पर्याप्त आधार र तयारीविना नै विरोध प्रदर्शन घोषणा गरेका राजावादीहरू शुरूबाटै अन्योलमा देखिएका छन् । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन नै छेड्ने दाबी उनीहरूको छ । अस्पष्ट मुद्दा, कमजोर तयारी र शक्ति सामर्थ्यको कमजोरीले प्रदर्शन शुरू नहुँदै राजावादीहरू रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।

नागरिक तहमा देखिएको तीव्र आक्रोश र वितृष्णा एकातिर छन्, तर सम्हाल्नै नसक्ने राजनीतिक संक्रमणको स्थिति र आन्दोलन नै नगरी नहुने परिस्थिति पनि मुलुकमा बनिसकेको छैन । त्यसैले आन्दोलनको उभार ल्याउन सक्ने खालको प्रस्ट रोडम्याप, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य उनीहरूको देखिएको छैन । आपसमा चरम बेमेल राजावादीको अर्को प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नेपथ्यबाट निर्मल निवासले गरेको चलखेल पूरा नहुने बताउँछन् । 

‘पूर्वराजा र राजावादीको चाहना तथा योजनाअनुसार आन्दोलनले स्वरूप लिने सम्भावना छैन । यो राजाको स्वागत र सरकारको विरोध गर्ने समूहको रूपमा सीमित रहनेछ । निर्मल निवासको नेपथ्यबाट गरिएको चलखेल, राजावादी र राप्रपामा देखिएको विवाद तथा विभाजनले राजावादीको अभियान थप कमजोर र विभाजित भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘राजावादीसँग परिवर्तनका मुद्दालाई काउन्टर दिने एजेन्डा र अपिल दुवै छैनन् । रैती र प्रजाबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका नेपाली नागरिक किन्तु, परन्तु नभनी विनाद्विविधा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन् ।’

राजा ल्याउने एकसूत्रीय एजेन्डा अघि सारेका राजावादीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार उचित जवाफ दिएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । 

‘हाम्रो सभापतिले आइतबार मात्रै ज्ञानेन्द्रलाई संवैधानिक राजा बन्न पनि अयोग्य भन्दै राप्रपाको सभापति बन्न सुझाउनुभएको छ, यो कांग्रेसको प्रस्ट लाइन हो,’ महतले भने, ‘गणतान्त्रिक संविधानप्रति प्रमुख दल प्रतिबद्ध छन् । सरकार र विपक्षमा बस्नेबीच परिवर्तनका मुद्दामा समान मत छन् । यसैले ९० प्रतिशत बढीको प्रतिबद्धता भएपछि बाहिरबाट राजा आउन सम्भव छैन ।’ 

राजावादीको विरोधप्रति सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) आक्रामक छन् । एमालेले समेत राजावादीविरुद्ध काउन्टरमा प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिँदा एकीकृत आन्दोलन गर्ने दाबी गरेका राजावादी दल र समूह निरन्तर कमजोर देखिएका छन् । राजसंस्थाको पुनःस्थापना भन्दै राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाईंले अभियान गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, उनीहरू आफैंमा विभाजित छन् । आपसमै तिक्तताले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाएको छ । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रमुख दल हुन् । संसद्मा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीपछि मात्रै राप्रपा पाँचौं दलको रूपमा छ । प्रतिनिधिसभामा १४ सिट जितेको राजेन्द्र लिङ्देनकोे राप्रपा यो अभियानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर, यही पाँचौं शक्ति राप्रपाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रकै सत्ता र शक्तिको होड छाडिसकेको छैन । संवैधानिक राजतन्त्रका लागि वकालत उसको मुद्दा छ । तर, संसद्मा उपस्थित नभएको कमल थापाको राप्रपा नेपाल र अरू घटकले लिङ्देनलाई रुचाएका छैनन् । 

