२५ जेठ २०८३, सोमबार
जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी–हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी प्रहरी मुख्यालय तानिए ।
गत असोज २ गते गृह मन्त्रालयले एसएसपी रमेश थापालाई काठमाडौं प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठायो ।
थापाले काठमाडौंको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा राम्रै गरिरहेका थिए । नौ महिनामै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्का एसएसपी दिलिप घिमिरेलाई ल्याइयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम केसीलाई पनि अवधि नपुगी जिम्मेवारीबाट हटाइयो । अहिले त्यहाँ एसपी रुपक खड्कालाई पठाइएको छ ।
त्यसो त केसीलाई यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि अवधि नपुगी हटाइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रमुख एवं एसपी रुगम कुँवरलाई पनि अवधि नपुगी जिम्मेवारीबाट हटाइयो ।
वरिष्ठ सई र व्यापारीबीच घुस लेनदनेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कुँवरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । मधेश प्रदेशका डीआईजी गोविन्द थपलियाले सई जयलाल यादवलाई परिचालन गरेर व्यपारीबाट महिनावारी असुली गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । यो प्रकरण अहिले छानबिनकै क्रममा छ ।
कुँवरलाई हटाएर एसपी (हाल एसएसपी) अमरेन्द्रबहादुर सिंहलाई धनुषा पठाइयो । सरुवा भएको एक महिनापछि नै उनी एसएसपीमा बढुवा भए ।
उनले बढुवा हुने बेला धनुषा जान्नँ भनेका थिए । तर, तत्कालीन अवस्थामा आईजीपी दानबहादुर कार्कीकै जोडबलमा उनलाई धनुषा पठाइयो ।
सिंहको एसएसपीमा बढुवा भयो । अहिले रूपेश खड्कालाई धनुषा पठाइएको छ ।
यी तीनवटा घटनाक्रम प्रहरी नियमावलीविपरीत देखिन्छन् । प्रहरी नियमावलीको नियम ५० मा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समान्यतया: एक वर्षसम्म सरुवा गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
तर, नियमावलीलाई लत्याउँदै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी र एसपीको सरुवा गर्दै आएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं प्रहरीको जिम्मा एसएसपी थापालाई दिइएको थियो ।
अपरेसनमा पोख्त एसपी पवन भट्टराईलाई समेत पाल्पाबाट अवधि नपुग्दै ‘विशेष कारण’ भन्दै काठमाडौंमा सेकेन्ड म्यानका रूपमा सरुवा गरियो ।
अहिले थापाको सरुवा भयो । तर, एक दर्जनबढी एसपीहरूको सरुवा हुँदा भट्टराई काठमाडौं परिसरमै थन्किए ।
हाल काठमाडौं प्रहरी प्रमुखका रूपमा भित्र्याइएका एसएसपी घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सहानुभूति रहेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । घिमिरेलाई काठमाडौं परिसरमा पठाउन गत वैशाखदेखि नै जोडबल थियो ।
समयावधि नपुग्दै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले समग्र शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।
‘यथोचित कारण नभई प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्न हुँदैन, यसले समग्र शान्ति सुरक्षामै असर गर्छ,’ उनले भने ।
प्रहरी नियमावलीमै भएको व्यवस्थालाई लत्याउन नमिल्ने ठकुरी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त यतिका दिन भइसक्यो गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली रहनुभएको छ । तर, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग नियमित भेट भएको छैन,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा जसअपजसको भारी प्रहरी नेतृत्वले लिनुपर्छ । नियमावली विपरीत जान कहाँबाट निर्देशन आयो, त्यो उहाँलाई नै थाहा होला ।’
प्रहरीका केन्द्रीय सह–प्रवक्ता दीप शमशेर जबराले प्रहरी संगठनमा सरुवा–बढुवा नियमित भइरहने भएकाले यसलाई अनौठो रूपमा लिन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सरुवा–बढुवा भइरहन्छ, यसलाई ठूलो इस्यू बनाइरहनुपर्ने म देख्दिनँ ।’
सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले छानबिनको लागि भन्दै राजीनामा दिए । वैशाख ९ गते उनले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफैँसँग राखेका छन् । दुई महिना बित्न लाग्दा पनि उनले गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
गुरुङको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न बनेको समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनले गुरुङलाई ‘क्लीन चीट’ दिएको बुझिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा गुरुङ नै गृहमन्त्रीमा पुन: फर्किने चर्चा भइरहेको छ ।
गुरुङ स्वयंले आइतबार गोरखामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा आफू गृहमन्त्रीमा पुन: फर्किन सक्ने संकेत गरेका थिए ।
