०७ असार २०८३, आइतबार
भारत–पाकिस्तान तनाव उत्कर्षमा

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी: प्रवेश बिन्दुमा सुक्ष्म जाँच, सुरक्षाकर्मीलाई 'अलर्ट' राखियो

बैशाख २६, २०८२
काठमाडौं
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी: प्रवेश बिन्दुमा सुक्ष्म जाँच, सुरक्षाकर्मीलाई 'अलर्ट' राखियो

भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले नेपाललाई पर्नसक्ने सम्भावित खतराबारे बहस शुरू भएको छ । सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको आन्तरिक सुरक्षा रणनीति बलियो बनाउनतर्फ सरकार चुक्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

द्वन्द्व बढ्दै जाँदा खुला सिमानाका कारण भारतमा बस्न नसकेर नेपालतर्फ शरणार्थीको रूपमा प्रवेश गर्ने जनसंख्या बढ्नसक्ने देखिएको नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी डा. पूर्ण सिलवाल बताउँछन् । खासगरी सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी ‘अलर्ट’ रहनुपर्ने उनले बताए । ‘द्वन्द्व चर्किँदै गयो भने भारतमा विस्थापित मानिसहरू नेपाल छिर्नसक्ने देखिन्छ,’ सिलवालले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा आतंकवादीहरू पनि नेपाल घुस्न सक्ने भएकाले सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

सिलवालका अनुसार नेपाललाई भारतको ‘कन्सर्न’ भनेकै भारतलाई असर पर्नेगरी नेपालमा आतंकवादी घुस्न नदिनु भन्ने नै रहन्छ । उनका अनुसार कश्मीरमा नेपालीहरू पनि काम गर्न र घुम्न जाने भएकाले दुई देशबीचको द्वन्द्वका बेला सरकारले कहाँ घुम्ने वा नघुम्ने भनेर ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अहिलेसम्म जारी गरिएको छैन । ‘कश्मीरमा नेपालीहरू काम गर्न र घुम्न जान्छन्, द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा उनीहरू फर्कन सक्छन्,’ सिलवालले भने, ‘कि त सरकारले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्नुपर्यो, होइन भने नेपाल फर्कने नेपालीमाथि नै सुक्ष्म रूपमा स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपाल ‘ईन्ट्री प्वाइन्ट’हरू सीमा र विमानस्थलमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने बताए । 

मूल्य वृद्धिले कालोबजारी बढ्ने चिन्ता
भारत–पाकिस्तानबीच द्वन्द्व बढ्दै गयो र युद्धमै परिणत भयो भने नेपालमा त्यसको अर्को असर खाद्यान्नसँगै अन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने र कालोबजारीको जोखिम रहेको पूर्वउपरथी सिलवाल बताउँछन् । ‘नेपालमा धेरै वस्तुहरू भारतबाटै आयात हुँदै आएका छन्, द्वन्द्वका कारण भारत आफैंले खाद्य भण्डार कसिलो बनाउन थाल्यो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार सतर्क रहनुपर्छ र खाद्य भण्डारलाई दुरुस्त राख्नुपर्छ ।’ 

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकप्रसाद राईले खुला सिमानाका कारण आतंकवादीहरू प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गरेर सुरक्षाकर्मीले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा लामो समय काम गरेका र प्रतिआतंकवाद सेलमा समेत रहेर काम गरेर राईले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतका द्वन्द्वमा पनि आतंकवादी समूह नेपाल प्रवेश गरेका घटना छन्, अहिले पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’ 

राईले रणनीतिक र ‘अपरेशनल’ रूपमा सरकारले ‘ह्याण्डिल’ गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले भारत र पाकिस्तानलाई हेर्ने नीतिमा सुझबुझ अपनाउनुपर्ने बताए । ‘यस्तो परिस्थितिमा कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले आफ्नो रणनीति क्लियर गर्नुपर्छ र सुरक्षा निकायले सीमा सुरक्षा सँगसँगै विमानस्थलको सुरक्षा र निगरानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा नेपाल सधैं सबैको साथमा रहने
सार्क मुलुकको नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले दुई सदस्य मुलुक भारत र पाकिस्तानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आफूलाई कसरी उभ्याउन सक्छ भन्ने चासो छ । 

यद्यपि, भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावबारे नेपालमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा सधैं सबैको साथमा रहने जनाएको छ ।

बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर ‘आतंकवाद विरुद्धको लडाइँमा नेपाल सधैं सबैको साथमा उभिएको’ स्पष्ट पारेको हो । छिमेकी देशहरूविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको नेपालले यस क्षेत्रको शान्तिको निम्ति दुवै देशलाई अपिल गरेको छ ।

परराष्ट्रले दुई छिमेकी देशबीच बढ्दो तनाव कम हुने र यस क्षेत्रमा शान्ति बहाल रहनेमा आशावादी रहेको जनाएको छ । 

दुई देशको द्वन्द्व युद्धमा परिणत भयो भने इजरायलमाजस्तै नेपाली युवाहरू लुकेर काम गर्न जान सक्नेतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने सिलवाल बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले दीर्घकालीन ‘लाइन’ क्लियर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले के निर्णय गर्यो ? 
नेपालले आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिलाई अझ बलियो बनाउन बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिलाई बलियो पार्ने निर्णय गरेको छ । दुवै बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मीलाई ‘अलर्ट’ राख्ने, सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रका बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)लाई सतर्क रहन निर्देशन दिने र त्योसँगै द्वन्द्वको फाइदा उठाएर नेपालतर्फ हुनसक्ने घुसपैठलाई ध्यान दिने निर्णय भएको छ । 

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्का सदस्यलाई सुरक्षा रणनीति बलियो बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खुला सिमानाका कारण आतंकवादी समूह नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीतर्फ चनाखो रहन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिएका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्