२८ जेठ २०८३, बिहीबार
नेपालको आफ्नै जियोस्टेसनरी उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण र सञ्चालन गर्न २५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् ३४ अर्ब २८ करोड नेपाली रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
टर्कीको ‘टर्कसाट’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमनसहितका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
२५० मिलियन अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा हालको विनिमय दरअनुसार ३४ अर्ब २८ करोड ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टर्कीको ‘टर्कसाट’ कम्पनीसँग सम्भाव्यता अध्ययनसहित विभिन्न प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न १८ करोडको लागतमा परामर्श सम्झौता गरेको थियो ।
‘टर्कसाट’ले प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह निर्माणदेखि सञ्चालनसम्ममा झन्डै ३४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘टर्कसाट’ टर्की सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित उपग्रह सञ्चार, केबल टीभी र सञ्चालन कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले ५ वटा जियोस्टेसनरी उपग्रहहरू (टर्कसाट ३ए, ४ए, ४बी, ५ए, र ५बी) सञ्चालन गर्छ । टर्कसाट टर्कीको यातायात र पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छ । यसको शेयर संरचनामा टर्की सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । टर्कसाटले आईटीयूसँग समन्वय गर्छ र घरेलु नियामक निकायहरूसँग समेत सहकार्य गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू )ले ५० डिग्री पूर्व र १२३.३ डिग्री पूर्व गरी २ वटा स्लट ३१ वर्षअघि नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।
नेपालले यो कक्ष, स्थान र फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई अहिलेसम्म पूर्णरूपमा प्रयोग गरेको छैन । आईटीयूको प्रयोग गर वा गुमाऊ नीतिअनुसार नेपालले पाएको कक्षलाई प्रयोगमा ल्याएन भने यो अधिकार अन्य देश वा सञ्चालकलाई हस्तान्तरण हुनसक्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म यो कक्षमा कुनै पनि उपग्रह प्रक्षेपण वा सञ्जाल फाइलिङको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । ५० डिग्री पूर्वमा हाल विदेशी सञ्चालकहरूले केही क्षमता प्रयोग गरिरहेका छन्, तर नेपालको आफ्नै उपग्रह त्यहाँ छैन । १२३.३ डिग्री पूर्वको कक्षमा स्थान भने खाली छ र यो नेपालका लागि रणनीतिकरूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
(आईटीयू) को नियमानुसार नेपाललाई १२३.३ डिग्री पूर्वको एउटा कक्ष (स्लट)मा फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड १७.३-१७ .८ गिगाहर्ज डाउनलिंक र १४.५-१४.८ गिगाहर्ज अपलिंक रहेको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड तथा २७ मेगाहर्ज चौडाई रहेको १२ वटा च्यानलहरू उपलब्ध गराइएको छ ।
आईटीयूमा उपग्रह कक्ष, स्थान र फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि औपचारिक रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई उपग्रह सञ्जाल फाइलिङ प्रक्रिया भनिन्छ । १२३.३ डिग्री पूर्वको कक्षमा नेपालले २०१५ मा एपीआई फाइल गरेको थियो, तर समन्वय र सूचना चरण पूरा भएको छैन ।
यो फाइलिङको म्याद सन् २०२२ मा सकिएको हुनाले नवीकरण वा नयाँ फाइलिङ आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, ५० डिग्री पूर्वका लागि नेपालको तर्फबाट कुनै फाइलिङ भएको छैन । तर, भारत र रूसले त्यस स्थानमा उपग्रह सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
१२३.३ डिग्री पूर्वको स्लट नेपालका लागि अत्यन्त रणनीतिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसिया र नेपालको भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रभावकारीरूपमा उक्त स्लटबाट कभर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘उक्त कक्षले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, र दक्षिणपूर्वी एसियाको केही भागलाई कभर गर्छ । हाल यो स्थानमा कुनै सक्रिय उपग्रह छैन, तर छिमेकी स्थानहरू (१२२ डिग्री र १२५ डिग्री पूर्व) मा चिनियाँ र जापानी उपग्रहहरू छन् । त्यसैले पनि समन्वय आवश्यक छ,’ प्रतिवेदन मा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, बीएसएस र एफएसएस दुवैका लागि पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यो स्थानमा अन्य देशहरूले हाल चासो नदेखाएका कारण नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ । यो स्थानको प्रयोगले नेपाललाई भिडियो प्रसारण, ब्रोडब्यान्ड र सेलुलर ब्याकहल सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, समयमै फाइलिङ र प्रक्षेपण नभएमा यो स्थान अन्य देश वा निजी सञ्चालकले दाबी गर्न सक्ने खतराबारे पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तत्काल फाइलिङ नवीकरण र समन्वय प्रक्रिया शुरू नगरेमा यी अधिकारहरू गुम्ने जोखिम छ ।
