३० असार २०८३, मंगलबार
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि घटना विवरण कागज गरेको पाइएको छ ।
तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको मन्त्री रहेका रिजालसँग अख्तियारले घटना विवरण कागज गराएको थियो । यो प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयबाट अगाडि नबढेको रिजालको भनाइ छ ।
‘म २०६६ जेष्ठ देखि २०६७ माघसम्म कार्यरत थिएँ। सो अवधिमा म सामाजिक समितिको संयोजक र विधेयक समिति, प्रशासनिक समितिमा सदस्य थिएँ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव मेरो मन्त्रालयबाट अघि बढेको होइन,’ रिजालले भनेका छन्, ‘उपरोक्त मन्त्रालयको प्रस्ताव सामान्यतः म संयोजक रहेको सामाजिक समितिमा आउनुपर्ने थियो । तर, प्रस्तावको प्रकृतिको कारण वा जेसुकै कारणबाट भए पनि विधेयक समितिमा पुगेको भएकोले मेरो जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’
रिजालले नियमित नभइ ठाडो प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय आएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सिद्धान्ततः प्रस्तावको निर्णय हुनुपर्ने ब्यहोरा कानून बमोजिम छ छैन सो समेत केलाई निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न समितिको हुँदैन भन्न नसकिएला तर, मन्त्रिपरिषद्को सामान्य र स्थापित कार्य सम्पादन संस्कृतिलाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने यसरी प्रस्तुत भएको प्रस्ताव कानून बमोजिम नै रहेको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहनु स्वाभाविक हो,’ रिजालले भनेका छन्, ‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने समेतको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को नियमित प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत नभई ‘ठाडो’ प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत भएकोले यसबारे अध्ययन गर्ने, जानकारी लिने अवसर भएन ।’
रिजालले मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारी र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको समेत सहभागितामा निर्णय हुने प्रकृया रहेको विषय कानूनसम्मत छ भन्ने स्वाभाविक अनुमान रहेको बताएका छन् ।
‘प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्म पुगेको प्रस्ताव कानूनी आधार पुगेको हुनेछ भन्ने मान्यता हो । थप, यो प्रस्ताव विधेयक समितिमा (कानून मन्त्री संयोजक रहेको समितिमा) प्रस्तुत भएको र सो बैठकमा कानून मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारी र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको समेत सहभागितामा निर्णय हुने प्रकृया रहेको विषय कानूनसम्मत छ भन्ने स्वाभाविक अनुमान हो,’ रिजालले भनेका छन्, ‘बैठकका विषयमा छलफलबारे धेरै स्मृति नभएकोले आफू संयोजक नभएको समितिमा औपचारिकता पुर्याउन केहीबेर मात्र उपस्थित भएको हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ को निर्णय हुनुभन्दा अगावै उक्त कम्पनीले जग्गा खरिद गरिसकेको विषयमा मलाई जानकारी थिएन ।’
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिन नमिल्नेबारे जानकारी नभएको उनको रिजालले घटना विवरण कागजमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिम पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिन नमिल्ने भन्नेबारे मलाई जानकारी थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत दिने निर्णयबारे जानकारी थिएन ।’
यसबारे समितिमा छलफल भएको र आफ्नो सहमति भएको विषय स्मृतिमा नभएको उनको भनाइ छ । ‘समितिमा त्यस्तो केही छलफल भएको र त्यस्तो छलफलमा आफू सहमति भएको कुरा स्मृतिमा छैन,’ उनले भनेका छन् ।
अख्तियारले २०८१ माघ १० गते रिजालसँग घटना विवरण कागज गरेको हो । बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । रिजाललाई भने घटना विवरण कागज मात्रै गराइएको हो ।
