२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जोडेर उनको राजीनामा माग्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरूलाई यो माग ‘घाँडो’ बन्न थालेको छ । यो प्रकरणमा जोडिएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनालाई ‘बटमलाइन’ बनाएका विपक्षी दलहरू आफ्नै मागबाट पछाडि फर्कने स्थितिमा पुगेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको मागमा विपक्षीहरू नरम बन्न थालेका छन् । राजीनामाको मागबाट विपक्षीहरू अहिलेसम्म अध्यागमनमा भएका विकृति तथा अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्नेतर्फ सोझिएका छन् ।
विदेश जानेसँग गृहमन्त्रीले दिनकै ५० लाखसम्म खाएको भन्दै विपक्षीले मानव तस्करी गरेकोसम्मका आरोप लगाए । तर, यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध उजुरी पर्ने, तथ्य र प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । आफूमाथि जबर्जस्ती प्रश्न उठेलगत्तै लेखकले जेठ १३ गते नै संसद्मा यस बारेमा बोल्न खोजेका थिए । संसद्मा विपक्षीले अवरोध गरेपछि जेठ १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूविरुद्ध कुनै उजुरी, तथ्य, प्रमाणसहित अनुसन्धान नै नभएको प्रस्ट्याए ।
अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलगायत कर्मचारीविरुद्ध मात्रै छानबिन गरिरहेको छ । हतारमा ‘कथाले मागे’भन्दा धेरै नै माग गरेका प्रतिपक्षी दलहरू विस्तारै रक्षात्मक बन्न थालेका छन् ।
कुनै उजुरबाजुर, प्रस्ट अनुसन्धानको चरण नै शुरू नभई आरोपित गरेका विपक्षी दलहरू ‘गृहमन्त्रीलाई अहिले नै दोषी भनेका छैनौं । हामीले व्यक्ति विशेषको कुरा गरेका होइनौं’ भन्न थालेका छन् । समग्रमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आफूलाई सच्याउन थालेका हुन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्कीले गृहमन्त्रीको दोष छ भनेर आफूहरूले कतै नभनेको दाबी गरिन् । ‘गृहमन्त्री सुसंस्कृत राजनीति गरेको मान्छे हो । उहाँले आफैंबाट नैतिकताको अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘तर, हामीले यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको दोष छ भनेर भनेका छैनौं । आफ्नै उचाइ बढाउन राजीनामा दिएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा मात्रै व्यक्त गरेका हौं ।’
रास्वपाको भड्काउमा नपर्ने माओवादी र समाजवादीको संकेत
संसद्मा बोल्न नपाएपछि गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै कुरा राखे । आवश्यक पर्दा फेरि संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने लेखकले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।
तर, रास्वपाले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जबर्जस्ती फसाइएको दाबी गर्दै यसविरुद्ध बदला लिने मानसिकता बनाएको देखिन्छ ।
सरकारमा रहेका दलमाथि दबाब बढाउने बेला यही हो भन्नेमा रास्वपा छ । यसमा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीजस्ता दललाई पनि अडिग गराउन खोजेको छ ।
रास्वपाले गृहमन्त्रीले मानव तस्करी नै गरेको भन्दै पीडितसँग सुझाव संकलन गरेको दाबी समेत गरेको छ । पैसा बुझाएको १२ सय प्रमाण सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको दाबी रास्वपा सांसद हरि ढकालले गरेका छन् । रास्वपाकै सांसद शिशिर खनाल र सोविता गौतमलाई पनि यो प्रकरणमा पीडित भएकाले उद्दारका लागि भिडियो पठाएको दाबी ढकालको छ । भिजिट भिसामा जाँदा एयरपोर्टमै क्यासमा र बैंकमार्फत रकम बुझाउने गरेको दाबी ढकालले गरेका थिए । तर, कस्ता प्रमाण आए भनेर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेले विनाप्रमाण हचुवामा लेखकको राजीनामा नआउने प्रस्ट्याए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त बैठक राखेर गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउने प्रस्टै बताएका थिए ।
सो बैठकमा पनि प्रचण्डले गृहमन्त्रीको विषयमा आफू कडा भएर प्रस्तुत नभएको बताएका थिए । रास्वपाले निहुँ खोजिरहे उपसभामुख इन्दिरा राना मगर जोडिएको मानव तस्करीको इस्युलाई चर्काउनुपर्ने मत कांग्रेस र एमालेभित्र छ ।
लेखकको विषय हचुवामा उठाएका रास्वपासहितका दलले २०६४ सालपछाडिका सबै गृहमन्त्रीको पालाको भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने विषय पनि ल्याए । तर, छोटो समय गृहमन्त्री हुँदा समेत रवि लामिछानेकै पालाम पनि धेरै विदेश गएको तथ्यहरू आउन थालेका छन् ।
