हामीले विक्रम संवत् २०८१ लाई बिदा गर्दै २०८२ लाई स्वागत गरेका छौं। यो क्रम संवत् प्रारम्भ भएसँगै अर्थात् शताब्दीयौंदेखि निरन्तर छ। यो संवत् कहिले, कहाँ र कसले शुरू गरेको हो भन्ने विषयमा मतभेद देखिए पनि अहिले आएर हाम्रो पहिचान बनेको छ। यो संवत् अंग्रेजी संवतभन्दा झण्डै ५७ वर्ष छिटो छ। हामीले दुवै संवतको तालमेल मिलाएर काम गरिरहेका छौं। हाम्रा लागि यो संवत् मौलिक छ, जसले नेपाली पहिचानको सम्बर्द्धन गरेको छ । कतिपय यस्ता विषयले देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वको महत्त्व र पृथकतालाई झल्काउने गर्छ र अरूभन्दा बेग्लै उभ्याउँछ। यसै संवतका कारण नेपाली राजकाजको मामिलामा हामी मौलिक र विशिष्ट छौं। हामीले यसको एकचक्र फेरि पूरा गरेका छौं। र, नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेका छौं।

हामीले यतिबेला पुरानो वर्षबारे वस्तुनिष्ठ विवेचना गर्नुपर्छ। ०८१ शुरू हुँदा के भनेका थियौं र के गर्‍यौं ? आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो काम वाचा मात्रै गर्ने त होइन होला। गत वर्ष र यस्ता धेरै विगत वर्षहरूमा हामीले गरेका वाचा बेवारिसे भएका छन्, अलपत्र परेका छन्। कम्तीमा यसपालिदेखि गत वर्षको मूल्यांकन गर्ने र पुराना कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने नयाँ वर्षलाई केही सार्थक बनाउन सकिएला, अन्यथा विगतकै निरन्तरतामा यो वर्ष पनि व्यतीत हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ नै। त्यसैले यो वर्षलाई विगत वर्षभन्दा सफल र उपलब्धिमूलक बनाउन सचेतता अपनाउनै पर्छ र यसका लागि राज्यको कार्यशैली बदल्नैपर्छ। हामीले आफूलाई विगतकै पदचिह्नमा हिँडायौं वा निरन्तरतामा चलायौं भने आफ्नो वैयक्तिक मनोकांक्षा त पूरा गरौंला, समाजको दशा र दिशा बदल्न सक्ने छैनौं।

कहिलेकाहीँ ठूलो र महान् उद्देश्य बोकेर निर्दिष्ट गन्तव्यमा हिँडेको संस्था वा यात्री पनि बाटो बिराएर लामो समय भौँतारिन पुग्छ र कतिपय संस्था वा यात्रीहरूले त सही बाटो नै पहिल्याउन सक्दैनन्। जो आफ्नो उद्देश्यप्रति गम्भीर हुँदैनन्, अक्सर उनीहरूले नै बाटो बिराउँछन्। राष्ट्र र राजनीतिक दलको हकमा पनि यो विषय लागू हुन्छ। जुन राष्ट्र, नेता वा राजनीतिक दल आफ्ना जनताप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्दैनन्, उनीहरूले अक्सर बाटो बिराउँछन्। त्यो देशको भविष्य चौपट हुन्छ। कतिपय पुराना र नयाँ राष्ट्रहरूको यही कारणले अवस्था नाजुक भएको छ र जनताले दु:ख पाएका छन्। गृहयुद्ध वा अन्य द्वन्द्वका कारण टुक्रिएर बनेका देशहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन। ती देशका बारेमा चर्चा गर्नु आजको उद्देश्य होइन।

अब बितेको वर्षबारे केही समीक्षा गरौं। हाम्रा लागि अर्थात्, आमजनताका लागि गएको वर्ष उत्साहजनक रहेन। मूलतः हाम्रो सरकार वास्तविक सरकारजस्तो देखिएन। कांग्रेस–एमालेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले समाजका कुनै पनि क्षेत्रमा चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेन। सरकार गठनको समयमा घोषित योजना र प्रतिबद्धताहरू अलपत्र साबित भए। यसलाई सूत्रबद्ध रुपमा चर्चा गरौं र अब राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता र संकल्प गरौं।

सुशासन

कुनै पनि शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व स्थापित गरी देशलाई अघि बढाउने प्रमुख तत्व हो, सुशासन। १२ वर्षे बहुदल काल होस् वा अहिले, हाम्रो मुख्य समस्या नै सरकारको सुशासनतर्फको शून्य अग्रसरता हो। कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सरकार गठनको प्रमुख कारण र आवश्यकता नै सुशासन भनिएको थियो। दुवै दलले सरकार निर्माण गरेपछि सुशासनको सुनिश्चितताको लिखित उद्घोष गरेका थिए । सरकार गठन भएको दशौं महिना पुगेको छ।

यसबीचमा शासन शैली, निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा कति सुधार आयो त? सरकारमा गएका व्यक्ति र दलका मुख्य नेताको पुरानो प्रवृत्तिमा कति सुधार आयो त? के हामी सच्चिने बाटोमा अग्रसर भयौं? निःशंकोच भन्न सकिन्छ, हामी पुरानै पदचिह्नमा छौं। सरकार त्यसरी नै चलेको छ, जसरी हिजो चल्थ्यो। राज्य संयन्त्रमा कुनै बदलाव वा गति देखिँदैन। सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणलाई गरिने व्यवहार उस्तै छ। विकास निर्माणको शैली उही छ, प्राथमिकता छैन। भ्रष्टाचार रोकिएको छैन, रोकिने छाँटकाँट पनि छैन। सरकार र दलका क्रियाकलापबाट जनता वाक्क दिक्क छन्। दल र सरकारमा निर्दलीय चरित्र हावी छ। समग्रमा गत वर्ष सुशासनको दिशामा एक कदम पनि चालिएन। सरकारको रवैया हेर्दा भविष्यमा पनि चालिने छैन।

संविधान संशोधन

हाम्रो नयाँ संविधान निर्माण भएको १० वर्ष हुन लाग्यो। यसको अभ्यास र प्रयोगबाट हामीलाई धेरै अनुभव प्राप्त भएको छ। हामीले बनाएका संरचनाका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा क्रान्ति ल्याएर देशको समुन्नति गर्ने उद्घोषमा वर्तमान संविधान कति सहायक भयो वा विघ्न उत्पन्न भयो भनेर समीक्षा गर्ने समय भएको छ। शायद यसैलाई मध्यनजर गरेर दुवै दलले गरेको सातबुँदे समझदारीमा संविधान संशोधनको विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका थिए। सातबुँदेमा संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका जटिलता र सबल एवं दुर्बल पक्षलाई केलाएर त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिने भन्ने कुरा उल्लेख छ।

अर्को कुरा, वर्तमान संविधान जारी हुँदाका बखत तत्कालीन संविधानसभामा सर्वसम्मति जुट्न सकेको थिएन। देशको एउटा हिस्साले असहमति राखेको थियो। त्यस्तै अहिले आएर हामीले प्राप्त गरेका अनुभवका आधारमा पनि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। राज्यको संरचनात्मक स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संसदको आकार, सरकारहरूको संख्या लगायतका प्रमुख विषयहरू छन्। यी विषयमा न त राजनीतिक दल, न त सरकारले एक शब्द पनि उच्चारण गरेको देखिँदैन। बरु विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट अहिले संविधान संशोधन नै आवश्यक छैन जस्तो आशय झल्किन्छ। आखिर यो सब किन भइरहेको छ? सात बुँदामा किन लेख्यौं? र अहिले किन भाग्दैछौं ? के यी विषय जनताले बिर्सिसके भन्ने लागेको हो? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गत वर्ष दल र सरकार आफैंले गरेको प्रतिबद्धता पल्टाएर पनि हेरेको छैन।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

सातबुँदे सहमतिमा नवगठित वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा परिणत गर्ने घोषणा पनि छ। त्यहाँ जनचाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, विकास अभियानलाई तीव्रता दिई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिने विषय उल्लेख छ। आज यो घोषणा कहाँ पुग्यो? यसका लागि एकदिन पनि प्रयत्न भएको छ त? सुनिँदैन र देखिँदैन पनि। लोकतन्त्रमा यसो गर्न पाइन्छ त? जननिर्वाचित सरकारले जनतासँग झुटो बोल्न मिल्छ ? पूरा गर्न नसक्ने घोषणा किन गर्ने? अथवा जनतालाई छलछाम गर्न पाइन्छ?

रोजगारी सिर्जना र बाह्य लगानी आकर्षण

अर्थतन्त्रको वर्तमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने र पर्याप्त मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा कहाँ पुग्यो? के सहमति, प्रतिबद्धता वा घोषणा भनेको साहित्य मात्र हो? कि जनसमक्ष गरेका कबुलहरू पूरा गर्नुपर्छ? आज सर्वत्र यही प्रश्न उठेको छ। गत वर्षलाई यसले पूर्ण असफल बनाएको छ। जनतालाई खासगरी युवाहरूलाई थप निराश बनाएको छ।

केही दिनअघि मोफसलमा बसेको सचेत नागरिकहरूको सानो जमघटले एउटा निष्कर्ष निकालेछ, "नेपालमा स्थापना गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्विवाद र सफल हुन सकेन। यसले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनता निराश भए। दलहरूले आफूलाई बदलिएको परिस्थिति र जनआकांक्षा मुताबिक हिँडाउन सकेनन्। जनआन्दोलनका दौरान नागरिक समाजलाई साक्षी राखेर जनसमक्ष गरेका वाचा बिर्सिएर जथाभावी गर्न थाले। २०४६ सालपश्चातको १२ वर्ष दलतन्त्र चलेको थियो, बहुदलीय गणतन्त्रमा त नेतातन्त्र मात्र चल्यो। गणतन्त्रमा हामीले बिताएका १७/१८ वर्षहरू दलका सीमित नेताका लागि उर्वरकाल भए भने नेपाली जनता झन् प्रताडित भए। सबै क्षेत्र तहसनहस हुने बाटोमा छ। नयाँ पुस्ताको भविष्य चौपट भयो।

