्फबाट समेत कडा आपत्ति जनाउने कार्य भयो । जुन मुद्दाका विषयमा आज पनि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका बीचमा विवाद जारी छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बीच भाग भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका-१ मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका-३ पिपलडाँडा हुँदै तिनाउ झार्ने र सिंचाई गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमार्फत् १ सय ४० मेगावट विद्युत उत्पादन तथा कपिलवस्तु र रुपन्देहीको ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा खेर गरिरहेको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरेको खण्डमा विद्युतीकरण र हजारौं हेक्टर सुक्खा जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषय अत्यन्त सकारात्मक हुने धेरैको ठम्याइ छ । तसर्थ, सरकारले अगाडि सारेको डाइभर्सनको बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई स्वभाविक रूपमा लिनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, आयोजनाको विरोध गर्नु मुर्खता सिवाय अरु केही हुने छैन ।
तर, सरकारले जुन नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ त्यो धार्मिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ । कालीगण्डकी नदीमा धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने शालिग्राम पाइने गर्दछ । कालीगण्डकी नदीसँग करोडौं हिन्दूहरूको आस्था जोडिएको छ । देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्म करोडौं हिन्दूहरूले वर्षेनी पूजा अर्चना र स्नान गर्ने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त कालीगण्डकी नदी सांस्कृतिक, जैविक र यस क्षेत्रको हजारौं वर्ष पुरानो मानव सभ्यतासँग जोडिएको अवस्था छ । यदि कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी तिनाउमा झारिएको खण्डमा कालीगण्डकी नदीको हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यता समाप्त भएर जाने निश्चित छ ।
महाकुम्भको पाठ
छिमेकी मुलुक भारतको प्रयागराजमा १ सय ४४ वर्षपछि लागेको महाकुम्भ मेला सम्पन्न हुँदैछ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार महाकुम्भ मेला भर्नका लागि ५० करोड भन्दा बढी भक्तजन त्यहाँ पुगेका छन् । महाकुम्भ मेलाले भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आएको छ । जुन विषयको भारत सरकारले कल्पना समेत गरेको थिएन ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनको बहस जारी रहँदै गर्दा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सोच्नु जरुरी के छ भने कालीगण्डकी नदीको अन्त्य भएको स्थल देवघाट नेपालको मात्र नभई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल हो । जहाँ वर्षेनी लाखौंको संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पूजा अर्चना र स्नानका लागि आउने गर्दछन् । हालै मात्र देवघाटमा आयोजना गरिएको धार्मिक महोत्सवमा उपस्थित भक्तजनहरूको संख्याले पनि त्यसको पुष्टि गरेको अवस्था छ ।
देवघाटमा पूजा अर्चना र स्नानका लागि आउने भक्तजनलाई धार्मिक पर्यटकको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आउनेछ । महाकुम्भ मेलाकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्नानका लागि गएका भक्तजनहरूले कम्तीमा पनि भारतीय ८/१० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो हिसाबले ५० करोड भक्तजनले कति खर्च गरे होलान् तपाईं जो कोही पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले महाकुम्भ मेलाबाट पाठ सिक्दै करोडौं हिन्दूहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्ने विषय कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, विद्युतीकरण र सिंचाईको प्रलोभनमा भारत सरकारले गंगा,जमुना र सरस्वतीको डाइभर्सन गरिदिएको भए आज के महाकुम्भ मेलामा स्नानका लागि करोडौं भक्तजन प्रयागराज पुग्ने थिए ? कदापि पुग्दैनथिए । कालीगण्डकी र देवघाट पनि विश्वका करोडौंका हिन्दूहरूको आस्था केन्द्र रहेको हुँदा अस्तित्व रक्षाका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
