सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरेको दाबी गरेता पनि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग एवं करिब ३५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्माण क्षेत्रले भने थप दबाब महसुस गरिरहेको छ ।

निर्माण क्षेत्र पछिल्लो केही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय अवरोध, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, श्रमिकको अभाव, प्रविधिको अभाव, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक प्रकोप, कानूनी जटिलता, पर्यावरणीय अभियान र कोभिड १९ को महामारी जस्ता चुनौती खेप्न बाध्य भयो ।

राजनीतिक अस्थिरताले सरकारी नीतिहरूमा लगातार परिवर्तन हुनुले दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।

यसबारे सरकार बेखबर भने छैन । गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण क्षेत्रमा मजदुर अभाव भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

पाचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, 'हामीसँग निर्माण क्षेत्रमा मात्रै २० लाख जनशक्ति आवश्यक छ । यहाँ श्रम गरेर जीविका चल्ने तलब छैन । परिवारको आम्दानी र खर्च सधैँ ऋणात्मक छ ।'

निर्माण क्षेत्रलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बारम्बार चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र अन्य विकासे मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय भइरहेको दाबी अर्थका उच्च अधिकारीहरूको छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू 'अल टाइम हाइ' हुँदा आन्तरिक माग भने थप संकुचित भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै बाह्य सूचक राम्रो भएको र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै लयमा आउन लागेको जनाएको थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै निम्ति भनेर सरकारले केही महिनाअघि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

तीमध्ये ५ अध्यादेशलाई संसदले पारित गरिसकेको छ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक संघर्षका कारण अहिलेसम्म पेश हुन सकेको छैन ।

देशको आर्थिक सुधारका निम्ति गठित आयोग, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाले दिएको सल्लाहबमोजिम आएको अध्यादेश कार्यान्वयन भएको २ महिना पुगिसक्दा पनि बजारमा रौनक देखिएको छैन ।

लगभग २०/२५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ल्याकत राख्ने निर्माण क्षेत्र भुक्तानी र अन्य विषयलाई लिएर सरकारसँग रुष्ट छ ।

एकातिर बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ भने ऋण प्रवाहमा पर्याप्त सुधार आउन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरू बैंकको कालो सूचीमा छन् । ऋणको माग गर्ने नयाँ व्यवसायीमा पूँजी परिचालनको आत्मविश्वास छैन भने पुराना व्यवसायीहरू पुरानै समस्याका कारण थलिएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सडक निर्माणलगायतका कतिपय सरकारी आयोजनाको कामले गति लिएका छन् । सरकारले समयमै पूरा नभएका कतिपय आयोजनामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

अपेक्षित नभए पनि ऋण प्रवाह केही बढेको छ । कोभिड १९ पछि थलिएको अर्थतन्त्र सुस्त भएपनि बामे सरिरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि केही जटिलता हल गरिदिएको छ । तर, यो पर्याप्त नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसमाथि छड, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको लगातारको वृद्धिले निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा परेको छ ।

भुक्तानीको विवाद उस्तै

गत मंसिर २२ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, 'आज शनिबार बिदा भइहाल्यो । तपाईँहरूको भुक्तानी बाँकी कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, भोलि आइतबार जानुस्, भोलि नै भुक्तानी हुनेछ । भोलि भएन भने पर्सि (सोमबार) त भुक्तानी हुनेछ । ढिलोमा पनि एक सातामा भुक्तानी हुनेछ । त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनु भएन भने म कहाँ आउनुस्, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्नेछौँ । तर, बक्यौता कति हो भन्नेमा अन्योल छ । मेरो तथ्याङ्क एउटा छ । तपाईँहरूले भन्ने गरेको बक्यौता रकम फरक छ । बक्यौता कहाँ कति हो, निर्क्योल गर्नूस् । भुक्तानीको समस्या हुँदैन ।’