यो निष्कर्ष कस्तो हो, पंक्तिकारलाई थाहा छैन। त्यस जमघटमा सहभागी एक अग्रजले बताएका हुन्। तर एउटा कुरामा सहमति जनाउँदै निःशंकोच भन्न सकिन्छ, गणतन्त्रका झण्डै २ दशक एकदमै निराशाजनक र अनुत्पादक भएको कुरा एकदमै सत्य हो, जसको जिम्मा अहिलेका मुख्य नेताहरूले लिनुपर्छ। यो लामो अवधिमा राज्यको डाडु पन्यु हातमा लिएका नेताहरूसँग अरूको थाप्लोमा भारी बोकाएर उम्किने सुविधा छैन।

मानव सभ्यताको लामो इतिहासमा अनेकौं लडाइँ र भीषण युद्धहरू भएका छन्। दुईटा त महायुद्ध नै भए, जसले असाध्यै ठूलो नरसंहार गर्‍यो । साधन स्रोत र व्यापारका निम्ति भएको प्रथम विश्व युद्धमा झण्डै १ करोड सेनाको मृत्यु भयो भने ५० लाखभन्दा बढी नागरिक मारिए । घाइतेको संख्या अगणनीय छ। विभिन्न महामारी, प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिले हामीलाई निरन्तर पछ्याइरहेको छ र यो क्रम–उपक्रम सृष्टि रहेसम्म चलिरहने छ। रुस, जर्मनी, पूर्वी युरोपलगायतका देशहरूमा करोडौं मानिसको हत्या भयो। ती घटनाहरू मानव सभ्यताका कलंक हुन्। दुनियाँमा पैदा भएका केही खलपात्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा करोडौंको ज्यान लिए, रगतका नदी बगाएर।

त्यस्ता त्रासदीपूर्ण घटनाहरूको लामो शृंखला नै छ। शासकहरूको सनकी चरित्र र महत्वाकांक्षाको परिणामस्वरूप भएका युद्धले अकल्पनीय विनाश मात्र निम्त्याएका छन्। गृहयुद्ध, जातीय तथा धार्मिक युद्ध एवं तथाकथित राजनीतिक युद्धहरू मानव सभ्यताका लागि अभिशाप सिद्ध भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा ६ करोडभन्दा ज्यादा मानिसहरू मारिए। यी सबै घटना–दुर्घटना मानव सिर्जित अपराध हुन्, जसलाई क्षमा दिन सकिँदैन। यता आएर नेपाल पनि गम्भीर दुर्घटनाउन्मुख देखिन्छ। यसका कारण हामी आफैं हौं, विशेष गरी पटक–पटक देश चलाउने ठाउँमा पुगेका नेताहरू हुन्। नेता भगवान होइनन्, कमीकमजोरी हुनसक्छ, तर जघन्य गल्ती गर्ने छुट कसैले पाउँदैन।

आन्दोलनकारीसँग वार्ता

देश चलाउने नेतृत्वले समयमै कुशलता र क्षमता देखाउन सकेन भने जनताले दुःख र समाजले अनिष्ट भोग्नुपर्छ। नेपाल त्यसको अपवाद हुन सकेन।

शताब्दीयौंदेखि मिलेर बसेका नेपाली जनतामाझ जातीय तथा धार्मिक विद्वेष फैलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने विभिन्न शक्तिले वर्षौंदेखि खेल्दै र चाल चल्दै आएका छन्। यता आएर राजनीतिक द्वन्द्व बढ्न वा बढाउन खोजिँदैछ। यसको प्रमाण पछिल्ला जनप्रदर्शन हुन्, जसलाई हाम्रो अकर्मण्यताले मलजल र प्रोत्साहन गरेको छ, ठाउँ दिएको छ। यसको परिणाम असामान्य हुनसक्छ। त्यसैले २०८१ मा जस्तो ढङ्ग वा पाराले देश चलाउँदै जाने हो भने २०८२ नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ।

तसर्थ ०८२ लाई देशको अवस्था र जनचाहनामुताबिक अघि बढाउन हामी नेपाली सबै एकढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन, किनभने दशा बिग्रिएपछि दिशा बिग्रने स्थापित प्रचलन हो। हामी ठीक छैनौं, पहिले ठीक बनौं, सबै विषय आफैं ठीक हुनेछन्। मूलतः दलहरूले आफ्नो दलको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाएर राज्य सञ्चालनका विषयमा दलहरूबीच भरपर्दो समझदारी बनाउनुपर्छ र राष्ट्रका समग्र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ।

हिन्दू गणतन्त्र वा राजासहितको हिन्दूराज्यको माग गरेर सडक प्रदर्शन गरिरहेका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर समाधान खोज्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता आजको प्रमुख आवश्यकता हो। आपसी विभाजनले राष्ट्रिय हित हुँदैन। ०८२ ले हामी सबैलाई यस्तो सदबुद्धि प्रदान गरोस् !