नेपाल आगामी सन् २०२६ को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पविकसित देश (एलडीसी)को सूचीबाट बाहिर निस्केर विकासशील देशमा सूचीकृत हुँदैछ ।

वैश्विक राजनीतिक हिसाबले यो नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हुनेछ । यसबारे यसअघि पनि पटक-पटक छलफल भइरहेको थियो ।

नेपाल यसअघि नै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पर्न योग्य भएपनि नेपालकै अनुरोधमा २ पटकसम्म यो प्रक्रियालाई थाती राखिएको थियो, अर्थात् नेपाललाई अल्प-विकसित नै राख्ने पहल गरिएको थियो ।

नेपाल सन् १९७१ मा एलडीसीको रूपमा वर्गीकृत भएको थियो । ५ दशकपछि नेपालले यसबाट 'ग्र्याजुएसन' गर्ने अवस्था आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२१ नोभेम्बरमा सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रस्तावले नेपाललाई ५ वर्षे तयारी अवधिसहित ग्र्याजुएसनको बाटो खोलेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तत्कालीन नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले नेपालले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

‘नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको छ, अब ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने अवसर हो ।’

त्यसको एक वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, 'नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन हामीले दिगो विकास लक्ष्यका निर्धारित पक्षलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । हामी विकासशील देशको मापदण्डमा आइसकेका छौं । अब हामी अल्प-विकसित देश मात्र रहँदैनौं ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा सूचीकृत हुने बताउँदै आएका छन् । यस अवधिमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिका हिसाबले नेपाल विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

तर, विज्ञहरूले यसमा दुईथरि चुनौती देखाएका छन् । पहिलो, नेपालले अहिले भोगिरहेको आर्थिक मन्दी र  फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको अवस्थालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको 'ग्र्याजुएसन' त्यति सहज देखिन्न ।

दोस्रो, यदि नेपाल ग्र्याजुएट भइहाल्यो भने पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।​

यही स्तरको व्यापार घाटाबाट होला लाभ ?

पछिल्लो समय नेपालको ग्र्याजुएसन र त्यसपछिका चुनौतीबारे व्यापक छलफल चलिरहेको छ ।

नेपाल एलडीसी सूचीबाट हटेपछि विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन निजी क्षेत्रले कर प्रोत्साहन, कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने र स्वदेशी उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

शुक्रवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित संवादमा सहभागीहरूले निर्यात क्षमता सुदृढीकरण, बजार विविधीकरण र व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उक्त संवादमा उपस्थित युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नीतिगत समन्वय र विश्व व्यापार संगठनका दायित्व (ट्रिप्स, टीएफए) पालना गर्न कार्ययोजना सुझाएकी थिइन् । मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको संवादमा सांसद, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

एलडीसीबाट ग्र्याजुएट भएपछि नेपालको व्यापार स्थिति थप सुदृढ हुनुपर्ने भन्दै उक्त कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यापार बाधक नीतिको समीक्षा र निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि प्रकाश पारेका थिए ।

यसबाहेक विभिन्न फोरमहरूमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकले नेपालको स्तरोन्नति र त्यसपछिका चुनौतीबारे छलफल गर्ने गरेका छन् । 

ग्र्याजुएसनपछि अन्य देशले दिएको व्यापार सहुलियत र अनुदान के होला ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातामुखीबाट निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने चुनौती एकातिर रहेको र अर्कातिर, ग्र्याजुएसनपछि अन्य देशले दिने व्यापार सहुलियत र अनुदान प्रभावित हुने विज्ञहरूको मत छ ।

प्रतिनिधि सभाका उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता कल्याण समिति सभापति अब्दुल खानले भने, 'पहिलो प्रश्न त हामी विकासशील मुलुकमा सूचीकृत हुन साँच्चै क्यापेबल छौं कि छैनौं भन्ने हो । यदि छैनौं भने त्यो कदम हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।'

खानले देश यही अवस्थामा रहँदा पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती हुने हुँदा आफ्नो खुट्टामा उभिने परिस्थिति नबन्ने बेलासम्म कुर्नुपर्ने मत पनि धेरै ठाउँबाट आइरहेको बताए ।

खानले बंगलादेश पनि विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएको तर त्यसपछि सहुलियत कटौतीका कारण थप आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रो भएकाले एलडीसीमै रहन अनुरोध गरिरहेको प्रसंग पनि उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने लगभग स्पष्ट भएकाले त्यसपछिको व्यवस्थापनमा अहिलेदेखि जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

