२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ७ वटा करको दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेर आर्थिक अपराध गरेको दाबी गरेका छन् ।
करका दर फेर्नु आर्थिक अपराध भएकाले संसदीय छानबिन समिति अनिवार्य भएको उनले बताए ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर पुनले अर्थमन्त्रीले खुलमखुला करका दर हेरफेर गरेको स्वीकारेकाले छानबिन जरुरी भएको बताएका हुन् ।
‘हिजो लेखा समिति र संसदमा आर्थिक विधेयकको छलफलमा अर्थमन्त्रीले ७ वटा करका दर हेरफेर गरें भन्नुभयो । यो आर्थिक अपराध हो । सांसदलाई धम्की दिँदै भनेकाले संसदको मानहानी भएको छ । सभामुखले यसबारे रुलिङ गर्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘हाम्रो दलको मात्र होइन, विपक्षी दलको तर्फबाट छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग हो ।’
अर्थमन्त्रीको विषय प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको भन्दा जटिल विषय भएको उनले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीले जसरी जवाफ दिनुभयो, संसद्को अवमूल्यन भएको छ । धाकधम्की प्रयोग भएको छ । यसमा गम्भीर आपत्ति छ,’ पुनले भने ।
