मधेस प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अब प्रदेश सरकारबाटै उपलब्ध हुने भएको छ।

संघीय सरकारले त्यस्ता उद्योगको प्रशासनिक अधिकार मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योगी–व्यवसायी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत काठमाडौंस्थित उद्योग विभाग पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक झन्झट बढाएको थियो।

उद्योग विभागबाट मधेस प्रदेशका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। अब ती उद्योगसम्बन्धी सबै सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन गरिने मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग विभाग वीरगञ्जकी निमित्त निर्देशक रीना साहले बताइन्।

उनका अनुसार हस्तान्तरण भएका फाइलहरूको अध्ययन भइरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा उद्योग दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायत सेवा कार्यालयबाटै सञ्चालन गरिने र त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा विस्तार गरिने तयारी छ।

प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले संघीय शासनको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु भएकाले उद्योग प्रशासन प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट प्रशासनिक दक्षता बढ्नुका साथै प्रदेशमै उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सहज हुनेछ।

यद्यपि अधिकारसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। सेवा प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ।