०८ असार २०८३, सोमबार
मुलुकमा लामो द्वन्द्व र आन्दोलनपछि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका मुद्दा स्थापित भए । राजसंस्थाको समूल अन्त्य भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै देश संघीय संरचनामा गयो ।
राजसंस्था निरंकुश बन्दै जाँदा भएको जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका मुद्दा स्थापित हुन पुगेका थिए । आन्दोलनको रापताप र जनधनको क्षतिपछि यी मुद्दा संविधानको अभिन्न अंग बने ।
परिवर्तनका पक्षमा ९० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा देखिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले व्यवस्था परिवर्तनको प्रक्रियामा सहमति जनायो ।
राजसंस्था, संघीयताको विरोध र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने राप्रपाले यी मुद्दा संस्थागत हुँदा विरोधको औपचारिकता मात्रै निभायो । तर, उसले संविधानमा हस्ताक्षर गर्यो । परिवर्तनका मुख्य मुद्दामा उसले संस्थागत हिसाबले संविधानमा फरक मत पनि राखेन ।
तर, प्रतिनिधिसभाको पाँचौ ठूलो दल त्यही राप्रपामा अहिले भने चरम विरोधाभास देखिएको छ । आफ्नै निकट विगत नै उसका लागि बुमर्याङ हुने जोखिम बढेको छ ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुख्य मुद्दा स्थापित गर्ने २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनावमा राप्रपाले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनायो । त्यसयता यी सबै मुद्दालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा समेत राप्रपा सामेल हुँदै आएको छ ।
यहीबीच सत्ताको दाउपेचमा उपप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रालयका लागि पुराना दलसँग बार्गेनिङ गर्न पनि राप्रपाले छोडेको छैन । संघीयताको विरोधी राप्रपाबाट आज पनि बागमती प्रदेशको सभामुखमा भुवनकुमार पाठक छन् । जुन ठूला दलहरूसँगको भागबण्डाबाट पाएको हिस्सा हो । प्रदेश संसद्मा जित्न र मन्त्री खानका लागि बार्गेनिङ गर्नमा समेत राप्रपा पछाडी परेको छैन ।
२०६४ सालयता निरन्तर ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ । संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने उन्नत प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास मुलुकमा भइरहेको छ । यी सबै गतिविधिमा राप्रपा आज पनि सहभागी छ । अर्थात् ‘हामी यो व्यवस्था मान्दैनौं’ भनेर राप्रपा समग्र प्रक्रियाबाट अलग भएको छैन । तर, यी सबैमा सहमति गर्ने र साक्षी बसेको राप्रपामा अहिले चरम विरोधाभास देखिएको हो ।
व्यवस्थाभित्रै बसेर राप्रपाले खुलमखुला जनता भड्काउने अभिव्यक्ति र अभियान चलाएको छ । जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको अभ्यास भइरहँदा राप्रपाले नागरिकलाई ‘मिसलिड’ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
व्यवस्थाविरुद्ध राप्रपाले मंगलबार काठमाडौंको बल्खुमा गरेको खबरदारीसभामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको भाषण उस्तै विरोधाभासपूर्ण र विवादित थियो ।
‘केपी ओलीजी र रमेश लेखकजी, हाम्रा नेताहरू पक्राउ गरिएकोलाई हामीले इखको रूपमा लिएका छौं । तपाईंहरूले चुनाव जितेको जनताको प्रतिनिधिलाई खोरमा अपमानित ढंगले राख्नुभएको छ’, लिङ्देनले भनेका छन्, ‘हाम्रो उपाध्यक्षलाई हत्कडी लगाएर दुनियाँलाई देखिस् भनेर हिँडाउनुभएको छ । तपाईंहरूको कदमबाट हामी होचिएका छैनौं बरु यसलाई इखको रूपमा लिएका छौं ।’
व्यवस्थालाई नमान्ने उद्घोष गर्दै लिङ्देन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि खनिए । ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री तपाईंले दिएको प्रधानमन्त्री हो ? तपाईंले केपी ओलीलाई भोट दिएको हो ? एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट भोट पाएर आएको नेता देशको प्रधानमन्त्री नहुने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो’, लिङ्देनले जनतालाई भड्काउने शैलीमा भने, ‘चीन जाँदा झापामा रंगशाला माग्ने प्रधानमन्त्री कसरी देशको हुन सक्छ ? त्यसैले देश नै एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गरौं । एउटा मान्छे दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री बनौं । हामीले घाट नपुगेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति अन्त्य गर्न खाजेको हौं ।’
