दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान दुई ठूला शक्ति सम्पन्न देश हुन्, जसको द्वन्द्वले सम्पूर्ण क्षेत्रीय स्थायित्वलाई असर पार्ने गर्छ  । नेपाल, यी दुई देशसँग भौगोलिक रूपमा नजिक रहेको र भारतसँगको सघन व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धका कारण, यस्ता द्वन्द्वहरूको प्रत्यक्ष भागिदार नभएतापनि अप्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने मुलुक हो । 

विशेषतः भारत–पाकिस्तानबीच भएका १९४७-४८, १९६५, १९७१ र १९९९ का युद्धहरूले नेपालमा उल्लेखनीय आर्थिक असर पारेका छन्  । 

यस लेखमा हामी यी युद्धहरूको पृष्ठभूमि, नेपालमा परेको आर्थिक प्रभावको ऐतिहासिक अवलोकन, साहित्य समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्ष, ठोस उदाहरण, परिणाम र दीर्घकालीन समाधानका सिफारिसमाथि विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौं  ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालले अहिलेसम्म कुनैपनि वैदेशिक युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको छैन  । नेपाल सधैं ‘अशक्ततर पक्षमा नलाग्ने’ वा ‘गुटनिरपेक्षता’को सिद्धान्तमा दृढ रहँदै आएको राष्ट्र हो  । यद्यपि, यसको रणनीतिक स्थिति-भारत र चीनबीच अवस्थित राष्ट्रका रूपमा-त्यस्ता युद्धका घटनामा नेपाल पूर्ण रूपमा अछुतो रहन सक्दैन ।

१९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्ध: यो द्वन्द्वले भारतको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन बाध्य बनायो, जसले गर्दा भारतले विदेश व्यापारमा ध्यान घटायो  । नेपालको अधिकांश व्यापार भारतीय नाकामार्फत् हुने भएकाले, पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, खाद्यान्न जस्ता आवश्यक सामग्रीको अभाव भयो  ।

१९७१ को युद्ध: यो युद्धपछि बंगलादेशको जन्म भयो  । भारतले ठूलो संख्यामा शरणार्थीको चाप बेहोर्नुपर्‍यो, जसको असर पुनः आर्थिक स्तरमा भारतका छिमेकीहरूमा देखियो ।

१९९९ को कारगिल युद्ध: छोटो अवधिको भएतापनि, यसले भारतमा पुनः सुरक्षालाई प्राथमिकता दिलायो र साना व्यापारिक राष्ट्रहरूसँगको सहयोगमा अस्थिरता ल्यायो ।

नेपालका लागि यी युद्धहरू चेतावनी बने, जसले ‘सामरिक सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक सुरक्षा’को अवधारणा पनि मजबुत बनायो ।

साहित्य समीक्षा 
नेपालमा भारत–पाक युद्धको असरसम्बन्धी धेरै अध्ययनहरू भएका छैनन्, तर केही विश्लेषणहरूले अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट पारेका छन् ।

ऋषिकेश शाह (१९७५): उनले नेपालको विदेश नीतिमा गुटनिरपेक्षताको महत्त्व र भारत–पाक युद्धको असर नेपालका लागि ‘समीकरण सम्हाल्ने चुनौती’ भएको उल्लेख गरेका छन् । युद्धले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता देखाएको उनको भनाइ थियो ।

बीपी कोइराला मेमोरियल व्याख्यानमालाहरू (१९८०): यसमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एसियाली द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्भरशील बनाउँदै लगेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै UNESCAP र SAARC को प्रतिवेदनहरू: साना र स्थलरुद्ध राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय द्वन्द्वमा कस्तो असर भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । उनीहरूले व्यापारिक विविधिकरण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, र बहुपक्षीय कूटनीति आवश्यक भएको संकेत गरेका छन् ।​

नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव: ठोस उदाहरण
भारत–पाक युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा विविध तरिकाबाट असर पर्दछ । निम्न उदाहरणहरूले यसको गहिराइलाई स्पष्ट गर्छन्:

क. पारवहन अवरोध र आपूर्तिमा बाधा
नेपालले आफ्नो अधिकांश आयात भारत हुँदै गर्दै आएको छ । युद्धताका भारतले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने हुँदा, नेपालमा हुने वस्तु आपूर्तिमा बाधा आउँछ । १९६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कृषि उपकरण र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा व्यापक बाधा देखा पर्‍यो ।

ख. व्यापारमा गिरावट
भारतले युद्धकालीन बजेट सुरक्षामा केन्द्रित गर्दा नेपालसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा कमी आयो । त्यसले नेपालमा साना व्यवसायहरूमा घाटा ल्यायो, औद्योगिक उत्पादन घट्यो, आयात शुल्कमा गिरावट भयो र सरकारी राजस्व घट्यो ।

