२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार ठहर भएपछि यसको सञ्चालन अनिश्चित बन्दा करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ ।
एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछिको ५ वर्षमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व वचत भएपनि विगत २ वर्षदेखि प्रणाली कार्यान्वयनमा नहुँदा बर्सेनि अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमिरहेको हो । त्यति मात्र होइन, एमडीएमएस होल्ड हुँदा मोबाइलको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको 'ग्रे मार्केट' फस्टाएको छ ।
एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेको छ ।
विशेष अदालतले २०८१ फागुन २२ मा मात्र फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको एमडीएमएस प्रणाली विगत २ वर्षदेखि नै होल्ड भएको छ । मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि यो होल्ड भएको थियो ।
त्यस विषयमा निर्णय गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत कुनै निर्णय नगरेकाले एमडीएमएस होल्डको अवस्थामा छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिव त्यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै के गर्ने भनेर पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘राज्यको करोडौं राजस्व गुम्नुका साथै अवैध मोबाइल आयात हुने गरेका कारण त्यस विषयमा अब के गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले नै पहलकदमी लिएर सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘वाइडबडी जहाज खरिदमा पनि विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगमले ती जहाजलाई उडाउन त रोक लगाएको छैन नि ! हो, त्यसैगरी एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार ठहर भएपनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा रोक लगाउनुहुँदैन ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल त्यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताउँछन् ।
‘मैले पनि एमडीएमएसमा अब के गर्ने हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित शाखामा सोधेको छु,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, के जवाफ दिने भन्ने कुरा मसँग आइनसकेको हुनाले केही भन्न सकिएन ।’
विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यस विषयमा केही निर्णय हुन सक्ने उनले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसँग त्यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको फोन उठेन ।
५ वर्षमा ७ अर्ब ३७ करोड राजस्व
विगतमा एमडीएमएस लागू भएपछि ५ वर्षमा ७ अर्ब ३७ करोड राजस्व बचत भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २४ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख ७८ हजार रुपैयाँको मोबाइल फोन आयात भएको थियो । त्यतिबेलासम्म मोबाइल फोन आयातकर्तालाई १३ प्रतिशत रकममा ४० प्रतिशत फिर्ता आउने प्रावधान थियो । उक्त आवमा आयातकर्तालाई १ अर्ब २९ करोड ३६ लाख ७५ हजार ६५६ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो । तर, आव २०७५/०७६ देखि एमडीएमएस प्रणाली लागू भएर भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरियो ।
भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्था खारेजीपछि आव २०७५/०७६ देखि आव २०७९/०८० सम्ममा कुल १ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आयात हुँदा सरकारले ७ अर्ब ३७ करोड १९ लाख ३ हजार ८१२ रुपैयाँ (भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने रकम) अतिरिक्त आम्दानी गरेको थियो ।
एमडीएमएस लागू भएपछि मोबाइल फोन आयात तथा त्यसमा लाग्ने भ्याट महसुलमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा ७० लाख ३० हजार ३६६ थान मोबाइल फोन आयात भई त्यसको मूल्य ३६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जसबाट सरकारले ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा ५५ लाख ८६ हजार ५७८ थान मोबाइल फोन आयात भई कुल आयात मूल्य ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जसबाट ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको थियो ।
त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा मोबाइल फोन आयातको एचएस कोड परिवर्तन गरी स्मार्ट फोन र अन्य मोबाइललाई फरक श्रेणीमा राखिएको छ । सो वर्ष १५ लाख ६९ हजार ५९६ थान स्मार्ट फोन आयात हुँदा २४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको थियो, जसबाट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन गरिएको थियो।