जनताको मतले झण्डै दुई तिहाइप्राप्त प्रधानमन्त्रीमाथि धारेहात लगाउने लिङ्देनसँग यही संसद्को ५ प्रतिशतमात्रै हिस्सा छ । अर्थात् राप्रपा संसद्मा जम्मा १४ सिट भएको पार्टी हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ५ प्रतिशत हाराहारीको मात्रै मत हो ।
मंगलबारकै सभामा पनि बल्खुमा राप्रपाले २ हजार कार्यकर्ता पनि उतार्न सकेन । तर, ९५ प्रतिशत हिस्सा बोकेको अहिलेको व्यवस्थालाई चुनौती दिन राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन पछि परेनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल राप्रपाको अहिलेको १४ सांसदको हिस्सा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कृपाले भएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘ओलीजीले कृपा गरेर राजेन्द्र लिङ्देनलाई दुईपटक सांसद बनाइदिनुभयो । यस क्रममा गणतन्त्रवादी कृष्ण सिटौला दुईपटक नै चुनाव हारेका छन् । धवलशमशेरलाई २०७४ मा एमालेले नै बोकेर मेयर बनाइदियो । २०७९ मा आफ्नो उम्मेदवार नदिएर एमालेले राणालाई सांसद पनि जिताइदियो’, पोखरेल भन्छन्, ‘यसरी गणतान्त्रिक शक्तिसँगै मिलेर चुनाव जित्ने र मन्त्री खाने अनि जनबलको सामर्थ्यको अभावमा यही व्यवस्थाविरुद्ध धारेहात लगाउनु भनेको राप्रपाको विरोधाभास मात्रै हो ।’
विश्लेषक पोखरेल राप्रपाको राजनीतिमा चरम विरोधाभास देखिएको बताउँछन् । ‘कुनैबेला मालेले पञ्चायती व्यवस्थामा जनपक्षीय हस्तक्षेप भनेर मुद्दा उठायो । तर, त्यही व्यवस्थामा मन्त्री खाएन । पद्मरत्न तुलाधर र द्रोण आचार्यहरू पनि मन्त्री बनेनन् । निर्दलको विरोध र बहुदलको वकालतमात्रै गरे’, पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, राप्रपाको कार्यशैली र नीति त्यस्तो देखिएको छैन । उनीहरूमा अहिले चरम विरोधाभास छ । सबै प्रक्रियामा सामेल छन् । साक्षी किनारा सदर गरेका छन् । मन्त्री र सबै अवसर पड्काएर बसेका छन् ।’
संसद्लाई मानेपछि यही प्रक्रियामा राप्रपाले उठाएको राजसंस्था, संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको कुरा सुन्न कुनै पनि सरकार तयार नहुने उनी बताउँछन् ।
‘कि यो प्रक्रियबाटै अलग हुनुपर्यो । अन्यथा संसदीय लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो । अल्पमतमा विपक्ष हो । यस्तोमा संसद्भित्र र बाहिर आफ्नो कुरा उठाउने र प्रणालीको विरोध गर्न पाइन्छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘तर, यही व्यवस्थाभित्र बसेर नवीन सम्झौता गरेर राजतन्त्र फर्काउने कुरा अहिलेको र कुनै पनि सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
आजका दिनमा राप्रपाको जनमत र उनीहरूको दबाबले अहिलेको व्यवस्थालाई बाध्य पार्ने स्थिति नरहेको पोखरेल बताउँछन् ।
‘राप्रपाले भनेको नवीन समझदारी एकेडेमिक जस्तो कुरा हो । राज्यले उनीहरूसँग के कारणले नवीन समझदारी गर्ने ? उनीहरूसँग समझदारी नगर्दा मुलुकको शासन चल्दैन ? राजनीतिमा शक्ति हुँदैन भनेर प्रणालीविरुद्ध सम्झौता गर्न बाध्य किन हुने ? सडक वा संसद्बाट भनाइ सुन्नका लागि बाध्य पार्न सक्ने सामर्थ्य वा जनबल भएपछि मात्रै राप्रपाले आफ्ना कुरा यो व्यवस्थामा हस्तक्षेप हुनेगरी उठाउन सक्छ ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फर्काउने भन्दै राजावादी समूह र दलले चैत १५ मा तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरे । दुई जना नागरिकको ज्यान जाने क्रममा एक जना पत्रकार जलेर मर्नुपर्ने स्थिति आयो । हिंसात्मक वितण्डापछि आन्दोलनको कमान्डर बनाइएका दुर्गा प्रसाईं त्यही दिनदेखि फरार छन् । अझै हिंसात्मक बनाउने उद्घोष गरेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणामाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । तर, लिङ्देनले हिंसात्मक प्रदर्शनको विरोध गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टो प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन् ।
जनताको मतबाट होइन जनता भड्काउने गरी बालुवाटारको भातपानी बन्द गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामी राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीको माग राखेर चुनावमा जाँदा पाँचौं भएको पार्टी हौं । भृकुटीमण्डपमा आमसभा गर्दा ढल्ने कस्तो गणतन्त्र हो ? यसैले तपाईंहरूको गणतन्त्र कति लुरे रहेछ भन्ने देखाउन बल्खु आएका हौं’, लिङ्देनले भनेका थिए, ‘हामीले आह्वान गरेर यस्तो जुलुस चारतिरबाट हुल्दिए कसले छेक्छ ? बालुवाटारलाई घेरेर भातपानी बन्द गरिदिन सक्छौं ।’
ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखिरहँदा लिङ्देनले एमाले निगाहमा २०७९ मा झापा-३ बाट कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई हराएको बिर्सिए । साथै, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री बन्नका लागि गरेको मरिहत्ते पनि बिर्सिए ।
आफैं बेवास्तामा लिङ्देन
राजा चाहिन्छ भनेर वकालत गर्ने गरेपनि लिङ्देन पूर्वराजाको बेवास्ता र पूर्वपञ्चको निशानामा छन् । ८६ वर्षका नवराज सुवेदीलाई संयोजक र दुर्गा प्रसाईंलाई कमान्डर बनाउँदा निर्मलनिवासले लिङ्देनलाई छलफलमै बोलाएन । तर, राप्रपाकै उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री धवललाई स्वागत गरेको थियो ।
अर्कोतिर आफू सहभागी नभइ प्रसाईं, मिश्र र धवललेसमेत भड्काएको वितण्डाको जिम्मा लिने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । आफैंलाई कर्नरमा पार्नेगरी मिश्र र धवल अगाडि बढिरहँदा लिङ्देनलाई भने उनीहरूको पक्षमा उभिएर पार्टी विभाजन रोक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
लिङ्देनलाई कमजोर बनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापादेखि मिश्र र धवलहरू लागेका छन् । सरकारमा जान हुँदैन भन्ने मत तीव्र भएका बेला लिङ्देनले गणतन्त्रवादीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप महामन्त्री धवलशमशेर राणाबाटै खेपेका थिए । पार्टीको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै राणाले लिङ्देनलाई ‘गणतन्त्रवादीसँग मिलेर चुनाव जितेको र मन्त्री खाएको’ आरोप लगाएका थिए ।
राजसंस्थाकै मुद्दा बोके पनि लिङ्देन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समेत बेवास्तामा परेका छन् । पूर्वराजालाई खुशी पार्ने होडमा लिङ्देनलाई नवराज सुवेदी, जगमान गुरुङ, मिश्र र धवलले पछाडी छोडेका छन् । अवसर पाउँदा गणतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेको र चर्का कुरा गर्न पनि नछोडेको भन्दै लिङ्देनप्रति राजावादी नै उत्साही छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी राजावादी पार्टी राप्रपा थप बलियो बन्नुको सट्टा कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् ।
‘राप्रपा २०४६ सालदेखि राजावादी र पूर्वपञ्चको पार्टी हो । २०६२ पछि पनि यिनीहरूमा तात्विक बदलाव आएको छैन । राजसंस्थाको मुद्दा उठाए पनि संविधानको प्रयोग गर्न छोडेका छैनन् । पछिल्लो समय राजासँग निकट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई समेट्दा राप्रपालाई झन् आघात भएको छ’, तिवारी भन्छन्, ‘राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगको सम्बन्धमा खलल आएको छ । राप्रपामा दुई/तीन धार छन् । यसैले उनीहरूले उठाएको एजेण्डाले गति लिने स्थिति नै अहिले छैन ।’
यता राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ भने आफूहरू संविधानभित्रै रहेर माग स्थापित गर्ने अभियानमा लागेको बताउँछन् । ‘संविधानका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखडण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूलताबाहेक कानून बनाउन पाइँदैन भनिएको छ । यीबाहेक संशोधन गर्न पाइन्छ । आफ्ना माग र विचार राख्न पाइन्छ । यसैले हामीले राजसंस्था, संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको विचार अगाडि सारेको हौं’, तामाङले भने, ‘यो विरोधाभास होइन । जनतालाई कन्भिन्स गरेर सके चुनावबाट नभए सडकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर वार्ता र सहमति गरी नवीन समझदारी गरौं भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तो गर्दा संविधानको विरोध हुँदैन ।’
संविधानले दिएको परिधिभित्र माग राख्ने, पार्टीको स्वार्थका लागि मिलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने विषय स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् ।
‘एमालेले २०४७ सालको संविधान बन्दा हामी गणतन्त्रवादी भनेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं भनेर जनमत सिर्जना गरिरहनुभएको छ’, तामाङले भने, ‘हामी पनि संविधानका परिधिभित्र रहेर जनमत सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा छौं । संविधान जारी भइसकेपछि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । चुनावमा पनि कांग्रेस र एमालेको विचार राखेर सांसद भएको होइन । हाम्रै मुद्दा राखेर जितेका हौं । चुनाव लड्ने, सरकारमा पनि जाने कुरामा भने पार्टीको नाफाघाटा हेरेका हौं ।’
