०९ असार २०८३, मंगलबार
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धको लडाइँमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भएपनि संदिग्ध कारोबार भने पछिल्लो ५ वर्षमा तीव्र वृद्धि भएको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको (फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)को पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले ५ वर्षको अवधिमा संदिग्ध कारोबारको संख्या ६ गुणाले बढेको देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यो प्रतिवेदनमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण निवारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन गरिएका प्रयास, संदिग्ध कारोबारको अनुगमन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा भएका प्रगति उल्लेख छ ।
एफआईयूका प्रमुख वासुदेव भट्टराईले यो प्रतिवेदनलाई १३औं वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाइँमा ठूलो सफलता हासिल भएको दाबी गरेका छन् ।
संदिग्धकारोबारमातीव्र वृद्धि
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार ३३८ संदिग्ध कारोबार भएको छ भने यो संख्या अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ मात्र रहेको थियो । यो संख्या २०७६/७७ मा मात्र ११ सय ९० थियो । ५ वर्षको अवधिमा संदिग्ध कारोबारको संख्यामा करिब ६ गुणा वृद्धि भएको छ ।
यो वृद्धिलाई एफआईयूले स्वचालित अनुगमन प्रणाली (goAML)को एकीकरण र रिपोर्ट गर्ने संस्थाहरूको 'अनुपालना सुधार' (गभर्नेन्स कम्प्लायन्स) सँग जोडेको छ ।
विशेषगरी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, ढुंगा व्यापारी, रियल स्टेट कम्पनी र हायर पर्चेज ऋण प्रदायकजस्ता गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशालाई स्वचालित अनुगमन प्रणालीमा समावेश गरिएपछि संदिग्ध कारोबारको पहिचानमा वृद्धि भएको हो ।
यद्यपि, प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त ७ हजार ३३८ प्रतिवेदनमध्ये १ हजार ६३५ को मात्र विश्लेषण भएको छ, जुन जम्मा २२ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी, ८९ अर्थात् १ दशमलव २ प्रतिशत प्रतिवेदन मात्र कानून कार्यान्वयन निकायमा पठाइएको छ । ७४६ प्रतिवेदन अझै पेन्डिङ अवस्थामा छन् ।
यो तथ्यांकले संदिग्ध कारोबारको अनुगमनमा प्रगति भए पनि विश्लेषण र कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको देखाउँछ । एफआईयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसका लागि स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थीरथ्रेसहोल्ड कारोबार
थ्रेसहोल्ड कारोबार प्रतिवेदनको तथ्यांक भने स्थीर देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ लाख ४७ हजार ११२ थ्रेसहोल्ड कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा त्यसको संख्या १६ लाख ४७ हजार ३९८ थियो । २०७६/७७ मा यो संख्या २४ लाख ३५ हजार ३५१ रहेकोमा २०७८/७९ मा १४ लाख १७ सय १४ मा झरेको थियो ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले थ्रेसहोल्ड कारोबारको रिपोर्टमा उतारचढाव आएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला २ वर्षमा यो संख्यामा स्थिरता आएसँगै यसले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किएको संकेत गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
थ्रेसहोल्ड कारोबार रिपोर्टमध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा बढीको विश्लेषण गरिएको छ । तर, ५०५ थ्रेसहोल्ड कारोबार रिपोर्टमात्र कार्यान्वयन भएका छन्, जुन कुल विश्लेषणको शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत हो । ७११ थ्रेसहोल्ड कारोबार रिपोर्ट पेन्डिङ अवस्थामा छन् ।
थ्रेसहोल्ड कारोबारमा संदिग्ध गतिविधिको सम्भावना कम हुने भएकाले कार्यान्वयनको संख्या कम भएको एफआईयूको भनाइ छ ।
निकायगत समन्वय र प्रसारण
एफआईयूले संदिग्ध कारोबार रिपोर्टको विषयलाई लिएर विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एफआईयूले नेपाल प्रहरीलाई ६१५ संदिग्ध कारोबार रिपोर्ट पठाइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई १९७, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई ६०, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३७ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई ३८ संदिग्ध कारोबारको रिपोर्ट पठाइएको छ ।
