कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा संस्थागतरूपमै प्रतिदिन २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म घुस कारोबार हुने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले नै बताएका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकै एक उच्च कर्मचारीका अनुसार प्रत्येक दिन औसतमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म घुस कारोबार हुने गरेको हो ।​

खासगरेर पब्लिक कम्पनी शाखामा सबैभन्दा बढी घुस कारोबार हुने गरेको ती कर्मचारीले खुलाए । कानूनले गर्न नहुने काम गरिदिएबापत कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पब्लिक लिमिटेड शाखाका शाखा प्रमुखको नेतृत्वमा घुस रकम लिने गरिएको उनले खुलाए ।

'पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजी जारीको प्रमाणपत्रदेखि पुँजी वृद्धि गरिएको विषयमा बैंक स्टेटमेन्टविनै प्रमाणपत्र जारी गरिदिएबापत पब्लिक कम्पनीहरूले प्रतिफाइल लाखौं रुपैयाँ घुस दिने गरेका छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'दिनहुँ संकलन गरिएको घुस रकम पब्लिक शाखाका कर्मचारीदेखि रजिस्ट्रार हुँदै उद्योग मन्त्रालयसम्म भागबण्डा हुने गरेको छ ।'

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेवाग्राहीको रूपमा पुगेका लोकान्तरकर्मीको सम्पर्कमा आएका एक विचौलियाका अनुसार काम गराउन घुसको दररेट नै तोकिएको छ ।

५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पुँजीको काम हो भने कुल रकमको १ प्रतिशत लिने गरिएको उनले बताए ।

'५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको काम हो भने ०.५ देखि ०.६ प्रतिशतसम्म, १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम हो भने ०.४ प्रतिशतदेखि ०.३ प्रतिशतसम्म र ५ करोडभन्दा बढी रकमको काम हो भने ०.२५ प्रतिशत घुसको दररेट तोकिएको छ,' आइतबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै भेटिएका ती विचौलियाले लोकान्तरसँग भने ।

रकम दुई तरिकाले लिने गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

'घुसको रकम आफैंले लिनुपरे उपरजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार वा नायब सुब्बाले आफ्नो कार्यकक्षको शौचालयमा नगद नै बुझ्ने गर्छन्,' ती कर्मचारीले थपे, 'नभए विचौलियालाई देखाएर विचौलियालाई नै नगद बुझाउन लगाउने र विचौलियाले नगद बुझेपछि मात्र काम गरिदिने गरेका छन् ।

विचौलियाको काम भने प्रायःजसो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) फर्मका अडिटरहरू, कम्पनीको काम गराउने कानून व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीले गर्ने गरेको उनले खुलाए । कर्मचारीहरूले घुस रकम बुझ्नुका साथै साँझ तिनै उद्योगीका सीएसँग महंगो तारे होटलमा डिनर समेत गर्ने गरेको उनले खुलाए ।

कम्पनीको नाम स्वीकृति, कम्पनीको स्थापना, शुरू अवस्थाको जानकारी, शुरू शेयर लगतको अभिलेख, प्रबन्धपत्रको दफा तथा नियमावलीको अभिलेख, कम्पनीको नाम परिवर्तन, ठेगाना परिवर्तन, शाखा कार्यालय बन्द गर्ने, उद्देश्य थप तथा संशोधन, प्रबन्धपत्रको दफा तथा नियमावलीको संशोधन, पुँजी वृद्धि तथा पुँजीका संरचनामा परिवर्तन लगायतका काम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हुन्छ ।

