राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को अभिलेखमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि लगातार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको संख्या १३ सय बढी छ ।

लामो समयदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको विषयमा किताबखानाले छानबिन गर्दा उक्त कुरा खुलेको हो, जसमध्ये केही कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायमा धेरै पहिले राजीनामा दिइसके पनि किताबखानामा अभिलेख अध्यावधिक नहुँदा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा निरन्तर पर्दै आएको पाइएको छ ।

कतिपय कर्मचारीहरूको अवस्था कस्तोसम्म पाइएको छ भने एउटा जागिरमा केही समय काम गरेपछि अर्को जागिरमा पुनः नाम निस्किएर राजीनामा गर्दा समेत त्यसको विवरण किताबखानाको सिस्टममा अपडेट भएको छैन ।

कतिपयले विदेशमा पीआर पाएपछि जागिरबाट राजीनामा गरे पनि किताबखानामा अद्यावधिक नहुँदा निरन्तर सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा पर्दै आएको पाइएको छ ।

केही कर्मचारीको मृत्यु भएपनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा सिस्टमले निरन्तर देखाउने गरेको छ ।

सूचीमा परेकामध्ये कति यस्तै समस्या परेका हुन् र कतिजनाले नियमविपरीत सम्पत्तिविवरीण बुझाएका छैनन् भन्ने किताबखानाले अझै पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन ।​ केही उदाहरण हेरौं :

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बुटवलकी शाखा अधिकृत रिंकु श्रेष्ठले विगत १२ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको किताबखानाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी संकेत नम्बर १९०८७६ रहेकी उनको अवकाश हुने मिति २०९६ मंसिर ६ गते रहेको उल्लेख छ ।

उनले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सम्म मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनेर अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत कोमलनाथ घिमिरेले १० वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको किताबखानाको अभिलेखमा देखिन्छ ।

कर्मचारी संकेत नम्बर १३७७२८ रहेका घिमिरेको अवकाश हुने मिति २०८४ जेठ ७ गते रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, चिया कफी विकास शाखा कीर्तिपुर, काठमाडौंका शाखा अधिकृत देवेन्द्र श्रेष्ठले पनि १० वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । कर्मचारी संकेत नम्बर १९४९७७ रहेको श्रेष्ठको अवकाश मिति २०९९ फागुन ४ गते रहेको तथा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ पछि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको किताबखानाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कर्मचारी संकेत नम्बर २१२८०८ रहेकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौंमा कार्यरत अधिकृत आठौं सविता भट्टले विगत ८ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् । उनको अवकाश हुने मिति २१०४ साउन १२ गते रहेको र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, राजविराज, सप्तरीमा कार्यरत कर्मचारी संकेत नम्बर २०४७३६ रहेका अधिकृत आठौं निरजकुमार साहले पनि ११ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

रुकुमको कोटजहारी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अधिकृत आठौं दीपक मिश्रले ९ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  

त्यसैगरी, साविक जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटमा कार्यरत शाखा अधिकृत मुकुन्द मगर (संकेत नम्बर १३२९७०) ले ११ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । महोत्तरीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहारपट्टीमा कार्यरत अधिकृत आठौं तहका कर्मचारी ऋषिकेश ठाकुर (संकेत नम्बर २०४८२०)ले पनि १० वर्ष देखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

हेर्नुहोस्, १० वर्ष देखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको अभिलेखको केही अंश :

्

त्यसैगरी, मकवानपुरको हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत अधिकृत आठौं डा. राधा बराल (संकेत नम्बर २०८१७९) ले पनि विगत १० वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौंमा कार्यरत अधिकृत आठौं तहकी देजी महर्जन (कर्मचारी संकेत नम्बर २१२६७५ )ले ८ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् । सोही मन्त्रालयमा कार्यरत आठौं तहकी अधिकृत जेनी भुजु (कर्मचारी संकेत नम्बर २०४७४२ ) ले पनि ११ वर्ष देखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अभिलेखमा देखिन्छ ।

त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटमा कार्यरत शाखा अधिकृत मनिज उपाध्याय (कर्मचारी संकेत नम्बर १९७२७० ) ले पनि ८ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा अधिकृत सातौं तहमा कार्यरत साधना साह (संकेत नम्बर २१८१९१) ले पनि ८ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् ।