पूर्वराजाको समेत निगाहमा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा एक साताअघि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भयो । यस्तो समिति गठनलगत्तैदेखि राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपामा चरम विवाद हुन पुग्यो । अध्यक्ष लिङ्देनले ८६ वर्षका सुवेदीलाई कसैले पत्र नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । तर, पार्टीभित्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणाले सुवेदी संयोजकत्वको समितिलाई स्वागत गरिदिए ।

अर्कातिर राप्रपा नेपालका कमल थापाले पनि लिङ्देनसँगको हारको बदला लिन खोजेका छन् । थापाले सुवेदी नेतृत्वको समितिको स्वागत गरिदिए, जसले लिङ्देनलाई थप चिढ्यायो । औपचारिकरूपमा विभाजन नभए पनि राजा ल्याउने मुद्दाले राप्रपाभित्र चरम द्वन्द्व निम्तिएको छ, जसले राप्रपालाई आफ्नो पहिचान जोगाउने वा राजाका लागि सडकमा निस्किने भन्ने दोधार थपिएको छ । 

विरोधका कार्यक्रम, प्रदर्शनको मिति, मोडालिटी र अभियानबारे राजावादी दल तथा समूहबीच एकै खालको समझदारी छैन । बरु पूर्वराजासँग कसले सम्बन्ध विकसित गर्ने भन्नेमा रवीन्द्र मिश्र, कमल थापा र दुर्गा प्रसाईंबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । 

राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाही आफूहरू कोहीसँग भिड्ने नीतिमा नरहेको भन्दै देशैभर सञ्जाल भएको आफ्नो पार्टीको आह्वानमा मात्रै प्रदर्शन हुने बताउँछन् ।

‘१५ गते होस् वा त्योभन्दा पछाडि पनि हामीलाई भिड्ने, भाँड्नेमा विश्वास छैन । साथीहरू कतै विरोधमा जान्छन् भने आपत्ति पनि छैन । तर, देशभर कसरी आन्दोलन गर्ने भनेर मंगलबार मात्रै राप्रपा मूल आयोजक समितिको बैठक बस्दैछ,’ शाहीले भने, ‘सबैलाई हाम्रो आह्वानमा आउन आग्रह गर्छौं । देशभर पार्टी सञ्जाल भएको, स्थानीय तहमा जितेको, सांसद भएको ठूलो शक्ति हामीसँग छ । अरु जति कराए पनि ठूलो शक्तिका रूपमा राप्रपा सडकमा नआउँदासम्म अरू (ठूला दल) डराउँदैनन् ।’

२५ गतेको कार्यक्रम पनि राप्रपा आएपछि मात्र सफल भएको दाबी उनले गरे ।  

‘२५ गते पनि बलियो स्वरूपको राप्रपा आएपछि बल्ल अरूहरू कार्यक्रममा आएर हात हल्लाउन थालेका हुन्,’ शाहीले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वमा सबैलाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्दैछौं । हामीले उहाँहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्छौं । तर, उहाँहरू पनि हाम्रो अपिलमा आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी छौं ।’

राप्रपाका अर्का एक नेता गणतन्त्र भएन भनेर आन्दोलन घोषणा गरिए पनि ८६ वर्षका नवराज सुवेदीलाई संयोजक बनाउँदा कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘हामीले गणतन्त्रविरुद्ध जनमत बनाउन देखाउने अनुहार र अपिलमा पनि जिम्मेवारी बोक्ने नेतामार्फत अगाडि सार्नुपर्थ्यो । तर, यो मुद्दा बोक्ने सबैभन्दा ठूलो दललाई बेवास्ता गरियो,’ राप्रपाका ती नेताले भने, ‘हामी एकातिर युवा पुस्तालाई राजतन्त्रको माहोलमा तान्ने भन्दै छौं । तर देखाउने अनुहारमा ८६ वर्षका नेता हुनुहुन्छ ।’ 

पर्याप्त छलफल गरेर एकीकृत आन्दोलन गर्ने नेतालाई अगाडि सानुपर्नेमा राप्रपाभित्रै खेल्ने काम भएको ती नेताले बताए । 