त्यसैगरी, कम्पनीको किसिम परिवर्तन (प्रालिबाट पब्लिक लिमिटेड वा पब्लिक लिमिटेडबाट प्रालिमा परिवर्तन), ढाँचा परिवर्तनको अभिलेख, कम्पनी खारेजीको अभिलेख, कम्पनी गाभ्ने निर्णयको अभिलेख, शेयर खरिद बिक्रीको अभिलेख, वार्षिक विवरण अद्यावधिकको अभिलेख, थप शेयर बाँडफाँडको अभिलेख, मृत्युपछिको शेयर नामसारीको अभिलेख, प्रतिलिपि फाइल खडा गर्ने काम, दामासाहीको प्रमाणपत्र तथा नवीकरणको काम पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हुन्छ ।

त्यसैगरी, लेखा परीक्षकको परिवर्तन, सञ्चालक समितिको गठन/पुनर्गठन/यथावत तथा संख्या थपघट गर्ने काम, कागजातको प्रतिलिपि प्रमाणित गर्ने काम, विदेशी लगानीको कम्पनीको अभिलेखअन्तर्गत नयाँ कम्पनीको दर्ता, नाम परिवर्तन, शाखा कार्यालय थप, ठेगाना परिवर्तन, उद्देश्य परिवर्तन, उद्देश्य थप, पुँजी वृद्धि, शुरू शेयर लगत, शेयर दाखिला खारेजीको अभिलेख, विदेशी कम्पनीको शाखा दर्ता लगायतको काम उक्त कार्यालयबाट हुन्छ ।

ती सबै कामका लागि खुलमखुला कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरूले घुस लिने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । त्यस विषयमा पटकपटक हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म विभिन्न सेवाग्राहीहरूले उजुरी दिँदै आएका छन् ।

प्रायःजसो ठूला उद्योग, कम्पनी, कर्पोरेट हाउसहरूले विचौलियामार्फत काम गराउने हुनाले विचौलियामार्फत नै घुसको लेनदेन हुने गरेको छ । खासगरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको हकमा चुक्ता पुँजी प्रमाणपत्र, पुँजी वृद्धिको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि व्यापक आर्थिक लेनदेन हुने गरेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकै कर्मचारीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

'थोरै कम रकम पुँजी भएपनि धेरै रकम पुँजी वृद्धि भएको भनेर प्रमाणपत्र जारी गरिदिने कामका लागि लाखमा होइन, करोडमै डिल हुने गरेको छ,' कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी गराउनका लागि करोडौंमा घुस लेनदेन हुने गरेको छ ।'

खास गरेर हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले लाखमा नभएर करोडमा डिल गर्ने गरेको उनले खुलाए ।

उनले थपे, 'देशको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्नेगरी वास्तविक पुँजी वृद्धि नै नभएको अवस्थामा ५ करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई ५ अर्ब पुँजी भएको भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी गरिदिन्छ । अनि आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणले शेयर खरिद गरी ठगिएका छन् ।'

त्यसका लागि प्रमाण आवश्यक नै नरहेको उनले दाबी गरे । 'यहाँ सबैलाई त्यो विषयमा थाहा छ । प्रमाण नै चाहिँदैन । घामजस्तै यो विषय छर्लङ्ग छ,' उनले थपे, 'नियमनकारी निकायले छानबिन गर्ने हो भने बैंक स्टेटमेन्टविना नै त्यस्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएका थुप्रै केस सिस्टमबाटै सहजै फेला पार्न सकिन्छ । कागजात नभएको भनेर मैले नै रोकेका कतिपय कम्पनीको काम भोलिपल्ट अरू साथीले गरिदिएको पाएको छु ।'

एउटाले काम नगरे अर्को कर्मचारीले सिस्टमबाटै फाइल तानेर काम गरिदिने प्रणाली भएको उनले खुलाए ।