नेपालले १२३.३ डिग्री पूर्वबाहेक अन्य कक्षमा पनि विचार गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । १०.७ देखि १४.५ गिगाहर्जसम्म रहेको केयू फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड भिडियो प्रसारण र डेटा सेवाहरूका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ ।
‘केयू’ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको अवस्था
‘केयू’ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डका लागि ८८ डिग्री पूर्वको कक्षले पनि नेपाललाई कभर गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । अहिले उक्त स्थान भारतको जीस्याट शृंखलाले प्रयोग गर्छ । उक्त स्थानको उपलब्धता सीमित रहेकाले हस्तक्षेपको जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी १०५ डिग्री पूर्वको स्लटमा भीडभाड बढी भएकाले थोरै ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त स्लट अहिले एसियासाटले प्रयोग गर्छ । उक्त स्लटबाट क्षेत्रीय कभरेज हुने भएपनि प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१३४ डिग्री पूर्वको स्लट अहिले खाली छ । नेपाल र दक्षिणपूर्वी एसियालाई कभर गर्न सक्ने उक्त स्लट नेपाललाई उपलब्ध हुने सम्भावना रहेपनि त्यसका लागि समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केयू-ब्यान्डको माग उच्च रहेपनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी नहुन सक्ने भनिएको छ ।
‘का’ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको अवस्था
का-ब्यान्ड (१७.३देखि ३० गिगाहर्ज ) उच्च ब्यान्डविथ डेटा सेवाहरूका लागि उपयुक्त छ । त्यसका लागि ९५ डिग्री पूर्व र १२३.३ डिग्री पूर्व सम्भावित स्थान रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ९५ डिग्री पूर्वको स्थान अहिले एसईएस-१२ ले प्रयोग गर्छ । ब्रोडब्यान्डको लागि उपयुक्त भएपनि त्यहाँ भीडभाड बढी रहेको तथा हस्तक्षेपको जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसैगरी, १२३.३ डिग्री पूर्व नेपालको लागि वितरण भएको तथा हाल खाली रहेकाले नेपालका लागि पूर्ण रूपमा उपलब्ध छ ।
त्यसैगरी ‘का’-ब्यान्डले ले उच्च डेटा थ्रुपुट प्रदान गर्ने भएपनि वर्षाको प्रभावबाट बढी प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सी-ब्यान्ड (३.४ देखि ६.४२५ गिगाहर्ज ) मौसम प्रतिरोधी रहेको भनिएको छ । डेटा र भिडियो दुवैको लागि सी-ब्यान्डको प्रयोग हुन्छ ।
सी- ब्यान्डका लागि ७२ डिग्री पूर्व र ११९ डिग्री पूर्व सम्भावित स्थानहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ७५ डिग्री पूर्व अहिले एबीएस-२ ले प्रयोग गर्छ । उक्त स्थानबाट नेपाललाई कभर गर्न सक्ने भएपनि त्यहाँ भीडभाड बढी भएकाले उपलब्धता सीमित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, ११९ डिग्री पूर्वले पनि नेपालको क्षेत्रमा कभरेज गर्न सक्ने भएपनि उपलब्धता सीमित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिले उक्त स्थान बंगलादेशको बंगबन्धु-१ ले प्रयोग गर्छ । सी-ब्यान्ड नेपालको हिमाली क्षेत्रहरूका लागि उपयुक्त रहे पनि यसको ब्यान्डविथ सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, क्यू/भी (३३-५० गिगाहर्ज) फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डले अत्यधिक उच्च ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने भएपनि अझै व्यावसायिक रूपमा परिपक्व नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि १२३.३ डिग्री पूर्व सम्भावित स्थान रहेको उल्लेख छ । उक्त स्थान खाली रहेकाले पूर्णरूपमा उपलब्ध छ । ‘भविष्यका लागि उपयुक्त भएपनि हाल प्रविधि सीमित रहेकाले यो ब्यान्ड भविष्यको सम्भावना हो, तर अहिलेका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको हकमा अन्य विकल्पमध्ये १२३ डिग्री पूर्व नै सबैभन्दा उत्तम हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘कि, केयू र का-ब्यान्ड हालको मागअनुसार उपयुक्त छन्, तर १२३.३ डिग्री पूर्व नै सबैभन्दा व्यवहारिक छ, किनभने यो खाली छ र नेपालको नियन्त्रणमा छ । सी-ब्यान्ड मौसम प्रतिरोधी छ, तर भीडभाड छ । क्यू/भी-ब्यान्ड भविष्यका लागि सम्भावना हो । त्यसैले, १२३.३ डिग्री पूर्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्भावित लागत तथा ब्रेक इभन प्वाइन्टको विश्लेषण
नेपालले आफ्नै उपग्रह प्रक्षेपण गरे प्रति मेगाहर्ज लागत २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ । विदेशी सञ्चालकहरूमाथिको निर्भरताले नेपालको क्षमता लागत र बिक्री मूल्यलाई अहिले उच्च बनाएको छ ।