बुधबार संसद् बैठक चल्ने वातावरण बनाउन सत्तारुढ र विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनाको विषयमा नरम बन्ने संकेत गर्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका थिए । सभामुखसहितको यो बैठकमा कुनै सहमति भने जुटेन । यसैले संसद् बैठक बिहीबार बस्ने गरी स्थगित गरियो ।
गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्नै नदिने स्थिति भएपछि सहमति नभएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
‘गृहमन्त्रीले आफ्ना कुरा संसद्मै राख्छु भन्दा पनि उहाँहरू अनेक शर्त राखिरहनुभएको छ । संसद्लाई बन्धक बनाउने अनि माग राख्ने कुरा अनुचित छन्,’ सभामुखले राखेको बैठकपछि बर्तौलाले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने अनि राजीनामा र छानबिन समिति मागि रहेर हुँदैन ।’
माओवादी, रास्वपा र नेकपा एसका नेताका पछिल्ला अभिव्यक्ति ‘गृहमन्त्रीको पछाडि व्यक्तिगत रूपमा लागेका हैनौं’ भन्ने छ । गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नै नदिएको विषयमा विपक्षीको आलोचना भएको छ । यसैले माओवादी र नेकपा एसभित्र गृहमन्त्रीको कुरा पहिले सुनौं भन्ने मत बलियो बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका नेता मनिष झा, नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गृहमन्त्रीको एकोहोरो राजीनामाको पक्षमा नभएको बताएका छन् ।
नेता पाण्डेले त गृहमन्त्रीको कुरा नसुनी आफ्नो पार्टी माओवादी र नेकपा एसको पुच्छर नहुने नै बताएका छन् ।
आफूहरूले उठाएको मागमा सत्ता पक्ष दबाबमा आउने र विपक्षी एकजुट हुने रास्वपाको अपेक्षा थियो । तर, स्थिति ठीक उल्टो हुन थालेको छ ।
सत्तापक्षले गृहमन्त्रीमाथि कुनै प्रश्न नै नरहेको दाबी गरेको छ । तर, विपक्षमा रहेका माओवादी, रास्वपादेखि नेकपा एससम्म भने यसबारे २ धार भएको नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उपमहासचिव वर्षमान पुनसहितका नेता छन् । तर, हचुवाका आधारमा एकोहोरो गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अनुचित रहेको अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पक्षको मत छ ।
लफडा बढिरहेपछि माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री लेखकबीच पनि बुधबार छलफल भएको थियो ।
रास्वपाभित्रै पनि गृहमन्त्रीलाई लिएर समान मत छैन । अर्को धारले विनाप्रमाण र विनाआधार नेता विशेषको नाम लिएर राजीनामाको अडानमा मात्र बस्न नहुने मत राखेको बताइन्छ । बरु समग्र छानबिनको मागमा सत्तारुढ दललाई ल्याउन सकिने मानसिकतामा उनीहरू देखिन्छन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली गृहमन्त्रीमाथि अनावश्यक दबाब बढाएपछि विपक्षीहरू आफैं पछाडि फर्किनुपर्ने बताउँछन् ।
‘गम्भीर प्रश्न उठ्ने, उजुरी जुट्ने स्थितिमा हामीले चाहेर पनि नेता विशेषलाई बचाउन सक्दैनौं । प्रमाण पुगेपछि हाम्रै नेता पनि पक्राउसम्म पर्नुभएको छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, कुनै प्रमाण नै नपुगेका गृहमन्त्रीलाई उहाँहरूले अनावश्यक रूपमा आरोपित गर्ने काम गर्नुभयो । तथ्य र प्रमाणले नपुगेपछि उहाँहरूलाई अब पछाडि फर्किने बहाना चाहिएको छ ।’
भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा २०६४ सालयताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने विषय आफूहरूलाई मान्य हुने ज्ञवाली बताउँछन् ।
शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले प्रक्रिया नै नटुंगाएको विषयमा बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारको छानबिन समिति गठनको सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न पनि उठेका छन् ।
अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भट्टराईलाई एक दिन नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । जेठ ८ गते प्रारम्भिक सोधपुछपछि सामान्य बयानका लागि जेठ १९ गते बोलाएको थियो । अब फेरि २५ जेठमा बयानका लागि बोलाइएको स्रोत बताउँछ । भट्टराईले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटसहितका डिभाइसमाथिको अनुसन्धान पनि अख्तियारले सकिसकेको छैन ।
यतिखेर संसद्को पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विपक्षमा छ । राप्रपा यतिबेलै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता खारेजीको मुख्य माग बोकेर आन्दोलनमा छ । व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा लागेको राप्रपाले समेत यही बेला सरकारमाथि दबाब बढाउने नीति लिएको छ । तर, माओवादी, नेकपा एसजस्ता दल राजावादी पार्टीको गतिविधिसँग खुशी छैनन् । व्यवस्था मास्न सडकमा उत्रिएको राप्रपासँग दुरी बढाएर जानुपर्ने पक्षमा माओवादी र एस छन् ।