प्रशासनको उपसचिवले गर्नुपर्ने काम कानूनको उपसचिवले गर्नु नै अस्वाभाविक

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी तेरिजमा पब्लिक लिमिटेड शाखादेखि प्राइभेट लिमिटेड शाखाको नेतृत्व प्रशासनतर्फको उपसचिव (उपरजिस्ट्रार)ले गर्ने उल्लेख छ । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड शाखाको नेतृत्व कानूनका उपसचिवले गर्दै आएको पाइएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा काम गरेर अहिले अन्यत्र काम गरिरहेका एक उपसचिवका अनुसार अवैधानिक काम गर्नका लागि प्रशासनतर्फको उपसचिवले प्रायः नमान्ने हुनाले रजिस्ट्रारले कानूनका उपसचिवलाई नै जिम्मेवारी दिने गरेका हुन् ।

'कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा त देशको इकोनोमीलाई नै ध्वस्त पार्नेगरी अवैध काम हुने गरेको छ,' ती उपसचिवले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमा वास्तविक पुँजी १० करोडसम्म पनि हुँदैन, चुक्ता पुँजी १ अर्ब वा सोभन्दा पनि बढी रहेको भनेर प्रमाणपत्र दिनुपरेको हुन्छ ।'

त्यो अवैध काम गरिदिनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको रजिस्ट्रारदेखि माथि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीसम्मको दबाब आउने गर्छ । काम जसरी पनि गर्नैपर्ने भनेर माथिल्लो तहबाट दबाब आउने हुनाले पनि प्रशासनका उपसचिव त्यो जिम्मेवारी लिनबाट हच्किने गरेको उनले बताए ।

'उच्च तहबाट नै त्यो काम गरिदिनुपर्‍यो भनेर दबाब आउने गर्छ । १० लाख घुस माग्ने हो भने त्यसको ठाउँमा कम्पनीका सञ्चालकले ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि घुस दिन तयार हुन्छन्,' उनले थपे, 'त्यसका लागि एउटा मात्र शर्त हुन्छ, कुनै पनि हालतमा काम रोक्नु भएन । पैसा जतिसुकै लिएर पनि काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।'

त्यस्तो अवस्थामा प्रशासनका उपसचिवले काम नगर्ने अडान लिने गरेका कारण रजिस्ट्रारले उक्त अख्तियारी कानूनका उपसचिवलाई दिने गरेको उनले बताए ।

अहिले कामको आधा-आधा बाँडफाँड

लामो समयदेखि कानूनको उपसचिवले मात्र पब्लिक शाखाको नेतृत्व गर्दै आएकोमा अहिले भने गत माघदेखि प्रशासनका उपसचिव र कानूनका उपसचिव दुवैले आधा-आधा काम हेर्न पाउने गरी अख्तियारी पाएका छन् ।

२०८१ पुस २६ गते सरुवा भई आएका रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीले २०८१ माघ १४ गते पब्लिक शाखाको काम कानूनका उपसचिव ऋषि पौडेल र प्रशासन शाखाका उपसचिव सूर्यप्रसाद चापागाईं समेतले हेर्ने गरी आधा-आधा अख्तियारी प्रदान गरेका थिए ।

कम्पनीहरूको दर्ता नम्बर अड र इभेनका आधारमा तथा वर्णानुक्रमका आधारमा दुईजनाबीच काम बाँडफाँड गरिएको थियो । पौडेलले 'ए' देखि 'एल' सम्म र चापागाईंले 'एम' देखि 'जेड'सम्मको पब्लिक कम्पनीको काम हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपरजिस्ट्रार (उपसचिव) चापागाईंको टीममा सहायक रजिस्ट्रार (शाखा अधिकृत)हरू नृपराज उपाध्याय, भीमप्रसाद पराजुली र नायब सुब्बा तथा कम्प्युटर अपरेटरहरू ज्ञानु थापा मगर, विनोद चौधरी र सुमन भट्टराई छन्, जसमध्ये पब्लिक शाखाको काम मात्र हेर्ने जिम्मेवारी शाखा अधिकृत भीमप्रसाद पराजुली र सुमन भट्टराईले पाएका हुन् ।