नापी विभाग काठमाडौंमा कार्यरत शाखा अधिकृत सृजना सैंजु (संकेत नम्बर २०३५४९) ले ८ वर्षदेखि, खानी तथा भूगर्भ विभागका शाखा अधिकृत रमेश पाण्डे (कर्मचारी संकेत नम्बर १९६१५८ ) ले १० वर्ष देखि, डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र श्रेष्ठ (संकेत नम्बर १९७२४१ ) ले १० वर्ष देखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौंका शाखा अधिकृत प्रल्हाद तिमिल्सिना (संकेत नम्बर १८९५२४ ) ले १० वर्षदेखि, साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भोजपुरका शाखा अधिकृत मधुसूदन दाहाल (संकेत नम्बर १६९०१८ )ले ११ वर्षदेखि, जिल्ला वन कार्यालय बाग्लुङका शाखा अधिकृत टीकाराम पन्थ (संकेत नम्बर १४७४११ )ले ८ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

१३८३ कर्मचारीले १० वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

किताबखानाको अभिलेखअनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयका विभिन्न पदका कुल १ हजार ३८३ जनाले कम्तीमा पनि १० वर्षदेखि लगातार सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती किताबखानाको सम्पत्ति विवरण शाखाका कर्मचारी भीमप्रसाद रेग्मीका अनुसार २०८२ असार ३ गतेसम्म १० वर्ष लगातार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १ हजार ३८३ पुगेको छ ।

‘हाम्रो निजामती किताबखानाको अभिलेखमा ती कर्मचारीहरूको पीआईएस सिस्टम लाइभ नै देखिएको छ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, उहाँहरूले न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छ, न त सम्पर्कमै हुनुहुन्छ ।’

किताबखानाले त्यसमध्येका प्रायः जसो कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्न प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन नसकेको उनले खुलाए ।

‘किताबखानाको अभिलेखमा ती कर्मचारीहरूले उल्लेख गरेका मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा अधिकांशको फोन नम्बर नै निष्क्रिय भएको हुनाले सम्पर्क हुन सकेको छैन ।’

अहिलेसम्म जम्मा चारजना कर्मचारीहरू सम्पर्कमा आएको उनले खुलाए । सम्पर्कमा आएका ती चार कर्मचारीले धेरै पहिले राजीनामा दिइसकेको खुलाएका छन् ।

जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा रेडियोग्राफर सुपरभाइजर (सहायक पाँचौं तहमा) कार्यरत शिवकुमार मण्डलले २०७३ असार २३ गते नै राजीनामा दिइसकेका थिए । घरायसी तथा अन्य विविध कारण दर्साई उनले दिएको राजीनामा २०७३ मंसिर १२ गते स्वीकृत भएपनि किताबखानाको सिस्टममा त्यो विषय अपडेट भएको थिएन । ८ वर्षदेखि उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भनेर सतर्कता केन्द्र हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत हरेक वर्ष उनको विवरण पुग्ने गरेको छ ।

किताबखानाको सम्पर्कमा आएका हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन हेटौंडामा कार्यरत ओपीराम ओलीले २०७३ कात्तिक १ गते नै पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन् । तर, उनले पनि ८ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अभिलेखमा देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सप्तरीको कडरवोना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल अधिकृत डा. साधना साह (आठौं तह– संकेत नम्बर २१८१९१) ले पनि २०७४ फागुन ८ गते नै राजीनामा गरिसकेकी रहिछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तत्कालीन सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०७४ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनको राजीनामा स्वीकृत भएको रहेछ । उनले पनि विगत ७ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भनेर किताबखानाको सिस्टमले देखाइरहेको छ ।

त्यसैगरी, धादिङको कुम्पुर स्वास्थ्य चौकीमा २०७१ वैशाख २८ गते अहेव पदमा बहाल भएकी शिलशिला शेर्पा(संकेत नम्बर २०७५७५) ले २०७२ जेठ २८ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । तर, पनि उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्ने विवरण सतर्कता हुँदै अख्तियारमा जाने गरेको थियो ।