डा. श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो योग्यता पुगिसकेको छ । हामीले पटक-पटक अल्पविकसित नै रहन्छौं भनिरहनु उपयुक्त पनि हुँदैन । बरु, त्यसपछि आउने समस्या र चुनौतीको व्यवस्थापन अहिलेदेखि नै शुरू गर्नुपर्छ ।'

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको र दस्तावेजहरू तयार गरिरहेको बताए ।

पृष्ठभूमि र मापदण्ड

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)ले नेपाललाई सन् १९७१ मा एलडीसीको सूचीमा राखेको थियो । यूएनकाअनुसार एलडीसीबाट ग्र्याजुएसनका लागि कुनै पनि देशले तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।

पहिलो प्रतिव्यक्ति आय, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र तेस्रो, आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) । यीमध्ये लगातार ३ वर्षसम्म दुईवटा मापदण्ड पूरा भए देश ग्र्याजुएसनका लागि योग्य हुन्छ । नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा एचएआई र ईभीआईमा आवश्यक सीमा पार गरेको छ ।

यद्यपि, २०२४ को वार्षिक समीक्षामा मात्र नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड (१,२२२ अमेरिकी डलर) पूरा गरेको थियो । ग्र्याजुएसनको तयारीका लागि बनाइएको सहज संक्रमण रणनीति (एसटीएस)ले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक समावेशीकरणलाई जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यो रणनीतिलाई १६औं पञ्चवर्षीय योजनासँग जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । यो योजनाले मानव लगानी, विज्ञान र प्रविधि, संरचनात्मक परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जलवायु परिवर्तन र महामारीपछिको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सन् २०२५ को मार्चदेखि नै यो रणनीति लागू गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ । जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दोहोर्‍याउने 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'लाई साकार पार्ने लक्ष्य समेत समेटिएको छ ।

व्यापार सहुलियत र अनुदानमा कटौती !

एलडीसीबाट ग्र्याजुएट भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गरिरहेको विशेष व्यापार सुविधा र सहुलियतपूर्ण सहायता गुमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र(आईटीसी)को एक अध्ययनअनुसार सन् २०२६ मा ग्र्याजुएसनपछि नेपालको निर्यातमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत को ह्रास आउन सक्नेछ ।

युरोपेली संघको 'एभ्रीथिङ बट आर्म्स' (ईबीए) योजना र क्यानडा, टर्कीजस्ता देशबाट प्राप्त विशेष व्यापार सुविधा गुम्दा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता घट्न सक्ने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ईबीए युरोपीयन युनियनले गरेको एक पहल हो, जसले एलडीसी देशले उत्पादन गर्ने सबै उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा विना भन्सार शुल्क पहुँच दिने गर्छ । यसमा हतियार र गोलाबारुद पर्दैनन् । नेपालले लिएको यो सुविधा ग्र्याजुएसनपछि हट्नेछ ।

ग्र्याजुएसनपछि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)ले नेपाललाई दिँदै आएको विशेष सुविधा र छुट पनि समाप्त हुने जोखिम छ । यसले अहिले नेपालमा विकास हुँदै गरेको औषधि उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ ।

यद्यपि, विश्व बैंक, एडीबी र द्विपक्षीय दाताहरूले एलडीसीले पाउने सहायता 'आय मापदण्ड'मा आधारित हुने भएकाले ठूलो कटौती नहुने अपेक्षा पनि सँगसँगै गरिएको छ ।

लगानी र प्रतिष्ठा वृद्धिगर्ने अवसर !

एक वर्षपछि हुने ग्र्याजुएसनले नेपालका लागि नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नेछ । यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने र सहज रूपमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।

एलडीसीको ट्याग हट्दा निजी क्षेत्र र नीति निर्माताहरूको आत्मविश्वास बढ्नेछ । यसले नेपालमा औद्योगिक प्रगति गर्ने सम्भावना बोकेको छ भने नेपाललाई वैश्विक मूल्य शृंखलामा सहभागी हुने अवसर पनि मिल्नेछ ।

यससँगै, नेपालले क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताजस्तै साफ्टा र युरोपेली संघको जीएसपी प्लस योजनामा सामेल भएर व्यापारिक लाभ पनि लिन सक्नेछ ।