कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण भएका विकास आयोजनाहरूको पहिचान र प्रचार अभियान शुरू गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सूचना पाटीमा ‘कोशी प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित’ उल्लेख गर्न थालेको हो । 

यसअघि प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका आयोजनामा लगानीकर्ताको नाम स्पष्ट उल्लेख गर्ने गरिएको थिएन । आयोजनाको वास्तविक लगानीकर्ता स्पष्ट नहुँदा उत्पन्न अन्योल हटाउन यो निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले बताए । ‘कसले बनाएको भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था आयो,’ मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेका काम नागरिकलाई थाहा पाउनुपर्छ भनेर लेख्न लगाएका हौं ।’

प्रदेशको महत्त्व र औचित्यबारे नागरिकलाई बुझाउन थप सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले आयोजनामा प्रदेश सरकारको नाम लेख्न लगाइएको मन्त्री राईले बताए । विशेषगरी प्रदेशको संरचनाप्रति बढिरहेको वितृष्णा घटाउन सरकारले यस्तो रणनीति अपनाएको हो  । 

प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका विकास आयोजना वडाध्यक्षहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गर्न थालेपछि बाध्य भएर प्रदेश सरकारले यो रणनीति अपनाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए  । ‘हामी काम गर्छाैं, संघका सांसददेखि मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षसम्मले मैले गरेको काम भनेर प्रचार गरिदिँदा रहेछन् । अनि प्रदेशले चाहिँ के काम गरेको छ भनेर उहाँहरू नै विरोध गर्दै हिँड्नु हुँदो रहेछ,’ ती अधिकारीले भने । 

वडाध्यक्षहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूलाई आफ्नो पहलमा सम्पन्न भएको भन्दै प्रचार गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणमा श्रेय लिने होडबाजी भने पहिलादेखि नै चल्दै आएको थियो । यस्तो श्रेय लिने प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दासमेत काम नगर्ने गरेको आरोप प्रदेश सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन् । 

अब कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै मातहतका कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुने सबै संरचनाहरूमा ‘कोशी प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित’ उल्लेख गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसले प्रदेश सरकारको पहिचान र कार्यसम्पादनको पारदर्शितामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

मन्त्री राईका अनुसार सडक, पुल, भवन, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएको भनेर अब अनिवार्य लेख्नु पर्ने छ ।  यस अगाडि भने निर्माण गर्नुअघि सूचना पाटी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निर्माण सकिएपछि भने सूचना पाटी हटेसँगै प्रदेश सरकारले गरेका काम समेत हट्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आफ्नो काम जनतालाई देखाउने उद्देश्यले निर्माण सकिएपछि अनिवार्य बोर्ड राख्न लगाउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ  । प्रदेश सरकारले भने यसलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको रूपमा लिएको बताएको छ ।