‘हामीले फोन गरेर सम्पर्कमा आएका ती चारजना कर्मचारीहरूले धेरै पहिले पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको रहेछ,’ किताबखानाका कर्मचारी रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, उहाँहरूले किताबखानामा राजीनामा गरेको भन्ने जानकारी अद्यावधिक नै गराउनु भएन र सम्पर्कमा पनि आउनुभएन । त्यस कारण हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्ने विवरण किताबखानाबाट सतर्कता केन्द्र हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको हो ।’

विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको पनि नाम

माथिका कर्मचारीजस्तै विशेष अदालतका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको नाम पनि लामो समयदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भनेर राष्ट्रिय किताबखाना (निजामाती) को अभिलेखमा देखिने गरेको छ ।

०६२ सालमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि श्रेष्ठले न्याय परिषद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।

२०६२ सालसम्म श्रेष्ठ न्याय समूहतर्फका उपसचिव थिए । त्यसैले उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण किताबखानामा पठाउने गर्थे । तर, न्यायाधीश भएपछि न्याय परिषदमा सम्पत्ति विवरण पठाउँदै आएको भएपनि त्यसबारे किताबखानामा अद्यावधिक नगर्दा अझै पनि उनको नाम सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा रहेको पाइएको हो ।

निजामती किताबखानाको अभिलेखमा श्रेष्ठको नियुक्ति मिति २०५० साउन १ गते र अवकाश हुने मिति २०८६ साउन १ गते उल्लेख छ । २०६२ सालदेखि उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको किताबखानाको अभिलेखमा अझैसम्म कायमै राखिएको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार न्यायाधीश नियुक्त भएपछि श्रेष्ठले न्याय परिषदमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।

‘मुरारीबाबु श्रीमान २०६२ सालमै उपसचिवबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । त्यसपछि न्यायाधीशले बुझाउनुपर्ने निकायमा श्रीमानले निरन्तर सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आउनुभएको छ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।

किताबखानाको तथ्यांक नै गलत

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखानाको तथ्यांक नै झारा टार्ने खालको रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा किताबखानाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको विवरणसम्बन्धी तथ्यांक नै झारा टार्ने खालको रहेको पाइएको छ ।

कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण (पीआईएस)मा अभिलेखीकरण भएको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ८५ हजार ६४१ रहेकोमा ७४ हजार ३९२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस आधारमा उक्त आर्थिक वर्षमा कुल ११ हजार २४९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्ने अभिलेख किताबाखानाले २०८१ फागुन १२ गते सतर्कता केन्द्रमा पठाएको थियो ।

तर, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य निकायमा बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका कर्मचारीहरूको संख्या ६ हजार ६४७ रहेको हुनाले ती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए वा बुझाएनन् भन्ने कुरा किताबखानालाई अवगत नरहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा गएका १ हजार ९ जना, राजीनामा दिएका ४४७ जना, मृत्यु भएका ८४ जना र निलम्बनमा परेका ६८ जनासहित कुल १ हजार ६०८ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक कुल २ हजार ९९४ जनाले सम्पत्ति नबुझाएको समेत उल्लेख छ । त्यसैगरी, खुद विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या १ हजार ७०५ रहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पीआईएस विवरणअनुसार विगत १० वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या १ हजार २८९ रहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये मृत्यु भएको, निलम्बनमा रहेको वा नोकरी छाडेको यकिन नभएका कारण सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको पत्रमा लेखिएको छ ।

अख्तियारको ताकेता,तर भएन कार्यान्वयन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असार ५ गते नै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)लाई पत्राचार गरेर मृत्यु भएका, राजीनामा दिएका, निलम्बनमा परेका, अन्य निकायबाट बुझाएको विवरण सहित अभिलेखमा सबै कुरा अद्यावधिक गर्न भनेको थियो ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कारण राष्ट्रिय किताबखाना वा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने द्विविधा भई निजामती किताबखानामा बुझाएकोमा प्रदेशमा नबुझाएको र प्रदेशमा बुझाएकोमा कितावखानामा नबुझाए‌को देखिएको सन्दर्भमा एक ठाउँमा बुझाए‌को भए नबुझाएको लिस्टबाट नामावली हटाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।