त्यसैगरी, उपरजिस्ट्रार (कानून उपसचिव) पौडेलको टीममा शाखा अधिकृतहरू रविन कार्की, सञ्जीव अधिकारी र सविता भट्टराई तथा नासु र कम्प्युटर अपरेटरहरू योगेन्द्रविक्रम शाह तथा नविनकुमार भट्टराई छन् । त्यसमध्ये पब्लिकतर्फ रविन कार्की र योगेन्द्र विक्रम शाहले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यसबाहेक अन्य कामका लागि पनि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनी प्रशासन (क) का लागि उपरजिस्ट्रार ज्ञानराज कोइराला, सहायक रजिस्ट्रारहरू अनुप आचार्य, बेनीबहादुर मोक्तान र शैलेश यादव, नासु तथा कम्प्युटर अपरेटरहरू ईश्वर पौडेल, शर्मिला खतिवडा (रजिस्ट्रारको सचिवालय सदस्य) र राजकुमार शाहीले अख्तियारी पाएका छन् ।

त्यसैगरी, अनुगमन तथा अनुसन्धान शाखा, कम्पनी प्रशासन (ख) र विदेशी लगानी शाखा (एफडीआई)का लागि उपरजिस्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदी, सहायक रजिस्ट्रारहरू संगीता चौलागाईं र रेशम भण्डारी, नासु तथा कम्प्युटर अपरेटरहरू कृष्णकुमार खड्का, दुर्गादेवी दाहाल, नविनकुमार भट्टराई र योगेन्द्र रञ्जितकारले अख्तियारी पाएका छन् ।

त्यसैगरी, कम्पनी प्रशासन (ग) का लागि उपरजिस्ट्रार माधवप्रसाद अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रारहरू रेमशसिंह भण्डारी, नविन थापा र उन्नति अधिकारी, नासु तथा कम्प्युटर अपरेटरहरू शेयरबहादुर बयक र विनोद चौधरीले अख्तियारी पाएका छन् ।

त्यसैगरी, कम्पनी प्रशासन (घ) तर्फ उपरजिस्ट्रार सोमराज बराल, सहायक रजिस्ट्रारहरू सरोज भट्ट, नारायणकुमार विष्ट, भीमप्रसाद पराजुली र कन्हैयाकुमार मिश्र तथा नासु तथा कम्प्युटर अपरेटरहरू शर्मिला खतिवडा, नविनकुमार भट्टराई, सुमन भट्टराई, अमरराज जोशी र ज्ञानु थापा मगरलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका कतिपय कर्मचारीहरूले एउटा मात्र कामको जिम्मेवारी पाएको देखिन्छ भने केही खास कर्मचारीहरूले दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारी समेत पाएका छन् ।

यस विषयमा पब्लिक शाखाको नेतृत्व गरिरहेका ऋषि पौडेलसँग प्रतिक्रिया लिँदा कागजात हेरेर नै काम गरिरहेको बताए । घुस लेनदेन गरेको आरोप निराधार रहेको उनको दाबी छ ।

'पहिलेको त मैले भन्न सक्दिनँ, म आएको २ महिना भएको छ । मैले कुनै घुस लिएको छैन । कागजात हेरेर नै सबै काम गर्ने गरेको छु,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, पब्लिक शाखाकै नेतृत्व गरिरहेका सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रशासनका उपसचिव सूर्यप्रसाद चापागाईसँग प्रतिक्रिया लिन उनीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुराकानी हुन सकेन ।

लोकान्तरकर्मी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा पुगेको दिन उनी अनुपस्थित थिए । त्यसपछि उनको मोबाइलमा फोन गर्दा उनको नम्बर विगत २ दिनदेखि कार्यालयको रिसेप्सनमा कल डाइभर्ट गरिएको छ ।

