कीर्ते कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाएको भन्दै संगठित अपराधमा यसअघि पनि जोडिएका एक जना शाखा अधिकृत गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

उनले यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा समेत सचिवालयमा रहेर काम गरेको पाइएको छ ।  

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८० माघ १८ मा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्दा शाखा अधिकृत विमल पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनलाई त्यतिबेला ‘फरार’ भनिएको थियो  । 

पक्राउ परेका १० जनाले पौडेलको समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ रहेको र पैसा बुझ्दै आएको भनेर पोलेका थिए । यद्यपि, उनले यो मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए । उनमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

तिनै पौडेल अहिले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका हर्ताकर्ता रहेका स्रोतको दाबी छ । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै गृहमा खैलाबैला मच्चिएको थियो । आयोगले केही तथ्यगत प्रमाण भेटेरै अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको बयान समेत लिइरहेको छ । 

पौडेल लगायत २२ जनाविरुद्ध यसअघि लिखत कीर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दर्ता गर्दा गृहअन्तर्गतकै विमानस्थल अध्यागमनमा कार्यरत शाखा अधिकृत पौडेलसहित ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विष्णु अर्याल भन्ने विष्णु प्रसाद आचार्य, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागो लिम्बु फरार भएका थिए । त्यतबेला पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले सेटिङ मिलाएपछि पुरुषको हकमा १० देखि १५ हजार र महिलाको हकमा ४० देखि ५० हजार लिई एक पटकमा सयदेखि डेढ सयसम्मको भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाउँदै आएको बयान दिएका थिए। 

भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाइदिएबापत रकम लिनेमध्येका शाखा अधिकृतभित्र पौडेलको पनि नाम अभियुक्तहरूले पोलेका थिए । औषतमा प्रत्येक कर्मचारीको हातमा ४० देखि ५० हजारसम्म दैनिक ‘एक्स्ट्रा’ आम्दानी हुने गरेको एजेन्टमध्येका एक जाजरकोटको भेरी नगरपालिका घर भएर अध्यागमनमा कार्यरत अधिकृत नरविर खड्काले बयानमा उल्लेख गरेका थिए । 

२०८० मंसिर २६ गते नरविर दुई लाख रूपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकामध्येका मनोज तामाङले आफूले सेटिङबापत भिजिट भिसामा ३०० जना यात्रुलाई बाहिर पठाएको र उक्त सेटिङ मिलाएबापत एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी नरविरलाई दिएको बयानमा उल्लेख गरेका थिए । नरविरले पनि बयानमा भिसा सहजीकरण समितिमा त्यतिबेला शाखा अधिकृत पौडेल समेत रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

शाखा अधिकृत पौडेलले भने आफू त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा नरहेको र आफूलाई प्रहरीले जबर्जस्ती प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल पठाएको प्रतिक्रिया दिए । 

उनले लोकान्तरसँग भने,‘म त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै सचिवालयमा थिएँ । भिजिट भिसा सेटिङमा मेरो कुनै भूमिका थिएन, अहिले पनि लेखक मन्त्रीज्यूकै सचिवालयमा छु ।’

उनले आफूमाथि लागेको आरोप सत्य नभएको दाबी गरे । 

यस्तो थियो विमल पौडेल समेत जोडिएको मुद्दाको अभियोगपत्र :