ग. नेपाली सैनिक र रेमिट्यान्समा असर
भारतको गोरखा रेजिमेन्टमा हजारौं नेपाली कार्यरत छन् । युद्धको समयमा उनीहरू सक्रिय सेवामा जान्छन्, केहीको मृत्यु वा अशक्तताले उनीहरूका परिवारको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । साथै, युद्धकालमा रेमिट्यान्स अस्थिर हुन्छ ।

घ. पर्यटनमा असर
युद्धकाल वा त्यसपछिको अशान्त अवस्थाले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक घटाउँछ । विशेषतः युरोपेली र अमेरिकी पर्यटकहरू यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यात्रा नगर्ने प्रवृत्तिमा हुन्छन् । पर्यटन क्षेत्र नेपालको रोजगारी, होटल, यातायात र सेवा क्षेत्रमा आधारित भएकाले यसले ठूलो प्रभाव पार्दछ ।

ङ. मुद्रास्फिती र मूल्यवृद्धि
आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा बजारमा वस्तुहरूको कमी हुन्छ र मूल्यवृद्धि तीव्र हुन्छ । १९६५ को युद्धपछि नेपालमा पेट्रोलको मूल्य झण्डै दोब्बर भएको तथ्यांक पाइन्छ ।

परिणाम र समष्टिगत विश्लेषण
उपयुक्त ऐतिहासिक घटनाक्रम, अध्ययन र उदाहरणहरूको आधारमा नेपालले यी युद्धहरूबाट निम्न लिखित प्रमुख पाठ सिकेको देखिन्छ:

निर्भरता घटाउने आवश्यकताको बोध: भारतमा मात्र आधारित रहँदा नेपाल संकटमा पर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट भयो । त्यसैले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र भयो ।

विदेश नीतिमा सन्तुलन खोजी: गुटनिरपेक्षता झनै प्रासङ्गिक बन्यो । नेपालले भारत–चीन दुवैसँग व्यावसायिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लियो ।

भण्डारण र आपतकालीन नीति निर्माण: युद्धकालीन असरबाट प्रेरित भएर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम, खाद्यान्न र अन्य आपतकालीन सामग्रीहरूको भण्डारण गर्ने नीति अगाडि ल्यायो ।

आन्तरिक उत्पादनमा जोड: कृषि, ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने रणनीति विकास भयो ।

नीति सिफारिसहरू
नेपालले भविष्यमा यस्ता द्वन्द्वहरूबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई कम गर्न दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ । निम्न सिफारिसहरू त्यसतर्फ मार्गदर्शन गर्न सक्छन्:

१. व्यापारिक विविधिकरण
नेपालले भारत बाहेक चीन, बंगलादेश, युरोप, खाडी क्षेत्र आदि मुलुकहरूसँग सिधा व्यापार गर्नुपर्नेछ । नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता, रसुवागढी–केरुङ सडक र प्रस्तावित रेलवे परियोजनाहरू सशक्त बनाइनुपर्छ ।

२. पारवहन सन्धिहरू सुदृढ पार्नु
भारतसँगको सन्धिमा पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण कायम गर्दै पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, वैकल्पिक मार्गहरू सुदृढ पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

३. ऊर्जा आत्मनिर्भरता
पेट्रोलमा आधारित अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ । नेपालले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

४. आपतकालीन भण्डारण नीति
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ महिनाको खाद्यान्न, औषधि र इन्धनको आपतकालीन भण्डारण रहनुपर्ने व्यवस्था कानूनी रूपमा हुनुपर्छ ।

५. रणनीतिक कूटनीति र क्षेत्रीय सहकार्य
SAARC, BIMSTEC, BBIN, ADB आदि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै साना राष्ट्रका हितको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

६. आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग
बजारको वास्तविक स्थिति, आपूर्ति प्रणाली र भण्डारणको निगरानी गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
नेपालले भारत–पाकिस्तानबीच भएका युद्धहरूबाट गहिरो शिक्षा लिएको छ । यस्ता घटनाहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै तहहरूमा प्रभाव पारेका छन्- आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, रोजगारी, मुद्रास्फिती, पर्यटन र कूटनीति जस्ता क्षेत्रहरूमा ।

नेपालले यस्ता असरहरूलाई न्यून पार्नका लागि आत्मनिर्भरता, व्यापारिक विविधता, रणनीतिक कूटनीति र आपतकालीन योजना निर्माण जस्ता कदम चाल्नुपर्छ । 

विश्वमा स्थायित्वको अभाव भइरहेका बेला, एक सानो राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले दीर्घकालीन योजना र सजग नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।