बैंक स्टेटमेन्टविना नै प्रमाणपत्र दिने गरिएको रजिस्ट्रार गिरीको स्वीकारोक्ति

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी भने कुनै कर्मचारीले घुस लेनदेन गरेको प्रमाण ल्याए कारवाही गर्ने बताउँछन् । 'कुन कर्मचारीले घुस लिएको हो, त्यसको प्रमाण कसैले लिएर आए कारबाही गर्छु । मेरो बारेमा नै कसैले भनेको छ भने त्यसको पनि प्रमाण ल्याउनुपर्‍यो,' गिरीले लोकान्तरसँग भने, 'यहाँ ६० जना कर्मचारीहरू छन्, कुन कर्मचारीले घुस लियो भनेर सबै कर्मचारीको पछिपछि म लाग्न सम्भव पनि त हुँदैन नि!'

कार्यालयमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रणाली जडान गरेर सिस्टमबाट नै ट्रयाक गर्न लागेको उनले बताए ।

'कम्पनीको तर्फबाट काम गराउन आउने जम्मा ३ सय वकिलहरू र तिनका कारिन्दाहरूको यहाँ भीड हुन्छ । उनीहरूले नै गलत हल्ला फैलाउने गरेका छन्,' रजिस्ट्रार गिरीले थपे, 'मैले लगाएको केनिस प्रणालीका कारण आज पनि ती वकिलले तपाईंलाई काम भएन भनेर गुनासो गर्न सक्छन् ।' ३ लाख ५६ हजार कम्पनी रहेकोमा ३ सय वकिलहरूले मात्र भीड गर्ने र हल्ला फैलाउने काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।

क्यूमा रहे पनि अनलाइन अप्लाई गरेका कम्पनीको काम गर्नुपर्ने भनेर प्रणाली जडान भएकाले भौतिकरूपमा उपस्थित भएका ती वकिलको काम नहुनसक्ने हुनाले गुनासो गर्न सक्ने उनले बताए ।

'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस'अन्तर्गत काम गर्न निर्देशन दिएको छु । क्युमा रहेका १० वटा फाइलको काम नसकिकन ११ औं नम्बरको फाइलको काम नगर्न निर्देशन दिएको छु,' उनले थपे, 'त्यसैगरी यदि पहिले विराटनगर वा नेपालगञ्जबाट कसैले अनलाइन आवेदन दिएको छ भने पहिले त्यसको काम गर्न निर्देशन दिएको छु । र, त्यसको मैले सिस्टममै ट्र्याक गरिरहेको हुनाले आज पनि ती वकिलहरूले कामै भएन, कामै गर्दैनन् भनेर गुनासो गर्नसक्छन् ।'

बैंक स्टेटमेन्टविना नै कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी प्रमाणपत्र जारी हुने, पुँजी वृद्धि गरिएको प्रमाणपत्र, शेयर लगतको प्रमाणपत्र जारी हुने गरेको उनले स्वीकार गरे । त्यस विषयमा हालसम्म अनुसन्धान नभएको उनले बताए ।

'त्यसका लागि निजी कम्पनी नै जिम्मेवार हुने हुनाले हामीले त्यसलाई कडाई गरेका छैनौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'कम्पनी ऐनमा पनि त्यो कुरा प्रस्टता छैन ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ र विनिमय ऐनले पनि चेक बाउन्स मुद्दाका लागि ६ महिनासम्मको समय दिएकाले त्यसलाई नहेरिएको उनको जिकिर छ ।

त्यसबाहेक अब एउटा अफिसरलाई तोकेको काम अर्को अफिसरले तान्न नसक्ने गरी सिस्टम बनाएको हुनाले विगतमा देखिएका बेथितिहरू नियन्त्रण गर्न लागिपरेको उनको कथन छ ।

हेल्लो सरकारमा परेको त्यो उजुरी र त्यसपछि भएको व्यापक सरुवा

२०८१ असोज ३ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा घुस बार्गेनिङ र सेटिङको सञ्जालको विषयमा छानबिन गर्न उजुरी परेको थियो ।

उजुरीको व्यहोरा जस्ताको तस्तै:

