मुलुकभर आधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त ५२ नयाँ शहर विकास गर्ने महत्वाकांक्षी ‘नयाँ शहर आयोजना’ले एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । 

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म केही सडक सुधारबाहेक योजनाले ठोस भौतिक स्वरूप लिन सकेको छैन ।

२०६७/६८ सालदेखि शुरू भएको यो योजना मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण करिडोर, हुलाकी मार्ग र तराई-मधेश क्षेत्रमा पर्ने गरी ५२ स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो । यो योजनामा ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म जम्मा १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी मात्र जग्गा प्राप्ति भएको छ । १८९ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ भने ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर कालोपत्रे र ५१ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म जम्मा ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
महालेखाले शुरूमा तय भएका नयाँ शहरहरूको काम पूरा नहुँदै थप नयाँ आयोजना शुरू गरिनु योजनाको असफलताको एक प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ । 

एकैसाथ थुप्रै स्थानमा आयोजना थालिए पनि त्यसको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा बजेट अभावले गर्दा विकासको गति अत्यन्त सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन । महालेखाले परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन र स्रोत सुनिश्चित गरेर निर्धारित म्यादभित्र योजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।