१३ असार २०८३, शनिबार
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा-इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
१०६ किलोमिटरको उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि विभागले सयौं व्यक्तिका नाममा रहेको ७५० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का राखेकोमा सरकारले फुकुवा गर्न लागेको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमा रोक्का राखिएको ती खण्डका जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेपछि अब उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माण नहुने सम्भावना बढेको छ ।
रेल विभागका सूचना अधिकारी कमलकुमार साहका अनुसार काँकडभिट्टा-इटहरी खण्डको १०६ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि विगतमा विभिन्न चरणमा डीपीआर समेत भइसकेको थियो ।
'डीपीआर समेत भएर रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि सरकारले ५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको ७५० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का राखेको थियो,' साहले लोकान्तरसँग भने, 'उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अधिग्रहण गर्नका लागि बजेट नै विनियोजन नहुँदा यतिका दिनसम्म अधिग्रहण हुन सकेको थिएन र फुकुवा पनि भएको थिएन ।'
बजेटमा नै अर्थमन्त्रीले रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा हुने घोषणा गरेपछि फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । 'अहिले जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन,' साहले थपे, 'माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा नै सम्बोधन गरिसक्नुभएकाले अब त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।'
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका पूर्व महाप्रबन्धक गुरू भट्टराईले उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने सरकारको नीति अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताए । आफूले ती जग्गा फुकुवा गरेर जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै आएको उनले बताए ।
'पूर्वपश्चिम रेलको अवधारणा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा अवधारणा आउनुका साथै डीपीआर भएको हो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा बर्दिवास-निजगढ खण्डको ठेक्का लागेको हो,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।
'यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना पनि होइन, उहाँले अघि बढाएको पनि होइन । गलत बाटो समातिएको थियो । काँकडभिट्टा-इटहरी खण्डको रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरेर सरकारले बल्ल सही बाटो समातेको छ ।'
त्यसैगरी, निर्माणाधीन बर्दिवास-निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।
अहिलेसम्म भारत सरकारको लगानीमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको जनकपुर हुँदै महोत्तरीको भंगहासम्म ५२ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनमा छ ।
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको उक्त ब्रोडगेज रेल ट्र्यांकमा नेपाल सरकारले किनेको २ सेट रेल २०७८ चैत १९ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । तर, महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालन हुने भनिएकोमा हुन सकेको छैन ।
भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार भारत सरकारको अनुदानमा बनिरहेको छ । उक्त खण्डमा जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने रकम भने नेपाल सरकारले आफैं लगानी गरेको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी साहका अनुसार बर्दिवाससम्मका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ । 'भारतीय पक्षले अब छिट्टै ठेक्का लगाउने भनेर भनेको छ,' साहले लोकान्तरसँग भने ।
भारतको जयनगर देखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्मको रेल खण्ड भने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको होइन ।
साहका अनुसार पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतकै महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढ (चोंचा) सम्म ७० किलोमिटरमा समेत रेल पूर्वाधार निर्माणको प्रथम चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
'७० किलोमिटरको उक्त खण्डमध्ये ६५ किलोमिटरसम्म प्रथम चरणको ट्र्यांक बेड, पुल निर्माण आदिको काम सम्पन्न भइसकेको छ,' उनले थपे, 'रेल्वे लिंक बनाउने, स्टेसनसहितका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने दोस्रो चरणको काम शुरू भएको छैन ।'
अर्थमन्त्री पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते गरेको बजेट भाषणमा पनि आगामी वर्ष पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी, वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म १४०.७९ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय सरकारको सहयोगमा फाइनल लोकेसन सर्भे सम्पन्न भई प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग निर्माण कार्यको लागत ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेकोमा हालसम्म निर्माण मोडालिटी तयार भएको छैन ।