२५ फागुनमा ज्ञानेन्द्र भैरहवाबाट फर्किएको दिन राजावादीहरूले काठमाडौंमा केही हजारको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरे । यसबाट उत्साही भएर प्रदर्शनलाई आन्दोलनमै परिणत गर्ने दाबी उनीहरूको थियो । भैरहवाबाट फर्किएजस्तै प्रदर्शन केही दिनअगाडि ज्ञानेन्द्र गोरखाबाट फर्किँदा भएन । सडकमार्गबाटै फर्किए पनि तामझाम हुन पाएन । 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव राजावादी सबै हिसाबले रक्षात्मक बनिसकेको बताउँछन् । 

‘हामीले लडेर ल्याएको गणतान्त्रिक संविधानका व्यवस्था उन्नत छन् । यसलाई कसैले काउन्टर दिन सक्दैनन् । राजावादीको हैसियत कस्तो छ भनेर स्ववियु चुनावमा युवाले हालेको भोटले देखाउँछ,’ यादवले भने, ‘देशैभर नेविसंघ पहिलो, अनेरास्ववियु दोस्रो र क्रान्तिकारी तेस्रो भयो । तर, राजावादी राप्रपाले जम्मा एक ठाउँमा जित्यो । अहिलेको युवाको मत नै यही हो । राजावादीको अपिलले जितेको भए उनीहरूको संगठन किन स्ववियु चुनावमा हावी भएन ?’

कार्यक्रम अगाडि सार्नेभन्दा पनि अर्कोलाई काउन्टर दिएर अस्थिरता फैलाउने सन्देश राजावादीहरूले प्रवाह गरेका छन् । गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोलिएको भन्दै माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछ । तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ले उनीहरूलाई काउन्टर दिन त्यसै दिन काठमाडौंमा प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । 

विश्लेषक वाग्ले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको अलोकप्रियताले राजावादीले केही ठाउँ पाएको बताउँछन् । तर, उनीहरूको मुद्दा र अपिल कमजोर रहेको वाग्लेको तर्क छ । 

‘अहिलेको प्रायोजित र अतिरञ्जित भाष्यजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा तथा राजतन्त्रको पक्षमा भएर जनता सडकमा आएका होइनन् । २०४६ पछिको लोकतान्त्रिक र २०६३ पछिको गणतान्त्रिक कालमा पटक–पटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको कारणले सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्ति अत्यन्त अलोकप्रिय भएका छन्,’ वाग्लेले भने, ‘यिनीहरूप्रति जनतामा असन्तुष्टि मात्रै होइन, व्यापक जनआक्रोश र वितृष्णा समेत छ । यही असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको संयुक्त प्रतिफलस्वरूप जनता सडकमा उत्रिएको देखिन्छ । त्यसैले यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको असफलता होइन, सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको असफलता हो ।’ 

विश्लेषक वाग्ले धर्म वा कुनै आवरणमा पनि राजसंस्थाको स्थापना असम्भव रहेको बताउँछन् । 

‘धर्म वा कुनै पनि मायावी आवरणमा प्रतिगमनको इन्द्रजाल फाले पनि जनता भ्रममा पर्ने सम्भावना छैन । जतिसुकै प्रायोजित शक्ति प्रदर्शन गरी जुनसुकै तान्त्रिक, योगी, महन्थ, प्रभुसँग आत्मसमर्पण गरे पनि राजतन्त्र पुनः स्थापना हुने सम्भावना छैन,’ वाग्लेले भने, ‘पञ्चायतका प्रेतात्मा, दरबारका दास, अनुदारवादका अनुयायी र पपुलिज्मका प्रवक्ताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि सफल हुने सम्भावना छैन ।’ 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

राजावादीको ‘मुभ’ नियाल्दै सरकार र ठूला दल, सुरक्षा संयन्त्र पनि सूक्ष्म निगरानीमा

राजावादीमा तीव्र मतभेद– एउटा जुलुस निकाल्दा ३ धार !