सम्पत्ति विवरण पेश गरिएको खाममा कर्मचारी संकेत नम्बर उल्लेख नगरेकाले दर्ता नभएको विषयमा अन्य तरिकाबाट यकिन गरी लिस्टमा दर्ता गर्न पनि अख्तियारले भनेको थियो ।

विशेष अदालतमा मुद्दा परी निलम्बनमा रहेको अवस्थामा पनि नियमित सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको तर विशेष अदालतमा मुद्दा हारेपछि (सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अवस्था) मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भएता पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा नबुझाएको भनी आएको हुनाले सोको प्रमाणसहित आए‌मा राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अभिलेख/प्रतिवेदन सच्याउन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।

निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएता पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा नबुझाएको भनी उल्लेख भई आए‌को कुरालाई राष्ट्रिय किताबखानाले यकिन गरी बुझाए‌को भए नबुझाउने लिस्टबाट नाम हटाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग समन्वय गरी हटाउन अख्तियारले भनेको थियो ।

समायोजन भई स्थानीय तहमा गएको र पुनः लोकसेवाबाट सिफारिश भई संघमा आएकाले कुनै एक वा दुवै निकायमा नामावली जीवित भई नबुझाउने सूचीमा नाम समावेश भएको पाइएकाले तोकिएको अवधिमा कुनै एक ठाउँमा बुझाए‌को यकिन गरी राष्ट्रिय किताबखाना र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नबुझाउने लिस्टबाट नाम हटाउनुपर्ने अख्तियारको निर्देशन थियो ।

त्यसैगरी एक जना कर्मचारीको २ वटा संकेत नम्बर कायम भई एउटा संकेत नम्बरबाट नबुझाएको देखिएको हुनाले एउटा संकेत नम्बर खारेज गरी कुनै एकबाट तोकिए‌को समयमा बुझाएको भए नबुझाएको सिस्टमबाट नाम हटाउन अख्तियारले भनेको थियो ।

संकेत नम्बर मेल नखाएकाले दर्ता हुन छुट भएको कर्मचारीलाई अन्य तरिकाले यकिन गरी यकिन भएमा सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

हुलाक कार्यालयमा समयमै रजिष्ट्री दर्ता गरी पठाएको तर, किताबखानामा म्याद नाघी आएकाले किताबखानाले दर्ता नगरी फिर्ता गरेको विषयमा पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तो समस्याको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र राष्ट्रिय कितावखानामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनुसार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, ३० वर्षदेखि मृत्यु भएका, राजीनामा दिएका, सरुवा भएका, अवकाश पाएका कर्मचारीहरूको पनि निरन्तर नबुझाएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको हुनाले त्यस्ताको हकमा  अद्यावधिक गर्न पनि अख्तियारले भनेको थियो ।

२ वर्षअघि नै अख्तियारले ११ बुँदे निर्देशन दिएको भएपनि अहिले आएर मात्र अभिलेख अध्यावधिक गर्ने काम शुरू गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् अख्तियारले २ वर्षअघि किताबखानालाई दिएको निर्देशनसहितको पत्र :

​

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले किताबखानाको अभिलेख दूषित रहेकाले अब त्यसलाई सच्याउने तथा अद्यावधिक गर्ने काम काम शुरू गरिएको बताए ।

‘हामीले विगत लामो समयदेखि निरन्तर सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीहरूको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको फोन नम्बरमा फोन गर्दा प्रायजसोसँग सम्पर्क नै हुन सकिरहेको छैन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेसम्म सयौं कर्मचारीलाई फोन गर्दा ४ जना कर्मचारीसँग मात्र सम्पर्क भएको छ । उहाँहरूले विगतमा नै राजीनामा गरिसकेको भनेर बल्ल पत्र पठाउनुभएको छ ।’

अभिलेख अद्यावधिक गर्न कठिनाइ भए पनि लागिपरेको उनले बताए ।

‘हामीले विगतका अशुद्ध तथ्यांकलाई शुद्ध बनाएर अध्यावधिक गर्न प्रयास गरेका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कर्मचारीहरू नै सम्पर्कमा नआउने, हामीले सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन नसक्ने अवस्थाका कारण तथ्यांकलाई शुद्धीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।’