सरकारले एमडीएमएस लागू गरी भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था हटाएपछि राजस्व बचत हुनुका साथै अवैध मोबाइल फोन आयात नियन्त्रणमा आएको थियो । एमडीएमएस लागू हुँदा अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल नियन्त्रण, सरकारको राजस्व वृद्धिमा योगदान, उपभोक्तालाई दर्ता भएको तथा प्रमाणित मोबाइल खरिद गर्न प्रोत्साहन, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा सुनिश्चित भएको थियो । तर, २०८० जेठदेखि साउनसम्ममा मोबाइलबाट कुल राजस्व २ करोड ३४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडीएमएस प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि एमडीएमएस होल्ड भएको थियो । होल्ड भएका कारण राजस्वमा ह्वात्तै कमी आएको पाइएको हो । एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा एमडीएमएस प्रणाली आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनीलाई समेत दोषी ठहर गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार योजनाको समग्र पक्षको विस्तृत अध्ययन नगरी तथा आवश्यक वार्षिक योजना र गुरुयोजना तयार नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अभियोगसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले एमडीएमएस खरिदका क्रममा पुस्ट्याइँको आधारविना अस्वाभाविक बढी काम र बढी लागत देखाइएको, निर्माणस्थलको सुनिश्चितता नभई परामर्श सेवा खरिद कार्य अगाडि बढाइएको, लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगरी ईओआई जारी गरेको आरोप लगाएको थियो ।
मनासिव कारणविना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविकरूपमा बढाई संशोधन गरेको, आवश्यक पर्नेभन्दा निकै बढी सामान खरिद गरिएको, ती सामानको बढी मूल्य तिरेको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले कानूनी प्रक्रिया र पारदर्शिताविना सम्झौता अगाडि बढाई ठेक्का दिनुअघि स्वतन्त्र मूल्यांकन तथा उचित प्रतिस्पर्धा नगराएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसैगरी, गलत लिखत तयार गरेको र सरकारी सार्वजनिक कागजातहरू लुकाउने र नष्ट गर्ने कार्य गरेको, वार्षिक प्रस्ताव मूल्यांकनको निर्णय नहुँदै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत स्वार्थ बाझिएको विषयमा उजुरी लिई आचरण उल्लंघन गरेको आरोप समेत अभियोगपत्रमा लगाइएको थियो ।
आरपी संशोधन गरेको र प्राविधिक मूल्यांकन भई पेस भएको प्रतिवेदनभन्दा फरक उपकरणको मोडेल नम्बर प्रस्ताव गरेकोमा कानूनविपरीत वार्ताद्वारा प्राधिकरणले हुबहु ग्रहण गरी गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झालाई दोषी ठहर गरी कैद सजाय तथा जरिवाना समेत गरेको छ ।
‘झाले परियोजना लागू गर्न गुरुयोजना तयार नपारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, बदनियतपूर्वक आपूर्तिकर्ता न्युमेराजेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीको आर्थिक कारोबारको आयोग्यतालाई अनदेखा गरी सो जेभीलाई योग्य ठहर्याएको र ईओआईलाई स्वीकृत गरेको, अस्वाभाविक लागत इस्टिमेट तयार पारी लागत खर्च बढाएर कार्यान्वयन चरणमा सरकारलाई हानी र परामर्शदाता कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी निर्णय गरेको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरी कैद सजाय तथा जरिवाना गरेको छ । झाले स्वीकृत गरेको जेभीमा आबद्ध अन्य पार्टनरको योग्यतालाई अन्देखा गरी गरेको मूल्यांकनलाई इन्कार गरी कानूनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्नसक्ने अवसर हुँदाहुँदै खनालले समेत सो जेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीको अयोग्यतालाई अन्देखा गरी खरिदसम्बन्धी कारबाहीलाई अगाडि बढाएको भन्दै दोषी ठहर गरिएको हो ।
त्यसैगरी, जेभी कम्पनीलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरी कैद सजाय तथा जरिवाना गरेको हो । त्यसबाहेक प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले सफाइ पाएका थिए । सफाइ पाएका कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा पूर्ववत् अवस्थामा बहाल भएर काम समेत गरिरहेका छन् । तर, विशेष अदालतको फैसलापछि एमडीएमएसमा के गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।
एमडीएमएस भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा समेत लागू भएको छ । एमडीएमएस लागू भएको अवस्थामा प्रमाणिक मोबाइल सेटहरू पहिचान हुने, नक्कली एवं कृत्रिम ह्यान्डसेटहरूलाई नेपालमा नचल्ने बनाउन सकिने, हराएको तथा चोरी भएको मोबाइल ह्यान्डसेट ट्र्याकिङ तथा ब्लकिङ हुने, प्रामाणिक मोबाइल ह्यान्डसेटहरूको आयात तथा बेचबिखनलाई प्रोत्साहित गरी राज्यको राजस्व संकलनमा थप टेवा पुर्याउने, राष्ट्रिय तथा उपभोक्ता सुरक्षा समेत सुनिश्चित हुने हुन्छ ।
विशेष अदालतको फैसला :