आफ्नै उपग्रह प्रक्षेपणले प्रति मेगाहर्ज लागत २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने तथा बिक्री मूल्य २ हजार डलर प्रति मेगाहर्जमा कायम राख्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आफ्नै भू-उपग्रहको ८० प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्नुका साथै उचित मूल्य निर्धारण गर्दा लागत मूल्य ९ देखि १० वर्षमा ब्रेक इभन प्वाइन्टमा आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रति मेगाहर्ज बिक्री मूल्य बजारको माग, प्रतिस्पर्धा र सेवा प्रकारमा निर्भर हुने भनिएको छ । दक्षिण एसियामा सन् २०२० मा एफएसएस क्षमताको औसत बिक्री मूल्य २ हजार ५०० डलर प्रतिमेगाहर्ज थियो, जबकि एचटीएस क्षमताको मूल्य १ हजार ६०० डलर प्रति मेगाहर्ज थियो ।
‘भिडियो वितरणका लागि बिक्री मूल्य धेरै बढी ३ हजार डलर प्रतिमेगाहर्ज थियो । किनभने यो सेवाको माग स्थिर छ र प्रसारकहरूले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न चाहँदैनन् । ब्रोडब्यान्ड र उद्यम सेवाहरूका लागि मूल्य क्रमशः १ हजार ५ सय डलर र १ हजार ८ सय डलर प्रति मेगाहर्ज छ, जुन एचटीएसको बढ्दो प्रयोगले प्रभावित छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा, विदेशी सञ्चालकहरूबाट खरिद गरिएको क्षमताको बिक्री मूल्य २ हजार ८ सय डलर प्रति मेगाहर्जसम्म पुग्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । आयातित क्षमतामा निर्भरता र स्थानीय आपूर्तिको अभावलाई उच्च मूल्यको कारण मानिएको छ । नेपालले आफ्नै उपग्रह सञ्चालन गरे बिक्री मूल्य २ हजार ८ सय डलरबाट २ हजार डलर प्रति मेगाहर्जमा झार्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक सामान्य जियोस्टेसनरी उपग्रहको निर्माण, प्रक्षेपण र सञ्चालन लागत लगभग २५० मिलियन डलर हुन्छ । जसमा ग्राउन्ड स्टेसन र नियामक शुल्कहरू समावेश छन् । वार्षिक परिचालन खर्च १५ मिलियन डलर, प्रतिमेगाहर्ज बिक्री मूल्य २ हजार डलर प्रस्ताव गर्दा वार्षिक २.८८ मिलियन डलर राजस्व आउने प्रतिवेदनमा हिसाब गरिएको छ ।
‘आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गरेर नेपाललाई ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड, सेलुलर ब्याकहल र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उपग्रह सेवाहरूमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै, विदेशी सञ्चालकहरूलाई तिर्ने रकम घटाएर आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्राउन्ड स्टेसन र सञ्चालन केन्द्र
उपग्रह सञ्चालनका लागि काठमाडौं उपत्यकामै ग्राउन्ड स्टेसन र सञ्चालन केन्द्र निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौंमा मुख्य सञ्चालन केन्द्र निर्माण गर्नुका साथै चितवन वा पोखरामा ब्याकअप स्टेसन निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त स्टेसन निर्माण गर्न १५ देखि २० मिलियन डलरसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्टेसन निर्माण तथा भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्नका लागि भारतको इसरो, टर्कीको टर्कसाट, चीनको एयरोस्पेसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारी गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इसरो (भारत)सँग प्रक्षेपण र प्राविधिक सहयोग, टर्कसाट (टर्की)सँग अनुभव साझेदारी र एयरोस्पेस (चीन)सँग लागत-प्रभावी प्रक्षेपण विकल्पमा जाँदा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि पर्याप्त जमिन भएको तथा भविष्यका विस्तारका लागि ठाउँसहित छनोट गरेर उपग्रह नियन्त्रण भवन, एन्टेना, प्रशासनिक भवन आदि निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपग्रह नियन्त्रण केन्द्र, सञ्चार अनुगमन केन्द्र, यूपीएस कोठा, बैठक कोठा, पुस्तकालयका साथै ऊर्जा, पानी, डेटा लाइनहरूमा अतिरिक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सेवाको निरन्तरता तथा सुरक्षाका लागि मुख्य र ब्याकअप स्टेसन हुनुपर्ने भनिएको छ । सबै डेटा भण्डारण र पहुँचयोग्य पनि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, निजी क्षेत्र एनसेलसहित अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीहरू तथा विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चार सेवाको नियमन अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने भएपनि प्राधिकरणको उपग्रहमा विशेषज्ञता र सक्रियता नरहेकाले सरकारले छुट्टै राज्य स्वामित्वको सञ्चालक तथा बलियो नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि छुट्टै उपग्रह सञ्चार ऐन समेत बनाउनु पर्ने भनिएको छ ।
त्यसबाहेक अन्य विभिन्न प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा समेत प्रतिवेदनमा स-विस्तार उल्लेख गरिएको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
भू–उपग्रहको नेपाली स्लट ३१ वर्षदेखि प्रयोगविहीन, महंगो शुल्कमा ब्यान्डविथ किन्नुपर्ने बाध्यता