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एकपटक गइसकेका कर्मचारीहरू सकेसम्म अर्को कार्यालयमा सरुवा हुन चाहँदैनन् । सरुवा भइहाले पनि ५-६ महिनामै फेरि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमै फर्कने गर्छन् । खासगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको पब्लिक शाखा कर्मचारीहरूका लागि आकर्षक मानिन्छ । यस शाखामा अहिले शाखा अधिकृत अर्जुन खड्का र नायब सुब्बा नवीनकुमार भट्टराईको रजगज छ । उनीहरूलाई कानूनका उपसचिव टोपबहादुर विष्टले संरक्षण गरेका छन् । यी दुई दाजुभाइ सकेसम्म कम्पनी छाड्नै चाहँदैनन् । खड्कालाई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । तर, उनी गृहमा जान मानिरहेका छैनन् ।

सरुवा भएपनि अटेर गरी कम्पनीमै बसिरहेका छन् । सुब्बा भट्टराईको कुरा झन् बेग्लै छ । उनी ४ वर्षदेखि कम्पनीमा रजगज गरिरहेका छन् । १ वर्षअघि उनको सरुवा वाणिज्य विभागमा गरिएको थियो । तर, उनी विभागमा जान मानेनन् । बरु ६ महिना तलब नलिई कम्पनीमै बसे । कम्पनी छाड्नै चाहेनन् । अहिले उनी घुँडा टेकेर कम्पनीमा घुस असुलेर बसिरहेका छन् ।

यसैगरी, कम्प्युटर अपरेटर सुनिल चौलागाईं र नायब सुब्बा अमरराज जोशी ४ वर्षदेखि कम्पनीमा बसिरहेका छन् । बीचमा चौलागाईंको सरुवा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरिएको थियो । तर, फेरि फर्किएर उनी कम्पनीमै गएका छन् । निजामती सेवा नियमावलीमा हरेक २ वर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीका खड्कादेखि चौलागाईंको हकमा यो नियम लागू हुनसकेको छैन । खड्का र भट्टराई यतिबेला विगत लामो समयदेखि रोकिएका र कानूनले अघि बढाउन नमिल्ने फाइलहरूलाई अघि बढाउने र क्लियर गराउने काममा लागेका छन् । एउटा फाइल क्लियर गरेबापत ६० लाख रुपैयाँसम्म घुस बुझ्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता कामका लागि पब्लिक शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मुख्य हात हुने गर्दछ । त्यसैले खड्का र भट्टराईले यो शाखा छाड्न चाहँदैनन् । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि उनीहरू उक्त शाखामा अडिन चाहन्छन् ।

भट्टराईलाई पुनः कम्पनीमा फर्काउनुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव लोकेन्द्र भण्डारीको हात रहेको छ । उनलाई कम्पनीमै फर्काएवापत स्वकीय सचिव भण्डारीलाई २ लाख रुपैयाँ बुझाएको छु भन्दै भट्टराई आफैंले निकटका साथीहरूलाई भन्ने गरेका छन् । लोकेन्द्र पनि उद्योग मन्त्रीको सचिवालयका पहुँचवाला स्वकीय सचिव हुन् । उनले केही दिनअघि मन्त्रीका निजी सचिव विवेक घिमिरेलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गराउन सफल भएका छन्, त्यो पनि २४ घण्टे पूर्जी काटेर । अधिकृत खड्का अहिले भक्तपुरको राधेराधेमा बस्ने गर्छन् । कम्पनीमा काम गरेपछि उनले यति धेरै वैभव र सम्पत्ति जोडिसकेका छन् कि पेप्सीकोलामा हालसालै नयाँ घर खरिद गर्न लागेका छन् । भट्टराईले पनि काठमाडौंमा घर जोडिसकेका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्र होइन, केही दिनअघि सरुवा भएका कम्पनी रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारी स्वयं पनि दोहोर्‍याएर कम्पनीमा गएका हुन् । उनी एकपटक कम्पनी रजिस्ट्रारको रूपमा काम गरी सरुवा भएर पुनः त्यही कार्यालयमा आएका हुन् ।

