०२ असार २०८३, मंगलबार
सरकारले नेपाल प्रहरीको ३१ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि गृहकार्य शुरू गरेको छ । बहालवाला आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर सोमबार (राति १२ बजेसम्म)बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्
७९ हजार बढी फौजलाई ‘कमान्ड’ गर्ने प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न ३ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरू क्रमशः दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ तीव्र दौडधूप गरिरहेका छन् ।
यी एआईजीमध्ये थापा वरिष्ठतामा अगाडि छन् । थापा २०७९ चैत ६ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । गिरी र तामाङ २०७९ चैत २४ एआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।
मौजुदा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार आईजीपी नियुक्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘एआईजीहरूमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ ।’
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी नियुक्त गर्ने हो । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार राजनीतिक ‘चलखेल’ नगर्ने हो भने नियमावलीअनुसार एआईजी थापालाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।
‘नियमावलीले प्रस्टरूपमा एआईजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालाई महत्त्वपूर्ण मानेकाले थापा नै निर्विकल्प आईजीपीका दाबेदार हुन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, राजनीतिक चलखेल भइदियो भने थापा, गिरी र तामाङमध्ये कसको भाग्य खुल्छ, थाहा हुँदैन ।’
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार अहिलेसम्म प्रस्ताव लेख्ने विषयमा कतैबाट पनि निर्देशन आएको छैन ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले तीनजना एआईजीमध्ये जसको नाममा सहमति गर्छ, उसैलाई आईजीपी बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नियमावलीअनुसार नै आईजीपी नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘वरिष्ठताको हिसाबले थापा अगाडि देखिए पनि तीनैजना उत्तिकै दाबेदार हुन्, सरकारले कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व बहन गर्ने अधिकृतलाई आईजीपी नियुक्त गर्छ ।’
एआईजी थापा, गिरी र तामाङले एमाले तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेतालाई भेटेर आईजीपीमा बढुवा सुनिश्चित गरिदिन ‘लबिङ’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
अब आईजीपीमा नियुक्त हुनेले ६ महिना संगठनको नेतृत्व गर्न पाउँछ । आईजीपी नियुक्तिमा विगतमा ‘पैसाको खेलोमेलो’ हुने गरेका विभिन्न दृष्टान्त छन् ।
३१ औं आईजीपी नियुक्तिमा भने पैसाको चलखेल हुने सम्भावना न्यून रहेको संगठनकै पूर्व नेतृत्वकर्ताहरू बताउँछन् । ‘६ महिना नेतृत्व गर्ने आईजीपीले किन बुझाउँछ पैसा ? पैसा बुझाए पनि उसको खल्तीबाट जाँदैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्व आईजीपीले भने, ‘बिचौलियाहरू नै आईजीपी बनाउने खेलमा लाग्ने र उनीहरूले नै रकमको बार्गेनिङको सुइँको नेतासमक्ष पुर्याउँछन् ।’
उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिस्पर्धी तीनैजना एआईजीले पैसा बुझाएर आईजीपी नहुने जनाउ कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका छन् ।
आईजीपी नियुक्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वतन्त्र छैनन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत तीनैजना एआईजीले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई दबाब दिइसकेका छन् । अझै पनि उनीहरू आफ्नो पोल्टामा निर्णय गराउन दौडधूपमै व्यस्त छन् ।
गभर्नर र आईजीपीमा भागबण्डा !
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले आईजीपी र चैत २४ मा खाली हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा ‘सौदाबाजी’ गर्ने रणनीति बनाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल एमाले नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री एमालेकै रहेकाले गभर्नर लिएर आईजीपी कांग्रेसलाई दिनेगरी सहमति गर्न सक्ने स्रोत बताउँछन् । तर, यसमा ओली र देउवाको सहमति अनिवार्य रहन्छ ।
गभर्नरको कार्यकाल ४ वर्षको हुने भएकाले कांग्रेसले ६ महिने आईजीपीका लागि पद बाँडफाँडमा सहमति जनाउने सम्भावना कम छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आईजीपी नियुक्तिको गृहकार्य शुरू भएपनि गभर्नर र आईजीपी पद बाँडफाँडको विषयमा कतै कुराकानी नभएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी नियुक्त गर्छ, बाहिर चर्चा चलेजस्तो एमाले र कांग्रेसले गभर्नर र आईजीपी बाँडफाँड गर्ने विषयमा कतै कुराकानी भएको छैन ।’
९ प्रहरी अधिकारी कुँवरसँगै अवकाशमा जाँदै
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सोमबारबाट आईजीपी कुँवरलगायत ९ प्रहरी अधिकारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, बुद्धिराज गुरुङ, कुवेर कडायत, दुर्गा सिंह र जनकराज भट्टराई अवकाशमा जाँदैछन् ।
त्यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश चन्द, भोला रावल र ध्रुवराज राउत पनि अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारले आईजीपीको नियुक्त गरेलगत्तै एआईजी बढुवाका लागि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एआईजी बढुवामा पनि चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