१५ खर्बको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भइसक्यो
झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिंकमार्गहरूसमेत १ हजार ४ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आयोजनाको शुरू भएको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको शुरू लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान बढेर १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
'आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ६५ किलोमिटरमा ट्र्यांक बेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथा ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जा समेतमा हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १ हजार ३७० बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ५५३ बिघा जग्गा प्राप्त गरेको छ । उक्त आयोजनामा हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
'उपयुक्त लगानी मोडलको सुनिश्चितता नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या, रेलसम्बन्धी जनशक्तिको अभावलगायतका समस्याका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ । लगानी मोडालिटी तय गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन पुनः गरिने
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलजस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा पुनः समेटिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमा पुनः उक्त कुरा दोहोर्याएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा आयोजना सञ्चालन भएको थियो । सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न उक्त आयोजना सञ्चालन भएको हो ।
सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपालचोक खण्ड, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँबानेश्वर-एयरपोर्ट खण्ड, स्वयम्भु-डिल्लीबजार-बौद्ध खण्ड, कोटेश्वर-चाबहिल-स्वयम्भु-सातदोबाटो-कोटेश्वर खण्ड, धोबीघाट-सिंहदरबार-नक्साल गोंगबु खण्डमा ७७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्नेगरी आयोजना सञ्चालन भएको हो ।
उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा आयोजना शुरू गरी आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्न सन् २०१२ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
रेल विभागका सूचना अधिकारी साहका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले मछिन्द्रनाथ जात्राको रुट पर्ने भन्दै अध्ययनमा अवरोध जनाएपछि त्यस खण्डमा अध्ययनको ठेक्का नै तोडिएको थियो । अहिले फेरि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि विकल्पसहितको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेका छन् ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा समस्या, स्रोत व्यवस्थापन र निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
'रेल विभागले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ,' महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन जारी
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने पुनः दोहोर्याएका छन् ।
रसुवा जिल्लाको केरुङ नाकाबाट काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि २०७५ असार ७ गते नेपाल र चीनबीच समझदारी (एमओयू) भएको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई २०८३ असार ९ गते सम्म सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुने उक्त एमओयूमा उल्लेख छ ।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपछि डीपीआर गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यसैगरी, सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यू जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी शुरू गरिने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेल विभाग तथा मातहतका निकायका लागि ३ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार मेची-महाकाली १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेल्वे ट्र्यांक स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (२.२३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूर्व-पश्चिम, काठमाडौं-पोखरा-तराईलगायतका दक्षिणी सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व-पश्चिम एवं काठमाडौं-तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्न ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्र्यांक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । २०८१ असार मसान्तसम्म भंगहा-जनकपुर-जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी-बथनाहा-विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा, नेपालगञ्ज रोड-नेपालगञ्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति भएको छैन ।
त्यसैगरी, काठमाडौं-पोखरा १६३.४६ किलोमिटर र कुरिनटार-लुम्बिनी रेलमार्ग १५७.६६ किलोमिटरको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई क्रमशः ३ खर्ब ८५ अर्ब र ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान भएको छ ।
जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको अवस्था
मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८७ करोड ९५ लाखसमेत २०८१ असार मसान्तसम्म ८ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराइएको थियो ।
'जसमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भई ४ अर्ब ५२ करोड ७० लाख ८ हजार बाँकी रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सो रकम विविध खातामा मौज्दात राखेको देखिन्छ । उक्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परामर्श सेवामा थप व्ययभार
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना कार्यालयबाट मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वे लाइनअन्तर्गत निजगढ हेटौंडा-भरतपुर खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे, डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्यका लागि छनोट भएको एक परामर्शदातालाई २८ करोड ८ लाख ९१ हजार भुक्तानी भएको छ ।
बारा जिल्लाको सिमरादेखि पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासीको तमसरियासम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एक परामर्शदाता कम्पनीलाई ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । तर, पछि उक्त ठेक्का खारेज पनि भयो ।
'भुक्तानी दिइएको भएपनि उक्त रूटमा निकुञ्ज र आरक्षित क्षेत्र परेको जनाएर खारेज गरेको देखिन्छ । सो रूटको विकल्पको रूपमा निजगढ-हेटौडा-भरतपुर रूटको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक परामर्शदातालाई १० करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिबेगर वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रमा रूट कायम हुने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा विगतमा खर्च भएकोले नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार परेको महालेखाले जनाएको छ ।
मूल्य समायोजनमा बढी भुक्तानी
रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले भेरिएसनबाट थप भएका २ ठेक्काका नयाँ आइटममा पुरानै दरमा मूल्य समायोजन इन्डेक्स प्रयोग गरी ६० लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । बढी भुक्तानी गरिएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ को उपनियम २ (ख) मा सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
'भेरिएसनबाट थप भएका नयाँ आइटममा नयाँ दर कायम गरी सम्झौता गरेको अवस्थामा पुरानै मूल्यसूची प्रयोग गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिँदैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गबाट सरकार पछि हट्नु नै उपयुक्त हुन्छ : गुरु भट्टराई, पूर्व महाप्रबन्धक, रेल्वे
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका पूर्व महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई मेचीदेखि महाकालीसम्मको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण आयोजनाबाट सरकार पछि हट्नु नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म उत्तरी तराई–मधेशमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छ । त्यसको दक्षिणमा हुलाकी मार्ग छ । 'ती दुईवटा हाइवे हुँदाहुँदै पुनः रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नमै राज्यको खर्बौं रुपैयाँ लाग्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले १ वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि दिने गरिएको छ । अहिलेकै हिसाबमा २५ वर्षमा पनि जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा हुन सक्दैन ।'
जग्गा अधिग्रहण प्रमुख समस्या हुनुका साथै छिनछिनमै खोला आउने हुनाले हजारौं पुल बनाउनु पर्ने, पुलका लागि एकै लेभलको उचाइ मेन्टेन गर्दा तराई-मधेशमा ठूलो बाँध बन्ने उनले बताए ।
'अहिले नै सामान्य वर्षामा तराई–मधेशको बस्ती डुबानमा परिरहेको छ भने रेलमार्ग (बाँध) बनायो भने थप भयंकर डुबानको जोखिमका कारण तराई मधेशका गाउँबस्ती नै धरापमा पर्छन्,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक उक्त रेलमार्गको बाटोमा वनजंगल, निकुञ्जदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मानव बस्तीहरू नै उजाड हुन्छ ।'
हरेक २ देखि ३ किलोमिटरमा एउटा गाउँ पर्ने हुनाले सबैलाई समेट्ने गरी स्टेसन समेत बनाउन नसकिने उनको तर्क छ ।
२०० किलोमिटर प्रतिघण्टा स्पीडको दरले विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न ती गाउँकै मानिसले आ-आफ्नो गाउँमा स्टेसन माग्ने हुनाले पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।
पूर्व-पश्चिम रेल मार्ग निर्माण गर्न खर्बौं खर्ब राज्यको लगानी लाग्ने हुनाले अहिले सरकार उक्त आयोजनाबाट पछि हट्नु नै सही कदम हुने उनको कथन छ ।
'अब बर्दिवासदेखि निजगढसम्म राज्यको लगानी भइसकेको हुनाले त्यहाँ विद्युतीय रेलमार्ग नभएर जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास-निजगढ-रक्सौलसम्म रामजानकी सर्किटको रूपमा अहिलेकै ब्रोडगेज रेल सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,' उनले थपे, 'त्यसपछि राज्यलाई पैसा भएको बेलामा भायाडक्टको मोडेलमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।'
पूर्व-पश्चिम राजमार्गमै माथि पुल बनाएर हाइ स्पीड रेल सञ्चालन गर्न सकिने एउटा विकल्प रहेको उनको कथन छ । त्यसैगरी, वीरगञ्जदेखि हेटौंडा हुँदै काठमाडौंसम्म पोडवे सञ्चालन गरेर जान सकिने उनले बताए ।
