२७ असार २०८३, शनिबार
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय गर्नुको आधार र कारणबारे आफूलाई केही याद नभएको बयान दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित भएर दिएको बयानमा उनले तलबाट आएको प्रस्तावमा तत्कालीन मुख्यसचिवको टीमले हेरेपछि निर्णय भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
उनले आयोगसमक्ष बयानमा भनेका छन्, ‘तलबाट आएका निर्णय कानूनसम्मत छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने काम मुख्यसचिवको टीमको हुन्छ ।’
नेपालले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ मंसिर २९ गतेको निर्णय के वा कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषय अहिले भन्न नसकिने जिकिर समेत गरेका छन् ।
‘कुनै समस्या उत्पन्न भएको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हुनुपर्छ । तर, जुनसुकै समस्या आए पनि कानून नमिची, देशलाई कुनै नोक्सानी नहुने गरी, बरु देश र जनतालाई फाइदा हुने गरी निर्णय र काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ बयानमा नेपालले भनेका छन् ।
निर्णयको विषयमा आफूलाई याद नभएको, तर तलबाटै प्रस्ताव आएपछि निर्णय भएको हुन सक्ने उनको बयान छ ।
‘कुनै पनि काम गर्दा नियम, विधि पुर्याई देश र जनतालाई हित हुने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सधैं मान्यता रहिआएको छ,’ नेपालले बयानमा भनेका छन्, ‘सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्यसचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानूनी बाटो यस्तो रहेछ भनेर प्रस्तावहरू आएपछि मन्त्रीहरूसमेत सहमत भएर यो निर्णय भएको हुनुपर्छ ।’
आयोगले ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । अन्यको हकमा बिगो रकम फरक–फरक छ ।
यस्तो छ नेपालले आयोगमा दिएको बयान :
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०९।२२ गतेको निर्णयबाट नै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को स्थगन भएको अवस्थामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत दिने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०९।२९ को बैठकबाट “मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने” भनी के कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा मलाई कुनै कुरा याद छैन।
मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६।०९।२९ गतेको बैठकको निर्णय के कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा मलाई ठ्याक्कै सबै याद छैन। कुनै समस्या उत्पन्न भएको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हुनुपर्छ। तर जुनसुकै समस्या आए पनि कानून नियम नमिची, देशलाई कुनै नोक्सानी नहुने गरी बरु देश र जनतालाई फाइदा हुने गरी कुनै पनि निर्णय र काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको विषयमा सो कार्यक्षेत्र नपर्ने विधेयक समितिलाई निर्णय गर्न जिम्मा दिने गरी निर्णय मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६।०९।२९ गतेको निर्णय के कति कारणले भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई याद छैन। कुनै समस्या उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्य सचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानूनी बाटो यस्तो रहेछ भनेर प्रस्तावहरू आए पछि मन्त्रीहरूसमेत सहमत भए पछि यो निर्णय भएको हुनुपर्छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिम पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिन मिल्ने अवस्था के कति कारणले हदबन्दी छुट दिने निर्णय भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई स्पष्ट याद आइ रहेको छैन। तर कुनै पनि काम गर्दा नियम, विधि पुर्याई देश र जनतालाई हित हुने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने मेरो सधैं मान्यता रहि आएको छ।
तत्कालीन कर्मचारी, निकाय र कानूनसँग जोडिएको निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो। यसमा म जोड दिन चाहन्छु। तर यी कुनै पनि काम निजी स्वार्थ प्रेरित गलत उद्देश्य राखी म बाट भएको छैन भन्ने कुरा ठोकुवाका साथ भन्न चाहन्छु। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०९।२९ र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णयहरू हुनुभन्दा अगावै पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ५५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उक्त हदभन्दा बढी जग्गा मिति २०६५।११।१६ गते सनराइज बैंक लिमिटेडमा धितोमा राखी ऋणसमेत चलाइसकेकोमा उक्त गैरकानूनी कार्यको प्रतिफललाई वैधानिकता दिने गरी के कति कारणले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट निर्णय भएको हो भन्ने विषयमा मलाई जानकारी र याद भएन। मन्त्रिपरिषदमा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्नु पूर्व त्यसका तल देखिका प्रकृया हुन्छन्। तलैबाट आएका सबै निर्णय कानून सम्मत छ छैन हेर्ने काम मुख्य सचिवको टिमको हुन्छ। मुख्य सचिवले सबै हिसाबले प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरी प्रधानमन्त्री र पछि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि त्यहाँबाट निर्णय हुने गर्छ। प्रश्न उठेमा, शंका लागेमा वा थप बहसको आवश्यकता महसूस भएमा त्यो विषय थप छलफल र वहसको विषय बन्छ। हैन भने आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दछ। प्रधानमन्त्री एक्लैले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् र त्यस्तो चलन भएको मलाई जानकारी छैन।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले माग गरेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा के कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने विषयमा एकिन नभई के कसरी कुन आधारमा निर्णय भयो भन्ने बारेमा कुनै याद छैन। मिति २०६६।१०।१८ गते विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेकोमा मिति २०६६।१२।०६ गते मन्त्रिपरिषदबाट बेचबिखन गर्न दिने गरी निर्णय के कुन आधारमा भयो भन्ने विषयमा मलाई याद भई रहेको छैन। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको वेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विषयमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले टिप्पणीमा नै “निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्मानित प्रधानमन्त्री ज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रुपमा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृत” भनी निर्णय गरेको भन्ने विषयमा मलाई स्मरण भई रहेको छैन। म कुनै पनि निजी स्वार्थ प्रेरित काम गर्ने कुराको घोर विरोधी हुँ। त्यसरी नियम कानूनविपरीत राष्ट्रलाई घाटा हुने गरी कानून मिचिने गरी कुनै आदेश, निर्देशन म बाट कसैलाई मन्त्री समेतलाई दिइएको छैन।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले कुन कुन जग्गा, कति क्षेत्रफल बिक्री गर्न खोजेको हो साथै उक्त कम्पनीले बिक्री गर्न खोजेको जग्गाहरू उक्त कम्पनीको नाममा के कसरी र कहिले कायम भयो भन्ने समेत नखुलाइ बिक्री गरी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णयको विषयमा मलाई स्मरण भई रहेको छैन। जहाँ सम्म मेरो नियत र बदनियतको कुरा छ म दावाका साथ भन्न चाहन्छु मेरो यसमा कुनै कुनियत, बदनियत वा निजी हित वा निजी स्वार्थ रहेको छैन। मैले कसैलाई पनि नियम कानून र विधि मिचेर काम गर्नु भनेर निर्देशन वा आदेश दिएको छैन। मेरो यस्ता कुरामा कुनै संलग्नता रहेको छैन। मेरो कुनै पनि निर्णयहरू राष्ट्र र जनताको हितका लागि मुलुकको नियम, कानून र विधि प्रकृया अनुरूप हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहने गरेको छ। मलाई शंका नगर्न, मेरो नियतमा प्रश्न नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै अनुचित काम र कुरा म बाट नियतपूर्वक भएको छ भने सम्पूर्ण सजाय भोग्न तयार छु। अनुचित काम र कुरा रोक्ने कुरामा मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहने छ। म फेरी पनि भन्न चाहन्छु कि मैले कुनै पनि निर्णय निजी स्वार्थबाट प्रेरित भई वा जानाजान देशलाई नोक्सान हुने गरी गरिएको छैन। यस्ता कुराको विरुद्धमा मेरो पूर्ण साथ रहने छ ।
