१८ औं दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी ‘ब्याक’ भए पनि रास्वपाले अझै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

शुक्रबार सत्तारुढ दलसँग २ बुँदे सहमति गरेसँगै अन्य विपक्षी संसद्को नियमित गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् । तर, रास्वपाले त्यसपछि पनि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । 

संसद्को तेस्रो ठूलो दलसँग सहमति गरेपछि सत्तारुढ दलले रास्वपाको विरोधका बीच सदनका काम कारबाहीप्रति निरन्तर अवरोध अगाडि बढाएका छन् ।

तर, भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा छानबिन समिति गठनसहितका ५ बुँदे माग राख्दै आएको रास्वपाले निरन्तर सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

शुक्रबार, आइतबार र सोमबार पनि रास्वपाले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको हो । 

अघिल्लो वर्ष जेठ ७ गते कांग्रेसको अवरोधका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । 

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

तर, एमाले, माओवादी, रास्वपा सम्मिलित सत्तापक्षले विपक्षीलाई पेलेरै विश्वासको मत लिएका थिए । प्रतिनिधिससभाको पहिलो दल कांग्रेसले वेल घेर्दासमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको चौथो दल रास्वपा यतिखेर विपक्षमा छ । र, तीन दिनयता वेल घेराउमा उत्रिएको छ । भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, मानव तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मानव तस्करी रोक्नुपर्ने माग गर्दै रास्वपा सांसद् वेल घेराउमा उत्रिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २० सांसद (निलम्बित रवि लामिछानेबाहेक) छन् । वेलमा पलेँटी कसेर रास्वपाले निरन्तर विरोधको नीति लिएको छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने र छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने अडानमा रास्वपा छ । 

रास्वपाले गृहमन्त्री मानव तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई मुख्य माग बनाएको छ । यसअघि कांग्रेसहितका दलसँग पटक–पटक वार्ता गर्दा रास्वपाले व्यक्तिमाथि निशाना नसाँध्ने संकेत गरेको थियो । तर, सदन चलाउने सवालमा माओवादी पनि सत्तारुढ दलसँग मिसिएपछि गृहमन्त्रीको राजीनामालाई उनीहरूले बटमलाइन बनाएका हुन् । 

दुई बुँदे सहमति भएको भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवै दल अब गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षमा छन् ।

अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरेपछि अध्यागमनमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कानूनी र अन्य व्यवस्थापनका काम गर्ने प्रतिबद्धता २ बुँदेमार्फत जनाएका छन् । 

गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनदेखि संसदमा बोलेरै आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको निष्कर्षलाई कुर्न उनले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । रास्वपाको अवरोधका बीच आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि छलफल अगाडि बढेको छ ।

रास्वपाको विरोधमा देखिएका फरक दृश्य

यसपटकको संसद्को दृश्य फरक देखिएको छ । संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सत्तामा छन् । माओवादी विपक्षमा छ, तर संसद् खुलाउने सवालमा सत्तापक्षलाई साथ दिइरहेको छ । लेखकको राजीनामा र अख्तियारले गरिरहेको छानबिनको ‘डुप्लिकेसन’ हुनेगरी छानबिन समिति गठनको पक्षमा माओवादी उभिएको छैन । यद्यपि अध्यागमनको विकृति रोक्नेबारे सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मत माओवादीको छ । 

विरोधमा पनि रास्वपाको नीति दुईथरी देखिएको छ । सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेका सांसद बोल्दा रास्वपा सांसदले निरन्तर नाराबाजी गरेका छन् । तर, विपक्षी माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका सांसद बोल्दा भने रास्वपाका सांसद चुपचाप वेलमा बसेका छन् ।

बजेटमाथिको छलफल लामो समय चल्दा रास्वपाका सांसदहरू आलोपालो फोटो खिचाउने, मोबाइलमा लेख्ने, डायरीमा लेख्ने, पढ्ने, कुराकानी गर्ने र साउती मार्ने काममा व्यस्त देखिन्थे । सांसद सुमना श्रेष्ठ त वेलमा योगासनमा नै देखिइन् । आँखा चिम्लेरै योगासनमा बस्दै श्रेष्ठले विरोध गरेकी हुन् । 