गत पुसको तेस्रो साता आयोजित अर्को कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेका थिए । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सिर्जित दायित्व भुक्तानी नरोकेको स्पष्ट पारेका थिए । सरकारको यस सदाशयतालाई कमजोरी नठान्नसमेत उनले चेतावनी दिएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्वअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीलाई २८ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब जम्मा ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएका थिए । यता निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारले अझै ३० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक पेश गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सरकारले करिब ३० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे । 'निर्माण व्यवसायीले करिब ३० अर्ब पाउन बाँकी छ,' सिंहले भने, 'पछिल्लो समय सरकारले भाषणमा मात्र हामीलाई सपोर्ट गरेकोजस्तो देखाएको छ । वास्तविकता अलग्गै छ । अहिले त सरकार मात्र नभएर अन्य क्षेत्रले पनि हामीलाई थप अवरोध सिर्जना गरेका छन् । छड, सिमेन्टको मूल्य बढेकोबढ्यै छ ।'

यसबारे हामीले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीलाई सोधेका थियौं । उनले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी बाँकी नरहेको र रहेको भए पनि नरोकिएको दाबी गरे ।

'भुक्तानी भन्ने बित्तिकै सिधै अर्थ मन्त्रालयलाई जोड्ने गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ,' भण्डारीले भने, 'जुन मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरेको हो, त्यहीँबाट भुक्तानी हुने हो ।'

भण्डारीले भुक्तानीको प्रक्रिया पुगेकालाई कुनै समस्या नरहेको बताए ।

'समयमै काम गरेको छ कि छैन, हुनुपर्ने काम भएको छ कि छैन, हुनुपर्नेभन्दा बढी काम गरेको भए त्यसको आर्थिक दायित्व सरकारले कसरी लिनु ? खरिद प्रक्रियाअनुसारको भुक्तानी दाबी गरिएका छन् कि छैनन्, यी सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले बाँकी रहेको भुक्तानी भन्दै ३० अर्ब देखाएका छन्, के सबैको प्रक्रिया मिलेको छ त, त्यो उतै सोध्नुस्,' प्रवक्ता भण्डारीले भने ।

छड सिमेन्टको मूल्य वृद्धि अर्को कारक

अध्यक्ष सिंहले दिनैपिच्छे डण्डी, सिमेन्ट, तार, पाइप लगायतका निर्माणका कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार चुप रहेको आरोप लगाएका छन् । गत मंसिर तेस्रो सातासम्म डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ७६/७७ रुपैयाँ रहेको थियो । सोहीबेला उद्योगीहरूले डन्डीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँले बढाएका थिए । अहिले फेरि ५ रुपैयाँ बढाएर ८७ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, ग्याबिन तारको मूल्यमा पनि प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । २/३ महिनाअघि यसको मूल्य प्रतिकिलो १०९ देखि ११० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले प्रतिकिलो १२२ रुपैयाँ पर्न थालेको छ । 

गत मंसिरभन्दा अगाडि प्रतिबोरा ४०० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य बढेर यतिबेला ६०० देखि ७६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

अध्यक्ष सिंह भन्छन्, 'सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । सरकारकै मिलेमतोमा कार्टेलिङ भएको हाम्रो अनुमान छ । मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्ने भनिएको थियो, तर ३/४ महिनासम्म केही भएको छैन । यसले निर्माण क्षेत्रभन्दा पनि उपभोक्ता र आमजनताको जनजीवनमै असर गरिरहेको छ ।'

सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सरकारले आफूअनुकूल चलाएको आरोप पनि लगाएका छन् । 'जथाभावी कानून चलाएर हामीलाई दिइने भुक्तानीको प्रक्रिया थप जटिल बनाइएको छ,' उनले भने ।

हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिका मानव संसाधन व्यवस्थापक सुदन गौतमले पनि मूल्यमा स्थिरता नहुँदा समस्या पैदा भएको बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'मूल्य स्टेबल नहुँदा हामीले गरेको प्लानिङअनुसार काम हुँदैन । अनि व्यवसायलाई स्वतः अप्ठेरो पर्छ ।'