कमिसनमा लिप्त हुने कर्मचारीहरू माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कमिसनको प्रतिशत बुझाउने गर्छन् । र, त्यसबापत माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले संरक्षण गर्ने गर्छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार अधिकारीले कानूनका उपसचिव विष्ट, पब्लिक शाखाका अधिकृत खड्का, नासु भट्टराई, जोशीदेखि चौलागाईंलाई सरुवा नगर्ने र शाखा परिवर्तन नगरी संरक्षण गरेबापत प्रत्येक फाइलमा ६० प्रतिशत घुस बुझ्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, विगतमा कानूनका उपसचिवले कम्पनीका मुद्दा मामिलालगायतका विषयमा मात्र काम गर्ने गरेका थिए, तर टोपबहादुर विष्टले प्रशासनका कर्मचारीले गर्ने कामलाई मूल प्राथमिकता दिएर मुद्दा मामिलाका विषयलाई गौण राख्दै आएका छन् । शाखा अधिकृत हुँदा पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा काम गरी उद्योग विभागमा सरुवा भएका विष्ट घुमिफिरी बढुवा भएपछि कम्पनी छिरेका हुन् ।

कम्पनीमा हुने आर्थिक चलखेलको अनुभव पहिल्यै भएकाले उनी दोस्रोपटक शक्तिको आडमा सरुवा भएका हुन् । विष्ट उद्योग र कम्पनीमा रहँदै कानून समूहको शाखा अधिकृतको दरबन्दी थियो । विगत केही वर्षदेखि उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कानूनको उपसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ । अधिकारीको अघिल्लो कार्यकालमा विष्टलाई पब्लिक लिमिटेडको काम हेर्ने अख्तियारी दिइएको थियो, जबकि त्यसबेला उपसचिव तुल्सीराम गैरेले पब्लिक लिमिटेडको काम हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । उपसचिव विष्टले अड्डी कसेपछि अधिकारीले गैरेको शाखाबाट निकालेर कानून शाखाका विष्टलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला कानूनलाई अधिकार दिएपछि प्रशासनका कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका थिए ।

हेल्लो सरकारमा परेको उक्त उजुरी सुनुवाई गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई असाइन गरेको थियो । सतर्कता केन्द्रले त्यस विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उजुरीको विषयमा पत्रमार्फत सोध्दा 'त्यस्तो केही नभएको, सरुवा भएका कर्मचारी गइसकेको' भनेर जवाफ पठाएको छ । सतर्कता केन्द्रले त्यस विषयको छानबिन भने अहिलेसम्म पनि टुंग्याएको छैन । हेलो सरकारको वेबसाइटमा पनि छानबिनको क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख छ ।

सतर्कताले छानबिन अघि बढाएपछि कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको छ । कानून उपसचिव टोपबहादुर विष्टको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गरिएको छ भने उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयबाट कानून उपसचिव ऋषि पौडेल विगत २ महिनादेखि कार्यरत छन् । सुनिल चौलागाईं र नविन कुमार भट्टराईको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी, अर्जुन खड्काको गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

अमरराज जोशीको सरुवा भएपनि पुनः उनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै फर्किएका छन् । त्यसैगरी, सहायक रजिस्ट्रार संगीता चौलागाईं पनि विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै कार्यरत छिन् । त्यसैगरी, अर्का सहायक रजिस्ट्रार नारायण विष्टलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उद्योग विभागमा सरुवा गरिए पनि पुनः उनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमै फर्किएका छन् ।

घुसको नेक्सस उद्योग मन्त्रालयसम्मै जोडिएको अर्का एक कर्मचारीको दाबी छ ।