त्यस्तै, एफआईयूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई १९, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई ३, समाज कल्याण परिषद्लाई २ र बीमा प्राधिकरणलाई एउटा संदिग्ध कारोबारको रिपोर्ट पठाएको छ ।
एफआईयूका प्रमुख भट्टराईले स्वचालित अनुगमन प्रणालीमार्फत यी निकायहरूसँगको समन्वयले सूचना आदानप्रदान र अनुसन्धानमा ठूलो सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा बताएका छन् ।
प्रमुख जोखिम क्षेत्र
प्रतिवेदनले संदिग्ध कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमुख अपराधको पनि पहिचान गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ४१७ संदिग्ध कारोबार सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन् ।
तर, प्रमुख भट्टराईले कुनै खास अपराधसँग संदिग्ध कारोबार रिपोर्टलाई कुनै नियामक निकायलाई पठाउन नसकिएमा त्यसलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’का रूपमा वर्गीकरण गरिने भएकाले यो संख्या उच्च देखिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करसँग सम्बन्धित २ हजार ४९८ मुद्रा, बैंकिङ, वित्त, बीमा र सहकारीसँग सम्बन्धित २ हजार १७, ठगीसँग सम्बन्धित ९२७ र फर्म, कम्पनी, साझेदारीसँग सम्बन्धित ६८१ संदिग्ध कारोबारको रिपोर्ट प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ ।
लटरी, जुवा र सट्टेबाजीमा ४२८, भ्रष्टाचार र घूसमा ५४, तस्करीमा ७०, मानव बेचबिखनमा २७ र आतंकवादी वित्तपोषणमा २ संदिग्ध कारोबार भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा संदिग्ध गतिविधि उच्च देखिएको छ । हालैका सहकारी ठगी काण्डहरूले यो क्षेत्रमा कडा नियमनको आवश्यकता देखाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि, आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित रिपोर्टहरू तुलनात्मकरूपमा कम देखिएका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो क्षेत्रमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।
उल्लेखित रिपोर्टहरूमध्ये मुद्रा, बैंकिङ, वित्त र सहकारीसँग सम्बन्धित ६३३, लोटरी, जुवा र सट्टेबाजीमा ७९, मुद्रा शुद्धीकरणमा ५७, कर छलीमा ४७, ठगीमा ३२ र भ्रष्टाचारमा १२ संदिग्ध कारोबारको रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हत्या र गम्भीर शारीरिक क्षतिमा १०, तस्करीमा ८, मानव बेचबिखनमा ५ र आतंकवादी वित्तपोषणमा २ संदिग्ध कारोबार रिपोर्ट नियामकीय निकायमा पठाइएका छन् ।
प्रतिवेदनले वित्तीय क्षेत्र र जुवामा संदिग्ध गतिविधिको जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
प्रतिवेदनअनुसार एफआईयूले गत आर्थिक वर्षमा ३८ वटा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
१३ वटा फीडब्याक सेसन, १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता, ५ वटा आन्तरिक क्षमता विकास कार्यक्रम र ५८ वटा अन्य बैठक आयोजना गरिएको थियो, यसले 'कम्प्लायन्स इम्प्रुभमेन्ट'मा सुधार आएको एफआईयूले जनाएको छ ।
एफआईयूले ठूला वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको प्रमुख भट्टराईले बताए ।
यद्यपि प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एफआईयूलाई जम्मा एकपटक पत्राचार भएको छ भने नेपालले जम्मा ५ वटा अनुरोध पत्र पठाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उन्नति
एफआईयूका प्रमुख भट्टराईले नेपालले 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को मूल्यांकन प्रक्रियापछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय आतंकवाद रोक्न ठूलो प्रगति गरेको दाबी गरे ।
प्रतिवेदनअनुसार एफएटीएफले गरेको सिफारिसमध्ये- समन्वय, शंकास्पद कारोबार पहिचान, उच्च जोखिम भएका देशको निगरानी र सम्पत्ति जफतजस्ता क्रियाकलापहरू ‘आंशिक अनुपालना(पार्सियल कम्प्लायन्स)’ बाट 'अधिकांश अनुपालना'मा उन्नति भएका छन् ।
त्यसैगरी, हतियार ओसारपसार र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित जोखिमहरू पनि ‘गैर-अनुपालना (नन-कम्प्लायन्स)’ बाट ‘आंशिक अनुपालना (पार्सियल कम्प्लायन्स)’ मा उन्नति भएका छन् । यो प्रगतिले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्न बलियो ढाँचा तयार भएको प्रमुख भट्टराईको दाबी छ ।
यसले नेपाललाई छिटै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्ने भट्टराईको दाबी छ ।