अर्को रोचक दृश्य : उपसभामुख रानाले बैठक चलाउने, रास्वपाले नाराबाजी गर्ने 

प्रतिनिधिसभामा देखिएको अर्को दृश्य उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बैठक चलाउने र रास्वपाले निरन्तर नाराबाजी गर्ने पनि हो । 

आइतबार जस्तै सोमबार पनि रानाले बैठक चलाइरहँदा रास्वपाका नेताहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका हुन् । राना रास्वपाबाटै उपसभामुख बनेकी हुन् । 

अशोभनीय भएको भन्दै आलोचना

एमाले सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले नियमापत्ति गर्दै संसद्मा उठेर होइन, जुत्ता र चप्पल देखाएर विरोध गरेको भन्दै नियपात्ति जनाए । संसद् नियमावलीमा बसेर विरोध गर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै उनले नियमापत्ति जनाएका हुन् । 

‘संसद्भित्र विरोध गर्दा पनि संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्छ । कसैले विरोध गर्नुपर्‍यो भने उभिएर विरोध गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘सभामुखको आसनअगाडि जुत्ताचप्पल राखेर ध्यान गरेजस्तो विरोध गर्नु संसदीय मर्यादा भएन ।’

एमाले सांसद सूर्य थापाले संसद् रत्नपार्क हो कि शहीदगेट ? भन्दै कटाक्ष गरे । 

‘हामी रत्नपार्कमा छौं कि, शहीद गेटमा छौं कि, कलंकीमा छौं कि, पोखराको चिप्लेढुंगामा छौं, मैले बुझ्न पाइनँ, बुझ्न सकिनँ,’ थापाले रास्वपा सांसदको विरोधतिर लक्षित गर्दै भने, ‘माननीय सदस्यहरूका कुर्सी रोइरहेका छन्, कुर्सीले माननीय सदस्यहरू भेट्न पाइरहेका छैनन् ।’

सभामुखको प्रयासले पनि काम गरेन

तेस्रो दिन पनि रास्वपाले वेल घेराउ गर्ने नीति लिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार गाँठो फुकाउने प्रयास गरे । सभामुखले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एससँग छलफल गरे । छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, उपसभामुख इन्दिरा राना, एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही थिए । 

त्यसअघि सभामुखले संसद्मा जारी अवरोधबारे सोमबार बिहान पनि रास्वपा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक परियारसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । 

रास्वपाका कार्यबाहक सभापति अर्यालले भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा आफूहरू अडिग रहेको बताए । 

‘भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा हामी हिजोदेखि आजसम्म छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौं । यसैले माग पूरा नभएसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छौं । हाम्रो रणनीति फेरिएको छैन । यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘आज बिहान पनि सभामुखलाई भेटेर सत्ता पक्षलाई जिम्मेवार बनाइदिन पहल गदिनुस् । पेलेर जाने नीति हटाउन भूमिका खेल्नुस् भन्यौं । तर, उहाँहरूमा परिवर्तन आएन । यसैले हामी संसदमा वेल घेराउमा छौं ।’

छानबिन समिति गठन गनुपर्ने र नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।

राप्रपाको बष्हिकार

केही दिन अघिसम्म माओवादी, रास्वपा र राप्रपा विपक्षी मोर्चामा सँगै थिए । तर, माओवादीले सत्तापक्षसँग २ बुँदे सहमति गरेपछि रास्वपा र राप्रपा विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

तर, राप्रपाले रास्वपाको जस्तो वेल घेरेको छैन । तेस्रो दिन पनि संसदमा अवरोध हुने स्थिति आएपछि राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेको छ । अवरोधविना बैठक नचलेसम्म सहभागी नहुने राप्रपाको भनाइ छ ।