१३ साउन २०८३, बुधबार
काठमाडौं, ८ मंसिर– मंसिर १० र २१ गते देशमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । चुनावका लागि आम उम्मेद्वार मैदानमा खटिसकेका छन् ।
अहिलेको चुनावमा २ हजार ६२ जना प्रतिनिधिसभाका प्रतिस्पर्धी छन् । यस्तै ३ हजार ४ सय ४८ जना प्रदेशसभाका उम्मेद्वार रहेका छन् ।
जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ हजार ९ सय ४५ र प्रदेशतर्फ ३ हजार २ सय ३९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
चुनावमा जसरी पनि जित्नुपर्ने उद्देश्यसहित मैदानमा खटिएका उम्मेद्वार मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक उपाय अपनाउँछन् ।
चुनाव जित्ने होडमा रहेका उम्मेद्वारहरुले करोडौं खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा र आचारसंहिता नाघेर दल र उम्मेदवारहरुले खर्च गर्ने गरेका छन् ।
आयोगको सीमाभित्र रहँदा
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले बढीमा जनही २५ लाख र प्रदेशसभामा उठ्नेले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । आयोगले तोकेको सीमामा बस्दा प्रतिनिधिसभाका कूल प्रत्यक्ष उम्मेदवार १ हजार ९ सय ४५ जनाको खर्च ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख हुनेछ भने प्रदेशसभाका ३ हजार २ सय ३९ जना प्रत्यक्ष उम्मेद्वारको खर्च ४ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख हुनेछ । दुबै हिसाबर गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गर्दा उम्मेद्वारको खर्च ९ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ ।
योसँगै आयोगले सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने बताइएको छ ।
यसरी हेर्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा रहँदा सरकारले गर्ने खर्च र उम्मेदवारहरुको जम्मा खर्च २९ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र रहने देखिन्छ ।
तर, उक्त सीमा तोडिँदा ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
खर्बौं खर्च
चुनाव जित्न भनी मैदानमा खटेका उमेद्वारहरुले खर्बौं खर्च गर्ने बिश्लेषकहरुको अनुमान छ । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, ‘मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारले चुनावमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार ठूलो रकम चुनावका नाममा उनुपात्दक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
अर्का अर्थविद् तिलक रावल भन्छन्, ‘अपारदर्शी तरिकाले प्रसस्त रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, यस्तो पैसाको हिसाबकिताब नै नहुने भएकाले यति हुन्छ नभनिए पनि खर्बौं खर्च हुने गरेको छ ।’
बिश्लेषकहरुको अनुमानका आधारमा हेर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रमा जित हारको प्रतिस्पर्धा गर्दै मतदाताहरुमा प्रभाव जमाउन लागिरहेका उम्मेद्वारको संख्या सामान्यतया एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ जना हुन्छ ।
सो अनुमानका आधारमा हिसाब गर्दा देशभरमा १ हजार ९ सय ४५ जना प्रत्यक्षतर्फ मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारले खर्च गर्ने अनुमानित औसत २ करोडको हिसाब गर्दा ३८ अर्ब ९० करोड हुन आउँछ ।
विज्ञहरुकै अनुमानलाई आधार बनाई देशभरका ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी ३ हजार २ सय ३९ जना उम्मेद्वारले औसतमा डेढ करोडका दरले खर्च गर्नेछन् । यसरी चुनावी खर्च ४८ अर्ब ५८ करोड ५० लाख हुन आउँछ ।
यो हिसाब हेर्दा उम्मेद्वारहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा ८७ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।
यसैगरी निर्वाचन ब्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि छुट्याइएको २० अर्ब रकम जोड्दा १ खर्ब ७ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
कहाँबाट आउँछ यति धेरै पैसा ?
राजनीतिक दलहरुले चुनावमा खर्च गर्ने रकम उद्योग क्षेत्रबाट चन्दा उठाउने गरेको बताइन्छ । यद्यपि यो रकम अत्यन्तै अपारदर्शी देखिन्छ ।
व्यवसायीहरुले पार्टीगत र चिनजानका आधारमा व्यक्तिगत रुपमा चन्दा दिने गरेको बताइन्छ ।
चन्दा पारदर्शी भएनः उद्योगपति
उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठका अनुसार लोकतान्त्रिक पद्दतिमा देशको विकास र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड राजनीति रहेकाले उद्योग क्षेत्रले सहयोग गर्नु दायित्व नै भए पनि यसलाई पारदर्शी बनाउन नसक्नु दुखद भएको बताए ।
श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘उद्योग क्षेत्रको सहयोगलाई जनतासामु स्पष्ट देखाउनुपर्छ ।, नत्र हामीले सहयोग गर्छौं, त्यसको उपलब्धिबारे कसैलाई थाहा हुँदैन ।’
उनले पहिलाको चुनाव यो चुनावमा कतिपय पार्टीहरुले रसिद दिने गरेको बताए ।
उनका अनुसार संसारभरि नै दलहरूले गर्ने खर्चको सबैभन्दा प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्रबाट उठ्ने चन्दा हो । त्यसैले निर्वाचनका समयमा चन्दा उठाउनुलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन । तर, नेपालमा चन्दालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
बैंकमार्फत चन्दा लिने–दिने गरियो भने त्यसले व्यवसायी र दलहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ । चन्दा दिएको रकम व्यवसायीले खर्च लेख्न पाए भने त्यसमा कर छुट पनि पाउने अवस्था रहन्छ । चन्दा भनेको स्वेच्छिक हो । त्यसैले चन्दा संकलन कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले जबर्जस्ती चन्दा उठाउने काम गर्नहुन्न ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेस अग्रवाल पनि उद्योग क्षेत्रले गरेको आर्थिक सहयोग पारदर्शी नभएको बताउँछन् । यसका लागि नीतिगत तहमै सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । ‘पारदर्शी नहुँदा उद्योग क्षेत्रको सहयोग के, त्यसको फाईदा उद्योग क्षेत्रलाई भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, गुमनाम तरिकाले जसले जति सहयोग पनि गर्ने र लिने भइरहेको छ । तर अहिले लागु आयकर ऐनअनुसार पारदर्शी हुने अवस्था छैन ।’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘उद्योग क्षेत्र र राजनीतिक दल दुबैले लिएको र दिएको हिसाब मिलान त हुनुपर्यो नि नत्र के आधारमा पारदर्शी हुन्छ ।’
तर, राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी राजनीतिक दलहरुले पैसाकै लागि नेपालका उद्योगपति सबैलाई राजनीतिमा ल्याइसकेको दाबी गर्छन् । कलो धनको प्रयोगकै लागि उद्योगपति समेत राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका उनको भनाइ छ ।
के के मा गरिन्छ खर्च ?
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले भोज–भतेरमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ । चुनावका वेला मदिरा, मासुमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उम्मेदवारहरू बताउँछन् ।
यस्तो खर्च सहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको बढी खर्च हुने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा भोज–भतेर र मतदाता खरिदमा कम खर्च हुन्छ किनभने सहरका मतदातालाई खरिद गर्न सजिलो छैन ।
उम्मेदवारहरूको प्रचार सामग्री पनि खर्च हुने गर्छ । दल तथा उम्मेदवारहरूले पर्चा, पम्प्लेट, झन्डा, टिसर्ट, ब्यानरलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्छन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रचलन बढेको छ । यातायातमा पनि उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, अस्थायी कार्यालय सञ्चालन तथा चुनावमा क्रियाशील हुने कार्यकर्तालाई तलबभत्तामा समेत यो रकम खर्च हुन्छ ।
